वीरगञ्ज । नेपाल सरकारद्वारा लागू गरिएको सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी नीतिको विरोधस्वरूप पर्साका सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले सङ्कलन गरेको हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साको अगुवाइमा सञ्चालन गरिएको हस्ताक्षर अभियानअन्तर्गत सङ्कलित हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको हो।
महासंघ पर्साका सचिव विजय महतोको नेतृत्वमा गएको सञ्चारकर्मीहरूको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण थापालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
ज्ञापनपत्रमा सरकारले लागू गरेको सूचना तथा विज्ञापन नीतिले विशेषगरी मोफसलका सञ्चारमाध्यमलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने उल्लेख गर्दै उक्त नीति पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्न माग गरिएको छ। विज्ञापन वितरण तथा सरकारी सूचनाको पहुँचमा असमानता सिर्जना गर्ने प्रावधानहरूले स्थानीय सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व नै संकटमा पार्न सक्ने भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
सञ्चारकर्मीहरूले प्रेस स्वतन्त्रता, समान अवसर तथा सञ्चारमाध्यमको दिगो विकास सुनिश्चित गर्न विभेदकारी व्यवस्था हटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। साथै, सञ्चार क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरी नीति लागू गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरोकारवालाहरूको सहभागितामा नीति परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका छन्।
ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका पूर्व संस्थापक अध्यक्ष शंकर खतिवडा, महासंघका पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले लोकतान्त्रिक समाजमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सशक्त सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै सरकारले मोफसलका सञ्चारमाध्यमको हित संरक्षण हुने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
महासंघका प्रतिनिधिहरूले पर्साबाट उठेको आवाजलाई सरकारले गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्दै सूचना तथा विज्ञापन नीतिमा आवश्यक सुधार तथा संशोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
यात्रा डेली
