वीरगञ्ज, २७ माघ ।  सामान्यतः व्यक्तिले आफ्नो अहित हुने काम आफैंले गर्दैन भन्ने कानूनको मान्यता हो। तर, यदि गर्दछ भने त्यसको परिणाम भोग्न तयार हुनुपर्दछ। आफ्नो हितप्रतिकूल हुने गरी यदि कुनै व्यक्तिले अभिव्यक्ति दिन्छ भने व्यक्तिको त्यस्तो अभिव्यक्ति पछाडिको अवस्था, आशय र परिस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन विश्लेषण गरिनुपर्दछ। व्यक्ति सबै कोणबाट स्वस्थ छ, सक्षम छ, औसत परिणामको अन्दाज गर्न सक्छ, क्षतिको आकलन गर्न सक्छ र समग्र वस्तुस्थितिको वस्तुगत विश्लेषण गर्दै ठीक/बेठीक छुट्याउन पनि सक्छ, तथापि आफ्नो हितप्रतिकूल हुने  अभिव्यक्ति दिइरहन्छ भने त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई अन्यथा सोच्नुपर्ने, अविश्वाश गर्नुपर्ने र थप चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन।

फौज्दारी मुद्दामा अपराधबारे पहिलो सूचना दिने व्यक्ति जाहेरवाला हुन्छ। जाहेरी  घटना देख्ने, सुन्ने, जान्ने जोकोहीले पनि सम्बन्धित निकायमा दिन सक्छ, तर त्यस्तो सूचना अपराधबाट आहत भएको पीडित व्यक्ति स्वयंले वा उसको तर्फबाट नजीकको अरू कोही देख्ने सुन्नेले दिए भने त्यस्तो सूचना (जाहेरी)को विश्वसनीयता र ओज अरू बढी हुन्छ।

जाहेरीबाटै अनुसन्धान आरम्भ हुने र न्यायको प्रस्थानबिन्दु सुनिश्चित हुने हुँदा जाहेरी घटनाप्रद र यथार्थपरक हुनु जरूरी हुन्छ। जाहेरीकै सेरोफेरोमा प्रमाण सङ्कलित हुन्छ र अनुसन्धानको दायरासमेत निर्धारित हुन्छ।

अपराधबाट एउटा व्यक्ति आहत हुने भए पनि अपराधको गाम्भीर्य, त्यसको प्रभाव र परिणामका कारण सिङ्गो समाज प्रभावित हुने हुँदा फौजदारी मुद्दामा पीडित व्यक्तिलाई सूचनादाता र साक्षीको रूपमा सीमित राखी पीडितका तर्फबाट सरकार स्वयंले मुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछ। समाजलाई अपराधको भयबाट सुरक्षित राख्न मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्ने राज्यको यो बृहत्तर दायित्वलाई नागरिकप्रति उच्च जवाफदेहिताको रूपमा हेर्ने गरिन्छ।

दोषी दण्डित हुनुपर्दछ। दण्डभित्र सजाय र क्षतिपूर्ति दुवै पर्दछ। गुमेको ख्याति, मर्यादा, स्वत्व र सम्पत्ति जस्ताको तस्तै पुनप्र्राप्ति हुन नसके पनि भावनात्मक, संवेगात्मक र भौतिक क्षतिको न्यायोचित मापन गरी क्षतिपूर्ति दिलाउनु न्यायको उद्देश्य रहन्छ। क्षतिपूर्तिविनाको न्याय पूर्ण न्याय हुन सक्दैन भन्ने मान्यता पछिल्लो समय जबर्जस्तरूपले स्थापित हुँदै आएको छ। त्यसैले नेपालमा पनि अपराधसंहिता–२०७४ ले पछिल्लो समय क्षतिपूर्तिसहितको न्याय सुनिश्चित गरेकोे छ। क्षतिपूर्तिसहितको न्याय नै पीडितको वैध अपेक्षा हो, राज्यको प्रभावकारिता हो र न्यायको सार हो।

कानूनले क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको सुनिश्चितता गरेकोे पछिल्लो अवस्थामा पनि केही प्रक्रियागत जटिलता, भोगाइको फरकपन र बुझाइको कमीले गर्दा छोटो अभ्यासका क्रममा क्षतिपूर्ति भराउने कार्यमा अपेक्षित प्रभावकारितासहितको परिणाम प्राप्त हुन सकेको देखिंदैन, तथापि यसको प्रभावकारिता बढाउनुको अर्काे विकल्प देखिंदैन।

अपराधजन्य घटनामा सक्षम व्यक्तिले पहिले लडेरै प्रतिकार गर्न खोज्छ। प्रतिकार गर्न नसक्दा पीडित बन्नुपर्ने र क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्छ। पीडितको त्यही अवस्थामा राज्यको उपस्थिति अभिभावकीय र न्याय उपचारात्मक हुन्छ र हुनुपर्छ।

फौजदारी मुद्दामा सरकार स्वयं वादी हुने, आरोपितलाई पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने र अनुसन्धानका क्रममा आरोपित व्यक्ति सरकारकै नियन्त्रणमा हिरासतमा रहने हुँदा मुद्दाको एक पक्ष हुनुको नाताले आरोपित व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलन गरिएका प्रमाणहरूले आरोपित व्यक्तिको सही प्रतिनिधित्व नगर्न सक्छ। त्यसैले अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलित प्रमाणको, अदालतमा फेरि छुट्टै स्वतन्त्ररूपले विश्लेषण, परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने गरिन्छ। त्यसैले मुद्दाका पक्षहरूले अदालतभन्दा बाहिर व्यक्त गरेका मुद्दासँग सम्बन्धित भनाइहरूलाई अदालतमा पनि स्वीकार गरेकोे अवस्थामा मात्र प्रमाणमा ग्राह्य मानिन्छ।

फौजदारी मुद्दामा जाहेरवाला वादी नेपाल सरकारको प्रमुख साक्षीको रूपमा रहेको हुन्छ। पीडितमार्फत सिङ्गो समाजलाई न्यायको माध्यमले आश्वस्त पार्नु फौजदारी न्यायमा राज्यको उद्देश्य रहेको हुन्छ। आफूलाई अन्याय भयो भनी शुरूमा जाहेरी दिने व्यक्तिले अदालतमा जाहेरी बेहोराको विश्लेषण र प्रमाणिकताको परीक्षण गर्ने क्रममा अदालतमा आई आफूलाई अन्याय भएको होइन भनी भिन्न बेहोराको कथन अभिलेखन गराउनु नै जाहेरवालाको प्रतिकूल बकपत्र हो। प्रतिकूल बकपत्रले घटनाको यथार्थता, पीडाको अवस्था र प्रभावको दायरालाई शङ्काको घेरामा ल्याइदिन्छ। अन्यायमा परेको भनिएको व्यक्तिले मलाई अन्याय भएको छैन भन्छ भने अपराध लुकाउन र अपराधीलाई जोगाउन उद्यत छ भनी पुष्टि गर्न प्रमाण सङ्कलनमा सरकार पक्षले थप अतिरिक्त मेहनत गर्नै पर्दछ। त्यो भनेको मेडिकल जाँच होला, डिएनए परीक्षण होला, घटना स्थापित हुने मौकामा उपलब्ध अरू श्रव्य–दृश्यलगायत केही अन्य सामग्रीको उपलब्धता र प्रस्तुतिमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा प्रतिकूल बकपत्रलाई अन्यथा प्रमाणित गर्न सकियोस्।

पीडितका तर्फबाट अरूले नै जाहेरी दिएको अवस्थामा त्यस्तो जाहेरवालाले गरेकोे प्रतिकूल बकपत्रलाई त्यति धेरै महत्वका साथ हेरिंदैन। किनकि ऊ आफैं अपराधको पीडित होइन र उसलाई अपराधको पीडाबोध हुँदैन। ऊ पीडाको अनुमानसम्म गर्न सक्दछ, तर पीडितकै तहको पीडा अनुभूत गर्न सक्दैन। त्यसैले उसको जाहेरी प्रतिकूलको बकपत्रले मात्र मुद्दाको निर्णयमा त्यति धेरै गुरुत्व ग्रहण गर्दैन।

तर जब पीडित व्यक्ति स्वयं अदालतमा आएर आफैंले दिएको जाहेरी बेहोराको प्रतिकूल बकपत्र गर्दछ, जाहेरी बेहोरा मेरो होइन र मलाई आरोपित व्यक्तिले कसूर अपराध गरेकोे होइन भन्छ भने त्यतिबेला न्यायको मार्गमा निस्सन्देह कठिन मोड आइपुग्छ। उसको प्रतिकूल बकपत्र भय, त्रास र असुरक्षाको अभिव्यक्ति हो/होइन ? अनुचित लाभ र प्रलोभनको परिणाम हो/होइन ? कुनै दृश्य तथा अदृश्य सम्झौताको सौदाबाजी हो/होइन ? न्यायको लामो कठिन यात्राको थकान र परिणामप्रतिको निराशाको सुस्केरा हो/होइन ? या न्यायिक प्रक्रियालाई खेलाँची ठान्ने अपरिपक्व र सतही सोचको उपज हो/होइनजस्ता विषयको सन्दर्भले न्यायकर्ताको मस्तिष्कमा प्रवेश पाउँछ। साथ दिने कोही छैन, ढाडस दिने पनि कोही छैन, वरिपरिको परिवेश अनुकूल नभएर असुरक्षित छ र फेरि अर्काे अनिष्ट हुन सक्छ भन्ने त्रास र न्याय पाउँछु र अन्यायीले सजाय पाउँछ भन्ने विश्वास नभएका कारण अन्याय सहन्छु तर सत्य बोल्दिनँ भन्ने सोचका कारण प्रतिकूल बकपत्र गरेकोे हो भने त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न कानून कार्यान्वयन गर्ने र न्याय व्यवस्थाको रक्षा गर्ने राज्यका निकायको गम्भीर ध्यान जानु जरूरी छ।

तर मुद्दालाई क्रय–विक्रयको विषय बनाउने, न्यायप्रणालीलाई खेलाँचीको विषय ठान्ने, प्रतिशोधको साधन बनाउने र राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई समयमैं नियन्त्रण गरिएन भने प्रतिकूल बकपत्रका क्रम र शृङ्खला आगामी दिनमा पनि चलिरहने र न्यायप्रणाली निरन्तर अविश्वासको घेरामा रहिरहने छ।

हो भन्छु र थुनाइदिन्छु, होइन भन्छु र छुटाइदिन्छु भन्ने व्यक्तिको लहडयुक्त मनोविज्ञानले जाहेरी दिने र पछि अदालतमा आई प्रतिकूल बकपत्र गर्ने प्रवत्ति बढिरहेको सन्दर्भमा प्रतिकूल बकपत्रलाई पनि कसूरकै कोटिमा राखी साङ्केतिक सजाय गरिनु न्यायको हकमा आवश्यक हुन्छ। तर त्यसरी सजाय गरिंदा झूटो जाहेरी दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने तहसम्मको उद्देश्य मात्र हुनुपर्दछ। त्यसबाट आरोपितको मनोवैज्ञानिक क्षतिसँग सन्तुलन खोज्नु न्यायोचित र व्यवहारसम्मत हुँदैन। न्यायप्रणाली कानूनकै अधीन हुनुपर्दछ। व्यक्तिले आफू अनुकूल सञ्चालित र परिचालित गर्दै जाने हो भने न्यायका शाश्वत मान्यताहरू क्रमशः स्खलित हुँदै जानेछन्।

आरोपित व्यक्ति वा उसको परिवारका अन्य सदस्यहरूबाट आर्थिक प्रलोभनदेखि प्रभावित भएर प्रतिकूल बकपत्र गरेकोे हो भने न्यायकै माध्यमबाट प्रतिवादीदेखि अधिकारस्वरूपको क्षतिपूर्तिको वैध रकम प्राप्त हुन्छ। अन्यायीको अनुचित प्रभावमा परेर अपराध लुकाउनु, छिपाउनु र अपराधीलाई जोगाउनु आवश्यक छैन भनेर जाहेरी लिंदाकै अवस्थामा नै अनुसन्धान अधिकारीले जाहेरवालालाई सुसूचित गर्नु, आश्वस्त पार्नु वा सचेत गराउनु आवश्यक हुन्छ।

आरोपित व्यक्तिको थप अपराधजन्य कार्यको आशङ्काले असुरक्षित भएर भय र त्रासका कारण प्रतिकूल बकपत्र गर्नु परेको अवस्था हो भने पीडितको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिन नसकिएको यथार्थलाई सम्बन्धित निकायले मनन गर्नुपर्दछ र पीडितलाई सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु आवश्यक हुन्छ।

यिनै अवस्थाको पृष्ठभूमिमा पीडितकै सुरक्षा र संरक्षणका लागि पीडित संरक्षण ऐन–२०७५ लागू भइसकेको छ। पीडितको पहिचान गर्ने, पीडितलाई संरक्षणमा लिने, सहारा दिने, मनोपरामर्श दिने, उपचार गराउने, गोपनीयता कायम राख्ने, थप क्षति हुन नदिने, अदालतमा प्रमाणस्वरूप सुरक्षासाथ उपस्थित गराउने र बकपत्रपछि पनि घरसमाजमा सुरक्षा र मर्यादाका साथ निर्धक्कसँग हिंड्न, डुल्न र बस्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितताको निर्देश गरेकोे छ, पीडित संरक्षण ऐन–२०७५ ले। ऐनका सुन्दर व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तोकिएका निकाय र पदाधिकारीहरूले त्यसतर्फ सक्रियता देखाउने हो भने मात्रै पनि प्रतिकूल बकपत्र गर्ने हालको प्रवृत्तिमा उल्लेख्य कमी आउने छ।

संरक्षण गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई सुरक्षाको दायरामा नल्याउने, उसको सम्पर्कमा नरहने, उसमाथि पर्न सक्ने मानसिक दबाब र प्रभावको निदानको खोजी नगर्ने, अदालतमा बकपत्र गर्नुभन्दा अगाडिको अवस्थामा आवश्यक र उचित परामर्श नदिने, सम्भावित परिणाम नसम्झाउने, आवश्यक सावधान नहुने, प्रतिकूल बकपत्र गरिसकेपछि त्यसको आधार र कारणप्रति सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय गम्भीर नहुने अनि मुद्दाको परिणाम प्रतिकूल गइसकेपछि मात्र आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न अदालतबाट भएका फैसलाप्रति हल्काफुल्का जानकारीसहितका सतही टिप्पणी गरेर वक्तव्यबाजी गर्दै जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने जिम्मेवार निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीको सतही प्रवृत्तिमा सुधार नआउँदासम्म प्रतिकूल बकपत्र गर्ने हालको प्रवृत्ति र त्यसले न्यायसम्पादनमा निम्त्याउने समस्या तत्काल सुधार हुने सम्भावना देखिंदैन।

दोषी प्रमाणित नहुँदासम्म निर्दाेष मान्नुपर्छ भन्ने फौजदारी न्यायको मान्यता छ नेपालको न्यायप्रणालीमा। आरोप शङ्कारहित तवरले प्रमाणित गर्नुपर्दछ, अन्यथा शङ्काको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ भन्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरेकोे छ हाम्रो कानूनले।

अन्यथा प्रमाणित नहुँदासम्म प्रमाणको भार वादीमा रहन्छ। अभियुक्तलाई मौन रहने अधिकार दिएको छ हाम्रो संविधानले। विश्वसनीय प्रमाणको मौजुदगीमा मात्र मौन रहने अधिकार र निर्दाेषिताको सिद्धान्तको अभ्यासले सार्थकता पाउन सक्दछ। कसूरको गाम्भीर्य र सजायको मात्रा निर्धारण गर्ने भनेकै जाहेरीमा उल्लिखित पीडितको बेहोरा र अदालतसमक्ष पीडितले गरेको बकपत्र हो। त्यो नै कहिले हो र कहिले होइनको भ्रामक अवस्थामा रह्यो भने न्यायको सत्यता र विश्वसनीयता पनि कहाँ जोगिन्छ र ? राम्रो कानूनले राम्रो नतीजा दिनुपर्दछ, अनिमात्रै कानूनको औचित्य र न्यायको सार्थकता रहन्छ।

प्रतिक दैनिकबाट साभार ।