वीरगञ्ज । वातावरणीय प्रदूषण फैलाएको तथा स्वीकृत वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले बाराको सिमरास्थित श्री हुलास स्टील इण्डष्ट्रिज लिमिटेडलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले उद्योगलाई तत्काल प्रदूषण नियन्त्रणका प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिँदै अटेर गरे थप कानुनी कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ।

उपमहानगरपालिकाको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाले २०८३ असार २९ गते उद्योगलाई पठाएको पत्रअनुसार वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ बमोजिम उक्त जरिवाना गरिएको हो।

कारबाहीअघि उपमहानगरपालिकाले गठन गरेको वातावरणीय अनुगमन समितिले असार ७ गते उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। नगर प्रहरीको प्रतिवेदन, स्थलबाट संकलित तस्बिर तथा वातावरणीय निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा उद्योगले वातावरणीय दायित्व पालना नगरेको निष्कर्ष निकालिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।

अनुगमनका क्रममा उद्योगबाट निस्कने तेलजन्य पदार्थ, लेदो तथा अन्य औद्योगिक फोहोर सार्वजनिक सडक र आसपासका क्षेत्रमा फैलिएको पाइएको थियो। साथै, औद्योगिक फोहोर तथा फोहोरपानीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नगरिएको, कार्यस्थलमा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाइएको नदेखिएको तथा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (IEE/EIA) र वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि उपमहानगरपालिकाले उद्योगसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। उद्योगले असार १८ गते लिखित जवाफ बुझाए पनि त्यसले अनुगमन प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयहरूको विश्वसनीय खण्डन गर्न नसकेको निष्कर्षसहित जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ।

उपमहानगरपालिकाले उद्योगलाई सात दिनभित्र जरिवाना रकम राजस्व खातामा जम्मा गरी प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, तत्काल प्रदूषण नियन्त्रणका सुधारात्मक उपाय लागू गर्न, स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाका सबै प्रावधान कार्यान्वयन गर्न, औद्योगिक फोहोर तथा फोहोरपानीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न र सुधारात्मक कार्य सम्पन्न गरेको प्रतिवेदन उपमहानगरपालिकामा बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ।

निर्देशन पालना नगरे वा तोकिएको अवधिभित्र जरिवाना नतिरे वातावरण संरक्षण ऐन, वातावरण संरक्षण नियमावली तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम थप कडा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने उपमहानगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छ।

उक्त निर्णयको जानकारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, उद्योग विभाग, वातावरण विभाग, मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा जिल्ला समन्वय समिति बारालगायत सम्बन्धित निकायलाई समेत पठाइएको छ।

स्थानीय सरकारबाट औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गरिएको यो कारबाहीलाई औद्योगिक क्षेत्रलाई वातावरणीय उत्तरदायित्वप्रति जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। अब उद्योगले निर्देशनअनुसार सुधारात्मक कार्य अघि बढाउँछ वा थप कानुनी कारबाहीको सामना गर्छ भन्ने विषय स्थानीय तह र सरोकारवालाको चासोको विषय बनेको छ।