बारा । बाराको कलैयास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय पुनः विवादमा परेको छ। लामो समयदेखि विभिन्न कारणले रोकिएको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी प्रक्रिया नयाँ कार्यालय प्रमुख रामस्वार्थ महतो आएपछि पुनः सञ्चालनमा आए पनि परीक्षा तथा लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ र आर्थिक चलखेल भएको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ।

कार्यालय स्रोतका अनुसार जनकपुरस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सरुवा भएर केही समयअघि कलैया आएका कार्यालय प्रमुख महतोको अवकाश हुन करिब तीन महिना मात्र बाँकी रहेको बताइएको छ। यही अवधिमा आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले कार्यालयभित्र ‘सेटिङ’ मिलाएर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप कर्मचारी तथा सेवाग्राहीबाट उठेको छ।

स्रोतका अनुसार सवारी दर्ता किताब (ब्लुबुक) नवीकरणका लागि प्रयोग हुने सफ्टवेयर प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा समेत कार्यालयले बायोमेट्रिक संकलन गरी सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा ट्रायल परीक्षाको रसिद काटेको आरोप छ।

विशेषगरी A र K वर्गका सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि हुने लिखित तथा त्यसपछि सञ्चालन हुने ट्रायल परीक्षामा समेत पहिले नै ‘सेटिङ’ मिलाइएको दाबी स्रोतले गरेको छ। यद्यपि यस्तो आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन।

कार्यालयले साउन १२ गते B, C र C1 वर्गको लिखित परीक्षा तथा साउन १३ गते ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै, साउन १४ गते E, J1, J2, J3, J4, H1, H2, L1, L2 र L3 वर्गका सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।

यातायात क्षेत्रबारे जानकार व्यक्तिहरूले विशेषगरी हेभी सवारीको ट्रायल परीक्षामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार विगतमा हेभी सवारीको ट्रायल परीक्षामा उत्तीर्ण हुने दर निकै न्यून रहने गरेको र कतिपय अवस्थामा उत्तीर्ण दर शून्य प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको थियो। अहिले अचानक ठूलो संख्यामा परीक्षा सञ्चालन गर्न लागिनु र निश्चित समूहलाई लाभ पुग्ने गरी ‘सेटिङ’ गरिएको आशंका गरिनुले थप प्रश्न उब्जाएको उनीहरूको भनाइ छ।

सेवाग्राहीहरूले सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्तो संवेदनशील विषयमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र पारदर्शी परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्। आर्थिक पहुँचका आधारमा लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रवृत्ति भए योग्य उम्मेदवार अन्यायमा पर्ने मात्र नभई सडक सुरक्षामासमेत गम्भीर असर पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यस विषयमा कार्यालय प्रमुख रामस्वार्थ महतोको प्रतिक्रिया लिन कार्यालयमा पुग्दा उनी भेटिएनन्। त्यसपछि उनको मोबाइल नम्बरमा पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि फोन स्विच अफ रहेकाले उनको आधिकारिक धारणा प्राप्त हुन सकेन।

कार्यालयमा ‘सेटिङ’ र आर्थिक चलखेल भएको आरोप सत्य वा असत्य भन्ने विषय भने निष्पक्ष छानबिनपछि मात्रै पुष्टि हुने देखिन्छ। तर कार्यालय स्रोत तथा सेवाग्राहीबाट लगातार यस्ता गुनासा सार्वजनिक हुन थालेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठेको छ।

यदि आरोपहरू छानबिनबाट सत्य प्रमाणित भएमा यो एउटा कार्यालयमा भएको अनियमिततामा मात्र सीमित नरही सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्तो संवेदनशील सार्वजनिक सेवामा भएको गम्भीर संस्थागत कमजोरीका रूपमा स्थापित हुन सक्ने देखिन्छ। अहिले सेवाग्राही तथा सरोकारवालाको चासो निष्पक्ष छानबिन, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली र दोषी देखिए कानुनी कारबाहीतर्फ केन्द्रित भएको छ।