वीरगञ्ज । पर्सा जिल्लाका किसानहरू यतिबेला धानखेतीका लागि आवश्यक गुणस्तरीय बीउको अभाव झेलिरहेका छन्। नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायले किसानको रोजाइमा पर्ने र उच्च उत्पादन दिने सोना मन्सुली जातको बीउ पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन नसक्दा किसानहरू सीमावर्ती भारतीय बजारमा निर्भर हुन बाध्य भएका छन्।

स्थानीय किसानहरूका अनुसार सरकारी निकायको उदासीनताका कारण पर्साका विभिन्न गाउँका किसान भारतका इनर्वा, मैनाटार, बेतिया, सिकटा, बेलाही, रक्सौल, भङ्गाहा लगायतका बजारमा पुगेर धानको बीउ खरिद गरिरहेका छन्। ती बजारहरूबाट पान छाप, कल्याणी, गङ्गा कावेरी, सुवर्ण, सुफला तथा माइक्रो जस्ता विभिन्न ब्रान्डका सोना मन्सुली धानका बीउ नेपाल भित्रिने गरेका छन्। यस्ता बीउहरू अधिकांश अवस्थामा सरकारी मापदण्डअनुसार गुणस्तर परीक्षण तथा प्रमाणीकरणविनै प्रयोग भइरहेको किसानहरूको भनाइ छ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार सीमावर्ती भारतीय बजारहरूबाट दैनिक तीनदेखि चार हजार बोराभन्दा बढी धानको बीउ नेपाल भित्रिने र बिक्री–वितरण हुने गरेको अनुमान छ। गुणस्तरीय बीउको अभावका कारण किसानहरू भारतीय बजारमा निर्भर भए पनि त्यहाँबाट खरिद गरिएका बीउको गुणस्तरप्रति सधैं शङ्का रहने गरेको छ।

कृषि प्राविधिकहरूका अनुसार परीक्षण नगरिएका तथा अनधिकृत रूपमा भित्रिएका बीउ प्रयोग गर्दा धानबालीमा विभिन्न रोग फैलिने, बिरुवा सुक्ने तथा उत्पादनमा उल्लेखनीय गिरावट आउने जोखिम रहन्छ। यसले किसानको लगानी र मेहनत दुवै जोखिममा पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाका किसान लालबहादुर यादवले स्थानीय सरकार किसानका आधारभूत समस्याप्रति गम्भीर नभएको गुनासो गरे। “स्थानीय सरकार जहाँ कमिसन आउने योजना हुन्छ, त्यतैतिर बढी केन्द्रित देखिन्छ। हामीजस्ता साना किसानका समस्या सुन्ने र समाधान गर्ने कोही छैन,” उनले भने। कृषिप्रधान देश भनिए पनि मुख्य बाली लगाउने समयमा किसानहरूले बीउका लागि छिमेकी देशमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण भएको उनको भनाइ छ।

सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक दयाराम वाग्लेले किसानको मागअनुसार बीउ उपलब्ध गराउन नसकिएको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार समयमै पर्याप्त मलखाद तथा बीउ उपलब्ध नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको हो। “किसानको मागअनुसारको बीउ नेपालमा उपलब्ध छैन। अनुदानमार्फत पनि पर्याप्त बीउ नआएकाले आवश्यक परिमाणमा वितरण गर्न सकिएको छैन,” वाग्लेले बताए।

किसानहरूले स्थानीय सरकार, कृषि ज्ञान केन्द्र तथा सम्बन्धित निकायले समयमै समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। स्वदेशमै गुणस्तरीय, प्रमाणित र उच्च उत्पादन दिने बीउ सहजरूपमा उपलब्ध गराउन ठोस नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। अन्यथा प्रत्येक वर्ष किसानहरू अप्रमाणित बीउको भरमा खेती गर्न बाध्य हुने अवस्था कायम रहने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।