एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको सांकेतिक तस्बिर ।
वीरगञ्ज । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले औद्योगिक फोहोर, तेलजन्य पदार्थ र लेदो जथाभाबी फैलाएर वातावरणीय प्रदूषण गरेको ठहर गर्दै वडा नम्बर ३ बजनीस्थित गणपति वनस्पति लिमिटेडलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाले उद्योगलाई पत्राचार गर्दै वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ बमोजिम गरिएको निर्णयअनुसार तोकिएको जरिवाना रकम सात दिनभित्र राजस्व खातामा दाखिला गर्न तथा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी सुधारात्मक उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख ई. पुष्पा सिंहका अनुसार उपमहानगरपालिकाको २०८३ असार २५ गतेको निर्णयअनुसार उद्योगमाथि उक्त कारबाही गरिएको हो ।
यसअघि उपमहानगरपालिकाद्वारा गठित वातावरणीय अनुगमन समितिले गत असार ९ गते उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । अनुगमन समिति, नगर प्रहरीको प्रतिवेदन तथा संलग्न तस्बिरका आधारमा उद्योगले औद्योगिक फोहोर, तेलजन्य पदार्थ तथा लेदो आसपासका क्षेत्रमा जथाभाबी फैलाएको, पोहोर पानीको उचित व्यवस्थापन नगरेको तथा वातावरणीय मापदण्डको उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
अनुगमनबाट उद्योगले स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा उल्लेख गरिएका सर्तहरूको पालना नगरेको, कार्यस्थलमा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन नगरेको र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
यसअघि असार १५ गते उपमहानगरपालिकाले उद्योगसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । उद्योगले असार २२ गते बुझाएको स्पष्टीकरण तथ्यगत र कानुनी रूपमा सन्तोषजनक नदेखिएको तथा निरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएका गम्भीर विषयहरूलाई पुष्टि हुने गरी खण्डन गर्न नसकेपछि जरिवानासहितको कारबाही अघि बढाइएको उपमहानगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले उद्योगलाई जरिवाना रकम सात दिनभित्र दाखिला गरी सक्कल भौचर पेस गर्न निर्देशन दिँदै चार बुँदे अनिवार्य सुधारात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ । आदेशअनुसार उद्योगबाट निस्कने फोहोर, फोहोर पानी, तेलजन्य पदार्थ, धुलो र ध्वनि प्रदूषणको तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने, स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सडक, नाला तथा आसपासका क्षेत्रमा प्रदूषण नहुने गरी औद्योगिक फोहोर र लेदोको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा सुधारात्मक कार्य सम्पन्न गरेको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन उपमहानगरपालिकामा बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले तोकिएको समयभित्र जरिवाना नतिरे वा निर्देशनअनुसार सुधारात्मक कार्य नगरेमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम थप कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।
कारबाहीबारे वातावरण विभाग, उद्योग विभाग, मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायहरूलाई समेत जानकारी गराइएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
यात्रा डेली
