वीरगञ्ज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र मधेसका नेता तथा सांसदहरूको असन्तुष्टि पछिल्लो समय सार्वजनिक रूपमा देखिन थालेको छ। प्रतिनिधिसभामा सांसद पुरुषोत्तम यादवले सरकार र पार्टी नेतृत्वप्रति व्यक्त गरेको असन्तुष्टिपछि मधेसमा पार्टीको भूमिका र प्राथमिकताबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

यसअघि सांसद डा. अमरेशकुमार सिंह र मनिष झाले पनि सरकार तथा पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति आलोचनात्मक धारणा राखेका थिए। पछिल्लो समय पुरुषोत्तम यादवको अभिव्यक्तिलाई मधेसमा बढ्दो असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा जनकपुरका प्राध्यापक डा. भोगेन्द्र झाले मधेससहित उत्पीडित समुदायमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभाव संसद्मा समेत देखिन थालेको बताए। उनका अनुसार मधेसले रास्वपालाई उल्लेखनीय जनमत दिए पनि त्यसअनुसार प्रतिनिधित्व र सम्मान नपाएको गुनासो बढ्दै गएको छ।

रास्वपाका मधेस प्रदेशका केही नेताहरूले पार्टी र सरकार सीमित व्यक्तिको निर्णयमा सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारका विभिन्न नियुक्ति, संगठन विस्तार तथा महत्त्वपूर्ण निर्णयमा मधेसका नेतासँग कुनै परामर्श नगरिएको गुनासो छ।

महाधिवेशनपछि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा मधेसको प्रतिनिधित्व कमजोर भएको, जेनजी आन्दोलनमा सक्रिय रहेका नेताहरूले अवसर नपाएको तथा मन्त्री नियुक्तिमा समेत मधेसलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको नेताहरूको भनाइ छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकार गठनको १०० दिन पूरा हुँदा पनि मधेसमा पार्टी संगठन विस्तार हुन नसक्नु र नेताहरू सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्ट देखिनुले रास्वपाले मधेसप्रति आफ्नो नीति र नेतृत्व शैलीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।