एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको सांकेतिक तस्बिर ।
"हाम्रो सरकार एक्सप्रेस वेमा कुदिरहेको छ, गन्तव्यमा नपुग्दासम्म ब्रेक लाग्दैन।" प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले असार ७ गते दिएको यही अभिव्यक्तिले जनतामा तीव्र गति र परिणाममुखी शासनको अपेक्षा जगाएको थियो। तर, त्यसको एक महिनामै सरकारका निर्णयहरू फिर्ता हुन थाले, केही विवादास्पद कदम अदालत र जनदबाबका कारण संशोधन गर्नुपर्यो, र सरकारभित्रकै समन्वयमाथि प्रश्न उठ्न थाले। परिणामस्वरूप, ‘एक्सप्रेस वे’मा गुडिरहेको भनिएको सरकार अहिले ‘ब्रेक’ लागेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा बाक्लिएको छ।
सरकारले निजी विद्यालय र अस्पतालमा लगाएको ३ प्रतिशत समता कर चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता लिनुपर्यो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनमत सुनेर निर्णय सच्याउनु कमजोरी होइन, उत्तरदायित्वको संकेत पनि हुन सक्छ। तर, बारम्बार निर्णय गरेर फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउनु नीतिगत तयारी कमजोर भएको संकेत पनि हो। हतारमा निर्णय र पछि सच्याउने प्रवृत्तिले सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो।
यसबीच सरकारका केही कानुनी तथा प्रशासनिक कदम पनि आलोचनाको केन्द्र बने। पर्याप्त प्रमाणबिनै मुद्दा दर्ता गरिएका आरोप, अदालतबाट भएका रिहाइ, मुगुका गणेश विकको आत्मदाह प्रकरणमा सरकारको भूमिकामाथि उठेका प्रश्न, तथा काठमाडौंका अव्यवस्थित सुकुम्बासी हटाउने अभियानपछि दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्थाले सरकारको कार्यक्षमतामाथि थप बहस सिर्जना गर्यो।
अर्कोतर्फ, सरकारभित्रको समन्वयबारे पनि विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेबिच कार्यशैली र प्राथमिकतामा मतभेद रहेको चर्चा सार्वजनिक भइरहेका छन्। यद्यपि, रास्वपाका नेताहरूले यस्ता चर्चालाई अतिरञ्जित भन्दै खण्डन गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार पार्टीभित्र हुने बहस र मतभेद लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्सा हुन्, विभाजनको संकेत होइन।
तर, राजनीतिक यथार्थ केवल खण्डनले मात्र बदलिँदैन। सरकार सञ्चालनमा स्पष्ट नीति, समन्वय र परिणाम देखिनुपर्छ। सहज बहुमत प्राप्त सरकारबाट जनताको अपेक्षा पनि त्यत्तिकै ठूलो हुन्छ। वैकल्पिक राजनीतिको नारासहित सत्तामा पुगेको रास्वपाले परम्परागत दलभन्दा फरक शैली देखाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसैले उसले गरेका साना कमजोरी पनि जनताले गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले रास्वपाभित्र 'एक्सन' र 'भिजन' बीचको द्वन्द्व रहेको टिप्पणी गरेका छन्। एक पक्ष तत्काल परिणाम खोज्ने पक्षमा देखिन्छ भने अर्को पक्ष कानुनी प्रक्रिया, संस्थागत सुधार र दीर्घकालीन सोचलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्छ। यी दुई दृष्टिकोणबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न नसके सरकारको गति सुस्त बन्ने र निर्णय प्रक्रियामा अन्योल बढ्ने जोखिम रहन्छ।
रास्वपाका नेताहरूले सरकारको कार्यशैली सुधार गर्न आन्तरिक 'गाइडलाइन' तयार गर्ने बताएका छन्। यदि यस्तो मार्गदर्शनले निर्णय प्रक्रिया व्यवस्थित, समन्वयपूर्ण र उत्तरदायी बनाउन सहयोग गर्छ भने त्यो सरकारका लागि सकारात्मक कदम हुन सक्छ। तर गाइडलाइनभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो।
सरकारको सय दिन वा केही महिनाको अवधिलाई अन्तिम मूल्याङ्कनको आधार बनाउन मिल्दैन। तर, प्रारम्भिक निर्णयहरूले सरकारको कार्यदिशा भने अवश्य देखाउँछन्। यही कारण अहिले सरकारप्रति उठेका प्रश्नलाई केवल आलोचनाका रूपमा नभई सुधारको अवसरका रूपमा लिनु आवश्यक छ।
‘एक्सप्रेस वे’मा दौडिने दाबी गर्ने सरकारले अब गति मात्र होइन, दिशा पनि सही छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने समय आएको छ। जनताले केवल तीव्र गतिमा कुद्ने सरकार होइन, सही गन्तव्यमा सुरक्षित रूपमा पुर्याउने सरकार खोजिरहेका छन्। गति र दूरदृष्टिबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्रै वैकल्पिक राजनीतिको भरोसा जोगिनेछ; अन्यथा ‘एक्सप्रेस वे’को नारा केवल राजनीतिक भाषणमै सीमित हुने खतरा रहनेछ।
आर.के. सर्राफ
