वीरगञ्ज । वीरगञ्जको आदर्शनगर क्षेत्रका २१ घरपरिवारले आफ्नो वैधानिक रूपमा खरिद गरेको जग्गामाथि अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको र राज्य संयन्त्रकै प्रयोग गरेर मानसिक दबाब दिइएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सुशासन र पारदर्शिताको नारा बोकेको सरकारले आफ्ना गुनासालाई बेवास्ता गरेको भन्दै निष्पक्ष छानबिन र न्यायको माग गरेका छन्।

पीडितमध्ये रुपेश मानन्धरले १२ वर्षअघि निधन भइसकेका आफ्ना हजुरबुबा सत्यनारायण मानन्धरको नाममा समेत भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साबाट उपस्थित हुन भन्दै पत्र जारी गरिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार मृत्यु दर्तासहित सबै अभिलेख सरकारी निकायमै हुँदाहुँदै मृत व्यक्तिको नाममा पत्र पठाइनुले परिवारलाई मानसिक रूपमा दुःख दिने नियत देखिएको छ।

“यदि राज्यको अभिलेखमै मृत्यु भइसकेको व्यक्ति अद्यावधिक छैन भने सामान्य नागरिकले न्याय कहाँ खोज्ने ?” भन्दै उनले यसलाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटि नभई योजनाबद्ध दबाबको प्रयास भएको आरोप लगाए।

आदर्शनगरका बासिन्दाले सञ्जय कुमार ठाकुर नामका व्यक्तिलाई विवादको केन्द्रमा राख्दै उनी सरकारी निकायमा अस्वाभाविक प्रभाव राख्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार ठाकुरविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परे पनि प्रभावकारी अनुसन्धान वा कारबाही भएको देखिएको छैन।

स्थानीय व्यवसायी तथा जग्गाधनीहरूले सरकारी कार्यालयमा आफूभन्दा उजुरीको विषय बनेका व्यक्तिलाई बढी पहुँच र सम्मान प्राप्त भएको अनुभूति हुने गरेको गुनासो गरेका छन्।

पीडितहरूले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख खेमराज खत्रीमाथि पनि विभिन्न निर्णय र पत्राचारलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार कार्यालयभित्र रहेका अभिलेख र कानुनी प्रमाणलाई बेवास्ता गर्दै विभिन्न निकायमा पत्राचार गरी जग्गाधनीमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गरिएको छ।

यस्तै, केही बैंक तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको शाखामा समेत बोधार्थ पठाएर जग्गाधनीहरूलाई बैंकिङ दबाबमा पार्ने प्रयास गरिएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।

यता मालपोत प्रमुख खेमराज खत्रीले आफूमाथि लागेका आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले प्राप्त उजुरी र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गर्दै आफ्नो निर्णयप्रति असन्तुष्टि भए सम्बन्धित पक्ष अदालत जान सक्ने बताएका छन्।

आदर्शनगरका पीडित परिवारहरूले आफूहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा खरिद गरेको, कर तिरेको र दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अहिले आफ्नै सम्पत्तिको स्वामित्व प्रमाणित गर्न सरकारी कार्यालय धाउनुपरेको गुनासो गरेका छन्।

उनीहरूले सरकारले बिचौलिया नियन्त्रण र सुशासनको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने तथा नागरिकमाथि हुने मानसिक र प्रशासनिक उत्पीडन अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।