वीरगञ्ज । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेस पर्साभित्र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि युवा समाजसेवी तथा नेता विजय सर्राफको नाम चर्चामा आउन थालेको छ। पार्टी निकट नेताकार्यकर्ताहरूले सर्राफलाई आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मेयर उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सार्नुपर्ने धारणा व्यक्त …

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाप्रति उनका निकटस्थहरूले आपत्ति जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनीहरूले मेयर सिंहविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा भ्रष्टाचारका कारण नभई छोरीको नागरिकता बनाउने विषयसँग सम्बन्धित रहे…

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाप्रति उनका स्वकीय सचिव सत्यराज घिमिरेले आपत्ति जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै घिमिरेले उक्त प्रकरण भ्रष्टाचारसँग नभई छोरीको नागरिकता बनाउने विषयसँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरे…

वीरगञ्ज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गलत विवरण पेश गरी अर्काकी छोरीलाई आफ्नै छोरी देखाएर नेपाली नागरिकता दिलाएको आरोपमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह सहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार जन्मदर्तादेखि नागरिकता जारीसम्मको प्रक्रियामा अनियमितता भएको पा…

वीरगञ्ज । विपक्षी दलहरूले आर्थिक विधेयकमा रहेका करका दर हेरफेर गरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद् सचिवालयमा पठाएको त्रुटि सुधार सम्बन्धी पत्र अस्वीकार्य रहेको बताएका छन्। उनीहरूले संसद्लाई छलेर आर्थिक विधेयकमा कुनै पनि प्रकारको हेरफेर गर्ने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई नरहेको भन्दै सरकारको कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएका …

वीरगञ्ज । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति वीरगञ्जका उद्योगी–व्यवसायी तथा विभिन्न पेशागत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बजेटमा कर तथा भन्सार महशुलसम्बन्धी केही व्यवस्था सकारात्मक भए पनि समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि पर्याप्त र यथार्थपरक नीति तथा कार्यक्रमको अभाव र…

वीरगञ्ज । प्रदेशहरुलाई पूर्ण स्वायत घोषणा गर्नुपर्ने लगाएतका माग राख्दै जनमत पार्टीले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ । यसअघि भएको ८ बुँदे सम्झौता अनुसार प्रदेशहरुलाई पूर्ण स्वायत्त घोषणा गनुपर्ने, कर्मचारी र स्थानीय तह प्रदेश मातहत कायम गर्नुपर्ने लगाएतका माग राख्दै जनमत पार्टीले सोमबार काठमाडौको माइतिघरमा प्रदर्शन गरेको ह…

वीरगञ्ज । कानुनअनुसार प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व लामो समयदेखि नतिर्ने स्थानीय तहहरूमाथि मधेस प्रदेश सरकारले कडा कदम चाल्ने सङ्केत दिएको छ । विशेषगरी बारा र पर्साका केही स्थानीय तहले करोडौँ रुपैयाँ राजस्व बक्यौता राखेपछि प्रदेश सरकारले ती पालिकालाई प्रदान गरिने सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान रोक्ने तयारी था…