वीरगञ्ज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको विषयमा भागबन्डा नमिल्दा सङ्गठन विस्तार प्रक्रिया अलमलमा परेको छ । सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह पक्षबिच सिफारिसको सङ्ख्या र समावेशिताबारे सहमति जुट्न नसक्दा ५१ मनोनीत केन्द्रीय सदस्य र १२ पदाधिकारी पद अझै रिक्त रहेका छन् ।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट निर्विरोध निर्वाचित सभापति लामिछानेले १२ असारमा भरतपुरमा शपथ ग्रहण गरेका थिए । १७ असारमा केन्द्रीय कार्यालय ‘घण्टीघर’मा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीलाई शपथ गराइए पनि मनोनयन प्रक्रिया टुङ्गो नलाग्दा केन्द्रीय समिति अपूर्ण रहेको छ । महाधिवेशन स्थलमै मनोनीत सदस्यहरूको टुङ्गो लगाएर सामूहिक तस्बिर खिच्ने योजना बने पनि सहमति अभावमा त्यो सम्भव हुन सकेन ।
रास्वपाको विधानअनुसार पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय १५८ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । निकायमा १५० केन्द्रीय सदस्य, ७ प्रदेश सभापति (पदेन) र १ सभापति पर्छन् । महाधिवेशनबाट सभापति र ९९ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् भने सभापतिले मनोनीत गर्ने ५१ सदस्यको पद अझै खाली छ ।
यसैगरी, १८ पदाधिकारीमध्ये सभापतिसहित ७ जना मात्रै चयन भएका छन् । वरिष्ठ नेतासहित सभापतिले मनोनयन गर्ने १२ पदाधिकारी पद पनि रिक्त छन् ।
वरिष्ठ नेता शाह पक्षले मनोनयन हुने ५१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये कम्तीमा आधा (२५ जना) आफ्नो सिफारिसअनुसार हुनुपर्ने माग राखेको स्रोतले जनाएको छ । तर सङ्ख्या टुङ्गो नलागेकाले हालसम्म शाह पक्षबाट कुनै नाम औपचारिक रूपमा सिफारिस भएको छैन ।
रास्वपा महामन्त्री विपिन आचार्यले मनोनयन प्रक्रिया धेरै टाढा नजाने बताएका छन् । “सभापतिले मनोनयनबारे छलफल र परामर्श गरिरहनुभएको छ। उपयुक्त समयमा निर्णय हुन्छ,” उनले भने । रास्वपा विधानअनुसार सभापतिले मनोनीत गर्ने नाम केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सहमहामन्त्री असिम शाहका अनुसार सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाहबिच सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । “५१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व कायम राख्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । समावेशितालाई ध्यान दिएर दुई नेताले बसेर टुङ्गो लगाउनुहुन्छ,” उनले बताए ।
महाधिवेशनबाट सभापति लामिछाने, उपसभापतिमा स्वर्णिम वाग्ले र सोविता गौतम, महामन्त्रीमा विपिन आचार्य तथा सहमहामन्त्रीमा असिम शाह, निशा डाँगी र हरि ढकाल निर्वाचित भएका छन् । वरिष्ठ नेतासँगै सभापतिले मनोनयन गर्ने १ उपसभापति, १ महामन्त्री, २ सहमहामन्त्री, १ प्रवक्ता, ३ सहप्रवक्ता, १ कोषाध्यक्ष र २ सहकोषाध्यक्ष पद रिक्त छन् ।
मनोनयनबाट आउने उपसभापति शाह पक्षको हुने समझदारी भए पनि कसलाई पठाउने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालको नाम चर्चामा रहे पनि पछिल्लो समय गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नाम पनि चर्चामा आएको छ । पार्टीभित्र सिनियरिटी, जनजाति प्रतिनिधित्व र नेतृत्व समन्वयको आधारमा कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको स्रोत बताउँछ ।
महामन्त्री पदमा पनि अन्तिम निर्णय हुन सकेको छैन। यसअघि शाह पक्षबाट भूपदेव शाह महामन्त्री थिए । उनलाई अन्य जिम्मेवारी दिएर नयाँ व्यक्ति पठाउनेबारे पनि आन्तरिक छलफल भइरहेको छ ।
दुवै नेताबिच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि भागबन्डा र समावेशिताको सन्तुलन मिलाउन समय लागेकाले रास्वपाको केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी संरचना पूर्णता पाउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।