वीरगञ्ज । पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लाका नागरिकहरूको प्रमुख स्वास्थ्य उपचार केन्द्रका रूपमा वीरगञ्ज तीव्र गतिमा विकसित हुँदै गएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा यहाँ साना–ठूला अस्पताल, नर्सिङ होम र पोलिक्लिनिक गरी करिब ४० देखि ४५ वटा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा आइसकेका छन्। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार हुनु सकारात्मक पक्ष मानिए पनि ती संस्थाहरू राज्यले निर्धारण गरेका मापदण्डअनुसार सञ्चालन भइरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा सर्वसाधारणको चासो बढ्न थालेको छ।

प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले न्यूनतम आधारभूत सेवा र आवश्यक पूर्वाधार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। दक्ष जनशक्ति, गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा, प्याथोलोजी प्रयोगशाला, कुरुवा कक्ष, स्वच्छ शौचालय, पार्किङ सुविधा, चमेनागृह, वैज्ञानिक फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली तथा २४सै घण्टा आपत्कालीन सेवा जस्ता आधारभूत सुविधाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। तर वीरगञ्जका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा यी मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् वा छैनन् भन्नेबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जानकारी उपलब्ध छैन।

स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन, अनुगमन र नियमनको जिम्मेवारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायमा रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, मधेश प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाहरूले कानुनबमोजिम नियमित निरीक्षण र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आवश्यक परे मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने संस्थालाई सुधारका लागि निर्देशन दिने र कानूनी कारबाही अघि बढाउने अधिकारसमेत ती निकायसँग रहेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको जीवन र सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले निर्धारित मापदण्डको कडाइका साथ कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। उनीहरूका अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरूले केवल नाफामुखी सोचमा सीमित नभई गुणस्तरीय, सुरक्षित र जिम्मेवार सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। साथै नियामक निकायले पनि आफ्नो निरीक्षण र नियमनको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले वीरगञ्जको समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्। नियमित अनुगमन गरी मापदण्ड पूरा नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई कानूनी दायराभित्र ल्याउनुपर्ने, सुधार गर्न इच्छुक संस्थालाई स्पष्ट निर्देशन र निश्चित समयसीमा दिनुपर्ने तथा नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने वा मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थामाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक तथा आधारभूत अधिकार भएकाले वीरगञ्जका स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था, उपलब्ध सेवा, गुणस्तर र मापदण्ड पालनासम्बन्धी अनुगमनको नतिजा तीनै तहका सरकारले पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग दिनप्रतिदिन बलियो बन्दै गएको छ। यसले मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्नुका साथै गुणस्तरीय र उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।