निर्विवाद तथ्यहरूलाई कम्युनिष्ट र मण्डलेहरूले तोडमोड गरेर व्यापक दुष्प्रचार गर्ने गरेका छन् । उदाहरणका लागि, बारम्बार उठ्ने गरेको निजीकरणको विषय पनि एक हो ।
के हो त निजीकरणको यथार्थ ?
सन् १९९१ को बजेटको आकार २६ अर्ब हुँदा राजस्व १३ अर्ब मात्र थियो भने विदेशी अनुदान र ऋणमाथिको निर्भरता ८.५ अर्ब । साधारण खर्चको झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा पञ्चायतले थोपरिदिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न छुट्याउन परेको थियो । त्यस्तो समयमा एकातिर ६४ वटा सार्वजनिक संस्थानले वार्षिक झन्डै एक अर्ब घाटा बेहोरिरहेका थिए भने पञ्चायत ढालेर आएको नयाँ सरकार माथि गाउँ–गाउँमा स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, बाटोघाटो पु¥याउनुपर्ने व्यापक जन–अपेक्षा थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र राष्ट्रिय आवश्यकताको बोध गरी नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने क्षेत्रमा निजीकरण गर्ने नीतिगत पहल लिएको हो । साथै, के पनि प्रष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ भने निजीकरणलाई विवादित विषय बन्न नदिन वि.सं. २०५० मा नै निजीकरण ऐन ल्याई अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिमा संसदीय लेखा समितिका सभापतिको अनिवार्य उपस्थिति हुने व्यवस्था गरिएको थियो । जो प्रायः विपक्षी दलका हुन्छन् ।
कम्युनिष्टहरूले बारम्बार सत्ता सम्हाल्दा पनि वि.सं. २०४८ पछि निजीकरण गरिएका कुनै पनि उद्योगलाई पुनः राष्ट्रियकरण गरेका छैनन् । सस्तो र गैर–जिम्मेवार नारा बनेको यो विषयबारे आफैँ सरकारमा पुग्दा केवल कांग्रेसकै आर्थिक नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता कम्युनिष्टहरू सरकारमा रहँदा किन प-यो ? त्यसको उत्तर उहाँहरूसँग छैन ।
नेपाली कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक सेवासँग जोडिएका र राज्यले संलग्न हुनैपर्ने क्षेत्रको पहिचान गरी सरकारको स्वामित्व कहाँ हुने र कहाँ नहुने निर्क्यौल गर्ने अनि सरकारी संलग्नता अनावश्यक रहेका संस्थाहरूमा यथार्थ मूल्याङ्कन मापदण्ड, पारदर्शीता र प्रतिस्पर्धी प्रकृयाबाट मात्र निजी क्षेत्रमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने नीतिको पक्षमा छ ।
कांग्रेसले अङ्गीकार गरेको बहुलवादी विचारमा आधारित लोकतान्त्रिक समाजवाद र कम्युनिष्टहरूको अर्थतन्त्रमा पूर्णरूपले एकदलीय राज्य नियन्त्रित समाजवाद एउटै आर्थिक प्रणाली होइनन् । यो सैद्धान्तिक स्पष्टता जरुरी छ । “गरिबीको नारा, कङ्गालीको वितरण समाजवाद होइन,” वी.पी. आफैँले भन्नुभएको छ ।
यसर्थ, नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग सार्थक अन्तरक्रिया गराइराख्ने, राज्यले नियमनकारी सहजकर्ता एवं उत्पे्ररकको भूमिकामा निजी क्षेत्रलाई लगानी, उत्पादन र खुला बजार प्रतिस्पर्धामा अग्रणी भूमिका दिने सिद्धान्तमा स्पष्ट छ । साथै, ठूला पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा सामाजिक न्याय र सुरक्षा जस्ता जिम्मेवारीहरूबाट राज्यलाई विमुख नगराउने युगसापेक्ष एवं सन्तुलित समाजवादी अर्थ–राजनीतिक दर्शनमा कांग्रेसले विश्वास गर्दछ ।
(झा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् ।)
कञ्चन झा
