वीरगञ्ज । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन वीरगञ्ज महानगरपालिकाको लेखा शाखामा कर्मचारीहरूले तालाबन्दी गरेपछि तलब भुक्तानीसहित अन्य आर्थिक कारोबार प्रभावित भएको छ। दुई महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै दैनिक ज्यालादारी, करार तथा केही स्थायी कर्मचारीले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्दै लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेका हुन्।

महानगरको आन्तरिक राजस्व अपेक्षाअनुसार संकलन हुन नसकेपछि स्थायी कर्मचारीलाई मात्र एक महिनाको तलब भुक्तानी गर्ने तयारी भइरहेको सूचना पाएपछि अन्य कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन्। आन्दोलनरत कर्मचारीले करार, दैनिक ज्यालादारी र स्थायी सबै कर्मचारीलाई समान रूपमा तलब भुक्तानी गर्न माग गरेका छन्।

लेखा अधिकृत रुपनारायण राउतका अनुसार स्थायी कर्मचारीको जेठ महिनाको तलब भुक्तानीका लागि भौचर तयार भइसकेको अवस्थामा कर्मचारीले लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको हो। उनका अनुसार महानगरपालिकाको मासिक तलब तथा भत्तामा करिब ३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।

तालाबन्दीपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख इम्तियाज आलम र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको जनाइएको छ।

यसैबीच, आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन भएकाले संघीय सरकारबाट प्राप्त शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सशर्त अनुदान समयमै भुक्तानी हुन नसके महानगरले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। महानगरका एक कर्मचारीका अनुसार तोकिएको समयभित्र खर्च प्रक्रिया पूरा हुन नसके करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत व्यवस्थापनमा समेत असर पर्ने सम्भावना रहेको छ।

लेखा अधिकृत राउतका अनुसार आर्थिक ऐनबमोजिम संघीय प्रणालीअन्तर्गत प्राप्त सशर्त कार्यक्रमको बजेट असार २५ गते राति १२ बजेसम्म अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। निर्धारित समयभित्र खर्च हुन नसके बाँकी रहेको सशर्त अनुदान संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए।

हाल स्थायी कर्मचारीका लागि करिब १ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको तलब भुक्तानीका लागि भौचर तयार भइसकेको छ। तर आन्दोलनरत कर्मचारीले करार, दैनिक ज्यालादारी (डोरहाजिर) र स्थायी सबै कर्मचारीको जेठ महिनासम्मको तलब एकैपटक भुक्तानी गर्ने सुनिश्चितता नभएसम्म तालाबन्दी नखोल्ने अडान लिएका छन्।

कर्मचारी आन्दोलनका कारण महानगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन, तलब भुक्तानी तथा आर्थिक वर्ष अन्त्यसँग सम्बन्धित अन्य वित्तीय प्रक्रिया समेत प्रभावित भएका छन्। समस्या समाधानका लागि महानगर नेतृत्व र कर्मचारीबीच वार्ता जारी रहेको जनाइएको छ।