वीरगञ्ज । विद्युतीय सवारीसाधन आयातसँग सम्बन्धित एक प्रकरणमा रसुवा भन्सार कार्यालयको प्रक्रिया र राजस्व व्यवस्थापनबारे अर्थ मन्त्रालयले छानबिन सुरु गरेको छ। बजेट कार्यान्वयनअघि गाडी आयातसम्बन्धी प्रज्ञापनपत्र जारी भएको विषयमा अनुसन्धान अघि बढाइएको स्रोतहरूले जनाएका छन्।

प्राप्त जानकारीअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत महँगा विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार दर परिवर्तन गरिएपछि केही गाडीको आयात प्रक्रिया र जाँचपाससम्बन्धी कागजातबारे प्रश्न उठेको हो। सोही विषयमा अर्थ मन्त्रालयले विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको बताइएको छ।

यसक्रममा रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुखसहित केही अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको जनाइएको छ भने मन्त्रालयको छानबिन टोली घटनासम्बन्धी विवरण संकलनका लागि खटिएको स्रोतको दाबी छ।

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो देखाएको बताइएको छ। यद्यपि अनुसन्धानको औपचारिक निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको छैन र सम्बन्धित निकायहरूले अन्तिम प्रतिवेदन जारी गर्न बाँकी छ।

नेपालमा बीवाईडी ब्रान्डका विद्युतीय सवारीसाधनको आधिकारिक आयातकर्ता साइमेक्स इंकसँग सम्बन्धित केही पुराना विषयहरूबारे पनि विभिन्न समयमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्। यद्यपि हालको प्रकरणमा सम्बन्धित कम्पनी वा पदाधिकारीविरुद्ध कुनै अन्तिम कानुनी निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको छैन।

यसैबीच, नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो मागसँगै मूल्य निर्धारण, कर नीति र बजार प्रतिस्पर्धाका विषयमा पनि बहस भइरहेको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण, राजस्व पारदर्शिता तथा निष्पक्ष व्यापारिक अभ्यास सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायहरूले प्रभावकारी नियमन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग विभिन्न क्षेत्रबाट उठिरहेको छ।

यस प्रकरणबारे अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित अनुसन्धान निकायहरूको आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि वास्तविक तथ्य र जिम्मेवारीबारे थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।