बारा । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, सुशासन, पर्यटन तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

उपमहानगरपालिकाको १४ औँ नगरसभा अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा नगर प्रमुख राजन पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उपमहानगरलाई प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित र उत्तरदायी स्थानीय सरकारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिए।

उपमहानगरले १६ वटा प्रमुख क्षेत्र समेटेर नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ। शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट कक्षा र ई–लाइब्रेरी स्थापना, खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति तथा नगरभित्रका विद्यालयमा साझा पोसाक लागू गर्ने योजना समावेश गरिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘घरघरमा नगर अस्पताल’ कार्यक्रम विस्तार गरिने भएको छ। साथै डिजिटल हेल्थ रेकर्ड, अनलाइन स्वास्थ्य परामर्श सेवा तथा जीतपुरसिमरा अस्पतालबाट विशेषज्ञ सेवा, डायलाइसिस, आईसीयू र सर्पदंश उपचार सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ। रेडक्रससँगको सहकार्यमा निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने तथा दलित, माझी, धाँगड समुदाय र आन्दोलनका घाइतेलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।

पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक ढलानलाई निरुत्साहित गर्दै कालोपत्रे सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने नीति लिइएको छ। ढल, नाला तथा सडकको आकस्मिक मर्मतका लागि ‘पूर्वाधार एम्बुलेन्स सेवा’ सञ्चालन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि स्मार्ट कृषि एप सञ्चालन, कृषि हाटबजार विस्तार, शीत भण्डार निर्माण तथा माटो र पशुपक्षी प्रयोगशाला स्थापनाका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने उल्लेख गरिएको छ।

प्रशासनिक सुधारतर्फ कागजविहीन कार्यालय प्रणाली, डिजिटल हस्ताक्षर, क्यूआर आधारित गुनासो प्रणाली तथा हटलाइन सेवा सञ्चालन गरी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ। राजस्व प्रशासनलाई करदातामैत्री बनाउन मालपोत तथा भूमिकरमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

उपमहानगरले एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति नेतृत्वमा सञ्चालित उद्योग–व्यवसायलाई दर्ता शुल्क र करमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरेको छ। साथै बाँदर आतंक नियन्त्रण, प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध, डम्पिङ साइट निर्माण तथा फोहोर व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।

रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि श्रम डेस्क स्थापना, ‘आइडिया मार्ट’ सञ्चालन, खेलकुद विकास कोष स्थापना तथा सिमरा रङ्गशाला निर्माणका लागि पहल गरिने भएको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीन तलाभन्दा अग्ला भवनमा अनिवार्य अग्नि नियन्त्रण प्रणाली जडान गर्ने व्यवस्था लागू गरिने नीति पनि समावेश गरिएको छ।

यस्तै, जग्गा वर्गीकरण कार्य सम्पन्न गरी मालपोत तथा नापीसम्बन्धी सेवा उपमहानगरपालिकाबाटै सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

यद्यपि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, खेलकुद तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइए पनि स्थानीय सञ्चार माध्यमको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा संस्थागत विकाससम्बन्धी कुनै स्पष्ट कार्यक्रम समावेश नगरिएको भन्दै सञ्चार क्षेत्रबाट चासो व्यक्त हुन थालेको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई अपेक्षित प्राथमिकता नदिइएको टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ।