वीरगञ्ज । विपक्षी दलहरूले आर्थिक विधेयकमा रहेका करका दर हेरफेर गरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद् सचिवालयमा पठाएको त्रुटि सुधार सम्बन्धी पत्र अस्वीकार्य रहेको बताएका छन्। उनीहरूले संसद्लाई छलेर आर्थिक विधेयकमा कुनै पनि प्रकारको हेरफेर गर्ने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई नरहेको भन्दै सरकारको कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै विभिन्न विपक्षी दलका सांसदहरूले संसद्मा प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित विधेयकबीच भिन्नता देखिएको दाबी गरेका छन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले संसद्मा टेबल भएको आर्थिक विधेयकमा रहेका करका दरहरूमा पछि हेरफेर गरिएको आरोप लगाउँदै यस्तो कार्य संसदीय अभ्यास र विधायिकी प्रक्रियाविपरीत भएको बताए।

‘संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयकमा रहेका करका दरमा समेत हेरफेर गरिएको छ,’ शर्माले भने, ‘संसद्लाई छलेर सरकारले मनलाग्दी संशोधन गर्न मिल्दैन। यस्तो कार्य स्वीकार्य छैन।’

संसद्मा टेबल भइसकेको कुनै पनि विधेयकमा संशोधन गर्ने अधिकार संसद्को पूर्ण बैठक वा सम्बन्धित समितिलाई मात्र हुने संसदीय अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै विपक्षी सांसदहरूले सरकारले त्यसलाई उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्।

संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनलाई मान्यता दिलाउन भन्दै १७ जेठमै त्रुटि सुधार सम्बन्धी पत्र पठाएका थिए। तर संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको विधेयकमा सचिवालयमार्फत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै प्रारम्भमा कर्मचारीहरूले उक्त पत्र दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए।

पछि संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयको निर्देशनपछि उक्त पत्र दर्ता गरी आर्थिक विधेयकसँगै पुनः अपलोड गरिएको बताइएको छ।

यस विषय सार्वजनिक भएपछि विपक्षी दलहरूले सरकारले आलोचनाबाट बच्न संसदीय प्रक्रिया मिचेर विधेयक संशोधन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले यसलाई विधायिकी प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप र संसद्को अधिकारमाथिको अतिक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले करका दरसम्बन्धी सूचना चुहावट र हेरफेरको विषयलाई गम्भीर अनियमितता भन्दै यसबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरे। उनले करका दरसम्बन्धी जानकारी सीमित व्यक्तिहरूसँग मात्र रहने भएकाले सूचना कसरी बाहिरियो भन्ने विषय अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने बताए।

सुशासनको नारासहित सरकार गठन भएको स्मरण गराउँदै शाहीले सरकारले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। साथै उनले यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरी अर्थमन्त्रीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्।