वीरगञ्ज । वीरगञ्ज चिनी मिल तथा अमलेखगञ्ज–रक्सौल रेल्वे अन्तर्गतका सरकारी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेपछि धनीपुर्जा उपलब्ध गराउने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ। भूमि समस्या समाधान आयोगले सम्बन्धित कानुन र नियमावलीअनुसार प्रक्रिया अघि बढिरहेको जनाएको छ।

स्थानीय भूमि समस्या समाधान सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलाले हाल प्रचलित भूमि सम्बन्धी नियमावलीले औद्योगिक प्रयोजनका सरकारी जग्गा वितरण गर्न कानुनी आधार प्रदान गरेको बताए। उनका अनुसार उद्योग मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएमा वीरगञ्ज चिनी मिलको नाममा रहेको जग्गा पनि योग्य बसोबासीलाई वितरण गर्न सकिनेछ।

अध्यक्ष बास्तोलाले अमलेखगञ्ज–रक्सौल रेल्वे मार्ग अन्तर्गतका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी धनीपुर्जा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। यद्यपि, रेल्वे जग्गामा हाल कति परिवार बसोबास गरिरहेका छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक भने उपलब्ध नभएको उनले बताए।

सरकारी अभिलेखअनुसार तत्कालीन वीरगञ्ज चिनी कारखानाको नाममा बारा, पर्सा, रौतहट र काठमाडौं जिल्लामा गरी १ हजार २ सय बिगाहाभन्दा बढी सरकारी जग्गा रहेको छ। यसमध्ये २०६३ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ८ सय ३३ बिगाहा जग्गा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सिमरा सेज) को नाममा दर्ता गरिएको थियो।

पर्सा जिल्लामा रहेको ६४ बिगाहा जग्गामध्ये १० बिगाहा विभिन्न सरकारी निकायले प्रयोग गरिरहेका छन्। उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्ज, सशस्त्र प्रहरी बल, सरकारी वकिल कार्यालय तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उक्त जग्गाको विभिन्न भाग उपयोग गर्दै आएका छन् भने बाँकी क्षेत्र चिनी मिलको आवासीय प्रयोजनमा रहेको छ।

त्यसैगरी अमलेखगञ्जदेखि रक्सौलसम्म फैलिएको रेल्वे मार्ग अन्तर्गत बारा र पर्सा जिल्लामा करिब १ हजार ७ सय बिगाहा सरकारी जग्गा रहेको छ। ती जग्गा अमलेखगञ्ज, सिमरा, जीतपुर, परवानीपुर तथा वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र पर्ने आयोगले जनाएको छ।

अध्यक्ष बास्तोलाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, राष्ट्रिय वन तथा विद्यालय–क्याम्पसका जग्गामा बसोबास गर्ने भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीसँगै वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्ने तयारी भइरहेको छ।

भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सुरु भएपछि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा मात्रै १३ हजार जनाले आवेदन दिएका छन्। आयोगका अनुसार योग्य लाभग्राहीको पहिचान गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि क्रमशः धनीपुर्जा वितरण गरिनेछ।

सरकारले नगर क्षेत्रभित्र योग्य लाभग्राहीलाई आवासका लागि ७ धुर २ कनुवा तथा कृषि प्रयोजनका लागि १ बिगाहा ९ कठ्ठा १० धुरसम्म जग्गा उपयोग गर्न दिने मापदण्ड तय गरेको छ। तोकिएको सीमाभन्दा बढी जग्गा भोगचलन गरिएका अवस्थामा अतिरिक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीले धनीपुर्जा प्राप्त गर्दा ८ प्रतिशतदेखि २०० प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर राष्ट्रिय वन, संरक्षित क्षेत्र, मठमन्दिर, जोखिमयुक्त बस्ती तथा अन्य सार्वजनिक महत्त्वका संवेदनशील क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई भने प्रचलित कानुनअनुसार धनीपुर्जा वितरण गर्न नसकिने स्पष्ट पारिएको छ।

आयोगले भूमि व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, कानुनी र दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यसहित भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया तीव्र पारिएको जनाएको छ।