वीरगञ्ज। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले २८ बुँदे सुधार कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउने उद्देश्यसहित विभागले सुधार योजना अघि सारेको हो।
सुधार कार्यक्रमबारे जानकारी लिन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय शुक्रबार आन्तरिक राजस्व विभाग पुगेका थिए। विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसालले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरिने सुधार कार्यक्रम तथा त्यसको कार्यमार्ग (रोडम्याप) प्रस्तुत गरेका थिए।
विभागले सेवा प्रवाह, राजस्व संकलन, कर लेखापरीक्षण तथा अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, सूचना प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली, कर न्याय प्रणाली र जनशक्ति व्यवस्थापन गरी आठ प्रमुख क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
महानिर्देशक भूसालका अनुसार आगामी दिनमा करदाताले पाउने अधिकांश सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइनेछ। कर छुट तथा सहुलियतबारे देशव्यापी करदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गरिने, कर विवरण तथा फारामलाई थप प्रविधिमैत्री बनाइने तथा बक्यौता रकमको स्वतः हिसाब मिलान हुने प्रणाली विकास गरिने योजना रहेको छ।
राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, बजार अनुगमन प्रणालीलाई थप नतिजामूलक बनाउने, बेरुजु फर्छ्योट तथा बक्यौता असुलीका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिने विभागले जनाएको छ।
त्यस्तै, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र डाटा एनालिटिक्सको प्रयोग गरी जोखिममा आधारित कर परीक्षण तथा अनुसन्धान गरिने, विभिन्न सरकारी निकायबीच सूचना आदान–प्रदान विस्तार गरी कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र स्वचालित बनाइने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत डिजिटल अन्तःशुल्क टिकट, केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीको विस्तार, विभिन्न मुलुकसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डीटीए) विस्तार, ट्रान्सफर प्राइसिङ व्यवस्था कार्यान्वयन तथा सेफ हार्बर रुल लागू गर्ने आधार तयार पार्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ।
यसका साथै करसम्बन्धी विवाद शीघ्र टुंग्याउन प्रशासकीय पुनरावलोकनका बाँकी निवेदन फर्छ्योट गर्ने, करदाताका गुनासोको छिटो सुनुवाइ गर्ने प्रणाली विकास गर्ने तथा विभागका १,३०० भन्दा बढी कर्मचारीलाई सुशासन, उत्तरदायित्व, एआई र डाटा एनालिटिक्ससम्बन्धी विशेष तालिम प्रदान गरिने विभागले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको राजस्व नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विभागले अघि सारेको २८ बुँदे सुधार कार्यक्रमलाई परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागले उक्त सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि कर प्रशासन थप आधुनिक, पारदर्शी, प्रभावकारी र विश्वासयोग्य बन्ने अपेक्षा गरेको छ।
यात्रा डेली
