वीरगञ्ज । देशले ५ वर्षको सङ्घीयताको अनुभूति गरिसकेको छ । यो ५ वर्षमा जनजीविका स्तरीकरणका लागि केही काम भएजस्तो लाग्दैन । सत्ताको लुछाचुँडी, आपसी वैमनस्य, गालीगलोज र सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारले देशको अर्थतन्त्र रसातलमा पुर्याइसकेको छ । अहिले मुलुक सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । तर विडम्बना, विकाससँगै विकृति र विसङ्गति व्याप्त छ । केन्द्रीकृत भ्रष्टाचार विकेन्द्रीकृत भएर राज्यका हरेक तहमा व्याप्त भएको छ ।

भ्रष्टाचारको संस्थागत सञ्जाललाई भत्काउन अब हम्मेहम्मे भइसकेको छ । सरकारी होस् वा गैरसरकारी, सार्वजनिक वा निजी कुनै क्षेत्र भ्रष्टाचारमुक्त छैन । पहिले टेबुलमुनिबाट हुने लेनदेन अहिले क्याफे, रेस्टुरा र बारमा बिचौलियाबाट सेटिङ मिलाएर लिने गरेको पाइन्छ । हरेक विकासका कामको केही प्रतिशत रकम कर्मचारी प्रशासनका लागि छुट्याउनुपर्ने अघोषित नीति बनेको छ । भ्रष्टहरू दण्डित हुनुपर्नेमा पुरस्कृत भएका छन्, जसले गर्दा भ्रष्टाचारीको मनोबल बढेको छ ।

सुशासनको विपरीतार्थक शब्द कुशासन हो । जहाँ कुशासन हुन्छ त्यहाँ  भ्रष्टाचार चरम गतिमा बढ्छ । हरेक चुनावपछिका  सरकारबाट सुशासन दिने झूटो  प्रतिबद्धताका पुलिन्दा तयार गरिन्छ तर जनताले सुशासनको अनुभूति ४५ वर्षदेखि गर्न पाएको छैन । भ्रष्टाचार अहिले सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म फैलिएको छ । विकास निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बोलपत्र, ठेक्का सम्झौतासम्बन्धी निर्णय गर्दा आफन्तलाई फाइदा पुर्याउने, संरचनाको गुणस्तर र सामग्रीको स्तरीयतामा सम्झौता गरेर कमिशन लिने, पूर्वाधार विस्तार, मरम्मत–सम्भार र क्षमता अभिवृद्धि, लगानी वृद्धि र सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी निर्णयमा लागत मूल्य उच्च राख्ने, ठेक्का सम्झौतापछि भेरिएशन अर्डर स्वीकृत गराई थुप्रै रकम भुक्तानी गरी व्यक्तिगत फाइदा लिने, हुँदै नभएको निर्माण कार्यको कागजी प्रक्रिया मिलाई घोटाला गर्ने, निर्माणका लागि सामान खरीद गर्दा/गराउँदा कमिशन लिने, कम लागत बढी अनुमान बनाउने, निम्न गुणस्तरको निर्माणको जाँचपास गराउने, ठेक्कामा सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने, योजना निर्माण र तर्जुमा गर्दा संस्थागत हितलाई पछि पार्ने, निर्णय गर्नु अगावै आफ्नो मान्छेलाई सूचना चुहाएर व्यक्तिगत हितका लागि सार्वजनिक निर्णय गराउनेजस्ता कार्य गरेको पाइन्छ । यस्तो कार्यमा, सत्तामा भएका राजनीतिक दलका व्यक्तिले मलजल हालेका छन् भन्ने आरोप छ ।

भ्रष्टाचारका अधिकांश घटना राजनीतिक प्रभावमा हुने गरेको पाइन्छ । अधिकारप्राप्त व्यक्ति र संस्थाहरू भ्रष्टाचारको चक्रव्यूहमा परेपछि भ्रष्टाचार झनै संस्थागत हुने गर्छ । हाम्रो सामाजिक संरचनाले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ । विशेषगरी गरीबी र पछौटेपनले गर्दा धनलाई समाजले बढी मान्यता र सम्मान दिने गरेको पाइन्छ । हामीले त्यस्तै भ्रष्टाचारबाट अकुत सम्पत्ति कमाएर अटसमटस भएकाहरूलाई समाजमा ठूला र सफल व्यक्तिको संज्ञा दिएका छौं । ०४७ सालदेखिका त्यस्ता देशका धमिराहरूलाई बलियो कानूनद्वारा पक्राउ गरेर उनीहरूको सम्पत्ति मात्र जफत गर्न सके देशको १० वर्षको बजेट तयार गर्न सकिन्छ ।

न्यायालयको कुरै नगरौं, भागबण्डा नमिलेर र न्यायाधीशहरूको समयमा नियुक्ति नहुँदा वार्षिक लगभग २७००० मुद्दा तामेलीमा छ । झन् चोलेन्द्र शमशेर र शम्भु थापा एन्ड कम्पनीको आपसी इगोले न्यायालयको अवस्था छताछुल्ल नै पारिदियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले २८ जनवरी २०२० मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । ट्रान्सपरेन्सीले १८० देशमा गरेको (भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क) सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको ११७ औं नम्बरमा परेको छ, जबकि ट्रान्सपरेन्सीकै २०१९ को सर्वेक्षणमा ११३औं स्थानमा थियो ।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको अभाव रहनु, दलको आयव्यय पारदर्शी नहुनु, भ्रष्टलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुनु, भ्रष्टाचारविरुद्ध कानून कार्यान्वयन नहुनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकाय क्रियाशील हुन नसक्नु, विद्यमान ऐन–कानूनको पूर्ण पालना नगरिनु, घूस, कमिशन र कोसेली संस्कृति विद्यमान हुनु, निजामती प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बोध नहुनु, कर्मचारी सेवकका रूपमा नभई शासकका रूपमा प्रस्तुत हुनु तथा नैतिकताको ह्रासले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । त्यसमा पनि कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचारको नेक्सस यति संस्थागत भएको छ कि उनीहरूले नै मन्त्रीलाई घनचक्करमा पारेर देशलाई तहसनहस गरिरहेका छन् ।

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट जवाफदेहिता र पारदर्शिताको माग हुन सक्ने भएकोले भ्रष्टाचारविरुद्ध लडाइँमा सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यहाँ धेरै अध्ययन हुन्छ, जसले प्रेस स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचारबीच सम्बन्ध देखाउने काम गर्छ ।

मिडियाले सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे जानकारी प्रदान गर्दछ, जहाँ सरकारी गतिविधि डिजाइन वा पूर्वनिर्धारितरूपमा अपारदर्शी हुन्छ । मिडिया र विशेषगरी खोज पत्रकारिताले भ्रष्टाचार छानबीन, पर्दाफाश र दण्डहीनताविरुद्ध लड्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र अहिलेसम्म हामीले जे जस्ता बेथितिबारे जानकारी पाएका छौं त्यो मिडियाकै देन हो ।

मिडिया र खोज पत्रकारिताको भूमिकासम्बन्धी आर्थिक सहयोग तथा विकास सङ्गठन (ओइसिडी) को प्रतिवेदन (२०१८) मा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ कि कसरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसम्बन्धी गतिविधिहरूको जालसाजी र भ्रष्टाचारलाई जनता र कानून प्रवत्र्तक अधिकारीहरूको ध्यानमा ल्यायो ।

सञ्चारमाध्यमको मूल्यवान् सम्पत्ति भनेको जनतासमक्ष सही खबर पुर्याउनु हो । २१औं शताब्दीमा सञ्चारमाध्यम द्रुतरूपमा विकसित भएको छ । इन्टरनेटको युगले संसारलाई आँधीबेहरीले जस्तै घेरेको छ । आजको दिनमा सूचना विशाल समुद्र हो, तर गलत जानकारीले  डुब्न सक्ने हुँदा पर्याप्त सावधान हुनु आवश्यक छ । हामीले सञ्चारमाध्यममा हेर्ने र सुन्ने चीजहरूलाई प्रमाणित गर्नुपर्दछ । सञ्चारमाध्यम मानवका लागि आशिष हो, किनकि यसले हाम्रो व्यक्तिगत जीवन र हाम्रो जीवनका अन्य धेरै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

पत्रकारिता राज्यको चौथो अङ्ग हो । यो चौथो अङ्गको प्रमुख काम सुशासन कायम गर्नु हो । राज्यका तीनै अङ्ग– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबाट जब मानिसले न्याय पाउँदैन तब राज्यको चौथो अङ्ग गुहार्छ । भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताको स्थितिमा पु¥याउने र प्रत्येक जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनेजस्ता कर्णप्रिय कुरा सरकारले गर्छ, उपलब्धि भने शून्य, र त्यसलाई खोजमूलक पत्रकारिताको माध्यमबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्य हुन्छ ।

सञ्चारमाध्यमले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । प्रत्यक्षरूपमैं योगदान पुर्याउन सरकारी भ्रष्टाचारविरुद्ध सञ्चारमाध्यमले सर्वसाधारण नागरिकमा सचेतना जागृत गराउन सक्छ । भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र कर्मचारीलाई राजीनामा गराउन बाध्य बनाउन सक्छ । तर कतिपय सञ्चारगृहका सञ्चालकले बेलाबखत पत्रकारहरूलाई खोजमूलक पत्रकारिता गर्नबाट निरुत्साहितसमेत गर्दछन् ।

त्यस्ता सञ्चालक नेताहरूबाट मात्र होइन, उच्च घरानिया, दलाल, माफियाबाट पनि प्रभावित भएका हुन्छन् । समाजमा गलत कार्यमा संलग्न हुनेहरूले प्रत्यक्षरूपमा पत्रकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । पत्रकारिता पेशाप्रति सबैभन्दा चुनौती तिनैबाट देखिन्छ, जो आफूलाई पत्रकार भन्छन् तर पत्रकारिता गर्दैनन्, दलाली गर्छन्  । पत्रकारितालाई देखाउने दाँत बनाएर राजनीति, दलाली र सौदाबाजी गर्नेहरू अनेक छन्, तिनलाई अहिले पत्रकार भन्नुपरेको छ । आज राजनीतिक दलका विभिन्न तहमा रहेका पदाधिकारी, संवैधानिक अङ्गका व्यक्तिदेखि न्यायाधीशसम्म मिडियासँग संलग्न छन्, प्रहरीका हाकिमसँग त प्रेस  पास रहेको बताइन्छ । सामान्यतया समाचार नलेख्ने, लेख नलेख्ने, अन्तर्वार्ता नलिने, रेडियो वा टिभीमा कार्यक्रम नचलाउने, समाचार नभन्ने व्यक्ति पत्रकार हुन सक्दैन । तर, यहाँ त मार्केटिङ गर्नेहरूले पनि सूचना विभागबाटै प्राप्त प्रेस पास लिएर हिंडेका छन् ।

सामाजिक मिडिया र अन्य सञ्चारमाध्यमले समय–समयमा ठूला घोटाला उजागर गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । लोकतन्त्र र स्वतन्त्र सञ्चार (प्रेस) एकअर्काका परिपूरक हुन् । यिनीहरूबीच नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ । स्वतन्त्र प्रेसविना  लोकतन्त्र अधूरो हुन्छ, अर्थात् लोकतन्त्र नाम मात्रको हुन्छ ।

अर्थ–राजनीतिक क्षेत्रमा क्यान्सरको रूपमा स्थापित भ्रष्टाचार निवारण गर्नका लागि एउटा व्यक्ति वा संस्थाको जोडबलले पुग्दैन । कर्मकाण्डी पाराको दिवस मनाएर यो निवारण हुनेवाला छैन । सुशासनका ठूला–ठूला भाषण दिएर पनि यो भाग्दैन । ओठे प्रतिबद्धताले यसलाई हल्लाउन पनि सकिंदैन । सङ्गठन स्थापना गर्दैमा, कानूनको चाङ लगाउँँदैमा, कर्मकाण्डी पाराका दिवस मनाउँदैमा भ्रष्टाचार निवारण सम्भव छैन । यसको निवारणका लागि अर्थ–राजनीतिक वृत्तका हरेक खेलाडीमा नैतिकता तथा शुद्ध आचरण हुनुपर्छ । जीवनदर्शन, प्रविधि र सङ्गठनबीच सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्छ । भनाइ र गराइबीच एकरूपता हुनुपर्छ ।

अहिलेको यो उच्च चेतनाको युगमा समेत भ्रष्टहरूले निर्ममरूपमा मातृभूमिको दोहन गरिरहेको पीडादायी वास्तविकताको निरीह साक्षी बन्ने अवस्था साँच्चै विडम्बनापूर्ण छ । उनै भ्रष्टहरूलाई नियमित निर्वाचित र अनुमोदित गर्दै आफ्नो र आफ्ना सन्ततिको भाग्यको रेखा कोर्ने जिम्मा सुम्पनुपर्ने अवस्था दयनीय छ । यो दयनीय अवस्थाबीच भ्रष्टाचारको विषाक्त संस्कृति मौलाउँदै जाँदा देश अनियमितता, पछौटेपन र विकराल निराशाको चङ्गुलमा फसिरहने छ र यसको भविष्य अनिश्चित र दयनीय बनिरहने छ । एकपछि अर्काे पुस्ता यसको शिकार भइरहने छन् ।

अन्त्यमा माननीय सोभिता गौतमको वाक्य राख्दै–“लोकतन्त्र भनेको फगत शासन पद्धति हैन, जनताको जीवनशैली पनि हो ।”

लेखक वीरगञ्जस्थित ज्ञानदा एकेडमी स्कूलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवम् शिक्षाविद् हुन् । प्रकाशित लेख उनको आग्रह पश्चात प्रतीक दैनिक प्रतिकाबाट साभार गरिएको छ ।