वीरगञ्ज । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना सुरु भएसँगै मधेस प्रदेश सरकारको बजेट खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २० गतेसम्म मात्रै कुल बजेट खर्चको २८.३० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा असार २० गतेसम्म प्रदेश सरकारले कुल १३ अर्ब २९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसअघि जेठ मसान्तसम्म खर्च ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ (२१.२४ प्रतिशत) मात्र रहेको थियो । यसले आर्थिक वर्षको अन्तिम २० दिनमै खर्च तीव्र गतिमा बढेको देखाउँछ ।

खर्च विवरणअनुसार चालुतर्फ ६ अर्ब ७२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ (४३.२० प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ (२०.९६ प्रतिशत) खर्च भएको छ । जेठ मसान्तसम्म चालु खर्च ३६.२२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १३.७६ प्रतिशत मात्र थियो ।

मन्त्रालयगत रूपमा अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । यस मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेटको ५३.७१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४६.३८ प्रतिशत र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ३८.९७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ३६.२९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ३१.२९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २८.७९ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले २८.५६ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २८.३६ प्रतिशत तथा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले २६.४७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको खर्च १९.६० प्रतिशत रहेको छ भने उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय ११.०२ प्रतिशत खर्चसहित सबैभन्दा पछाडि रहेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी निरेन्द्रलाल कर्णका अनुसार असार २५ गतेसम्म विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी प्रक्रिया जारी रहने भएकाले कुल खर्चको प्रतिशत अझ बढ्ने सम्भावना रहेको छ ।

यद्यपि, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने तीव्र बजेट खर्चको प्रवृत्तिलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका जानकारहरूले ‘असारे खर्च’को रूपमा टिप्पणी गर्दै यसले विकास आयोजनाको गुणस्तर, पारदर्शिता र बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने गरेको बताएका छन् ।