×

वीरगञ्ज । नारायणी अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमणको घटनापछि नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रीय टोली वीरगञ्ज पुगेको छ। टोलीले घटनास्थलको स्थलगत अनुगमन गर्नुका साथै घाइते चिकित्सक, अस्पताल प्रशासन र स्थानीय शाखाका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छ।

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. विश्वराज दवाडी र सहकोषाध्यक्ष डा. तेजसु सिंह मल्ल आइतबार वीरगञ्ज पुगेर घटनाबारे विस्तृत जानकारी लिएका हुन्।

टोलीले सर्वप्रथम आक्रमणमा घाइते भएका डा. प्रमोद राम र उनका परिवारसँग भेटघाट गरी स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो। संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल, कोषाध्यक्ष डा. संयुक्त आचार्य तथा नेपाल चिकित्सक संघ वीरगञ्ज शाखाका पदाधिकारीहरूसँगको परामर्शपछि डा. प्रमोद रामलाई थप उपचार र सुरक्षाका लागि काठमाडौं ल्याउने निर्णय गरिएको सहकोषाध्यक्ष डा. मल्लले जानकारी दिए।

यसैबीच, नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रीय टोलीले वीरगञ्ज शाखाका पदाधिकारी तथा चिकित्सकहरूसँग करिब तीनदेखि चार घण्टासम्म विस्तृत छलफल गरेको थियो। छलफलका क्रममा चिकित्सकहरूले वर्तमान परिस्थितिमा नारायणी अस्पतालमा आकस्मिक तथा नियमित स्वास्थ्य सेवा सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न आफूहरू असमर्थ रहेको बताएका छन्।

चिकित्सकहरूको उक्त निर्णयप्रति नेपाल चिकित्सक संघले पूर्ण ऐक्यबद्धता र समर्थन जनाएको छ। साथै, घटनामा घाइते भएका चिकित्सकमाथि नै अस्पताल प्रशासनले निलम्बनको निर्णय गरेकोप्रति संघले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र निलम्बन खारेज गर्न माग गरेको छ।

संघले घटनामा संलग्न सबै व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। दोषीहरूलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार अदालतमा पेश गर्ने कार्य अगाडि नबढेसम्म नारायणी अस्पतालमा जारी आन्दोलन यथावत् रहने अडान संघले दोहोर्‍याएको छ।

सहकोषाध्यक्ष डा. तेजसु सिंह मल्लका अनुसार केवल आश्वासनले समस्या समाधान नहुने भएकाले ठोस र प्रभावकारी कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पनि राखिएको छ। उनले यस विषयमा नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्कीसँग समेत परामर्श गरिएको तथा डा. निरज सिंहले आवश्यक समन्वय र सहयोग गरेको जानकारी दिए।

नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्थामाथिको हिंसा कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै दोषीमाथि निष्पक्ष र कडा कानुनी कारबाही नै दीर्घकालीन समाधान भएको जनाएको छ। सुरक्षित वातावरणमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न पाउनु चिकित्सकको मौलिक व्यावसायिक अधिकार र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको आधारभूत शर्त भएकाले यस विषयमा कुनै सम्झौता नहुने संघले स्पष्ट पारेको छ।

संघले चिकित्सकहरूको हक, हित, सुरक्षा तथा पेशागत एकताको पक्षमा सधैं दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।

Back to top