बारा । बाराको निजगढ नगरपालिका–२ स्थित सिंगौल क्षेत्रमा रहेको वनदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहअन्तर्गतको अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराउन डिभिजन वन कार्यालय बाराले कडा कदम अघि बढाएको छ। कार्यालयले २०८३ जेठ २९ गते जारी गरेको सूचनामार्फत वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ११ वटा घरटहरा सात दिनभित्र हटाउन सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार उक्त क्षेत्रमा कुल २१.००२४ हेक्टर राष्ट्रिय वन अतिक्रमण भएको तथ्य फेला परेको छ। यसमध्ये १९.७८२४ हेक्टर र थप १.२२ हेक्टर गरी कुल २१.००२४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको जनाइएको छ।

कार्यालयले अदालतको आदेश र वन ऐन, २०७६ को दफा ५० (३) बमोजिम दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूले निर्माण गरेका घर, टहरा तथा छाप्रा जफत हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। साथै, बारा जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार उक्त जग्गा पुनः राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा समावेश गरिने व्यवस्था रहेको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१ अनुसार आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ।

वन कार्यालयका अनुसार अतिक्रमित क्षेत्रमध्ये करिब १३ हेक्टर जग्गामा गत वर्ष नै तारबार गरी विभिन्न प्रजातिका करिब २० हजार ८०० बिरुवा रोपिएको छ। बाँकी करिब आठ हेक्टर क्षेत्रमा हाल ११ वटा घरटहरा रहेको र त्यहाँ बसोबास तथा खेतीपाती नगर्न पटक–पटक सूचना जारी गरिँदै आएको छ।

सातदिने सूचनामा नरबहादुर क्षेत्री, बुधकुमारी तिमल्सिना, चेतकुमारी थापा, मनकुमारी थापा, दिनेश केसी, सीताराम लम्साल, बोलखबहादुर फुयाँल, राजु घिसिङ, डम्बरबहादुर थापा, मोहन राई र श्यामबहादुर घिसिङसहित ११ जनालाई आफ्ना संरचना हटाउन निर्देशन दिइएको छ। तोकिएको समयभित्र अटेर गरे प्रचलित कानुनअनुसार जबरजस्ती संरचना हटाइने, त्यसको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गरिने तथा अदालतको आदेश अवज्ञासम्बन्धी थप कानुनी कारबाहीसमेत गरिने चेतावनी कार्यालयले दिएको छ।

यो प्रकरण लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको छ। २०७३ असार २० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अख्तियार र सतर्कता केन्द्रको निर्देशनमा डिभिजन वन कार्यालयले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्षसहित केही व्यक्तिहरू पक्राउ परेका थिए।

सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत ३५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकामा अदालतले केहीलाई दोषी ठहर गर्दै जरिवाना र सजाय सुनाएको थियो भने केहीलाई सफाइ दिएको थियो। दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूबाट पाँच लाख २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको वन कार्यालयले जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी सार्वजनिक संरचना, विद्यालय, मठमन्दिर तथा विभिन्न संस्थाका लागि जग्गा भागबन्डा गरिएको, खेतीपाती तथा ठेक्का लगाइएको र केही जग्गा किनबेचसमेत भएको प्रमाण फेला परेको जनाइएको छ। यसअघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले समेत वन क्षेत्रको केही भाग बिक्री गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

डिभिजन वन कार्यालय बाराले अन्तिमपटक सातदिने सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना स्वेच्छाले हटाउन आग्रह गरेको छ। अन्यथा कानुनी प्रक्रिया कडाइका साथ अगाडि बढाइने र अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगरिने स्पष्ट चेतावनीसमेत दिएको छ।