वीरगञ्ज । मधेस प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेबाट खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री प्रमोद कुमार जयसवालले ८ प्रतिशत कमिसन लिएर योजना बिक्री गरिरहेको आरोप लागेको छ ।

रातो किताबमा उल्लेखित योजनाहरूको उपभोक्ताबाट काम गराउन सरकारले सङ्कल्प प्रस्तावबाट मार्ग प्रशस्त गरेसँगै योजनाहरूको बिक्रीमा मन्त्री सक्रिय भएको आरोप लागेको हो ।

सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा उपभोक्ता समिति मार्फत काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यको कमाउने धन्धा बन्द हुने निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश सभाबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरी उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन थालिएको छ ।

उपभोक्ता समितिबाट काम हुने निर्णय भए लगतै प्रदेशसभा सदस्य र मन्त्रीहरूले योजनाहरूको कार्यादेश आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् । सरदर २० प्रतिशत अग्रिम कमिसन लिएर कार्यादेश बाँड्न मन्त्री स्वयं सक्रिय छन् । केही मन्त्रीहरूले जिल्लागत रूपमा दलालहरू परिचालन गरेका छन् । युवा, खेलकुद मन्त्री जयसवालले ८ प्रतिशत आफै बुझेर दलाललाई त्यसबाहेकको रकम लिने जिम्मा दिने गरेको बताइएको छ ।

स्वतन्त्र रूपमा पर्सा जिल्लाबाट निर्वाचन जितेका जयसवालले एमालेसित ‘बार्गेनिङ’गरी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री बनेका थिए । जनमत पार्टीका सतीश कुमार सिंह नेतृत्वको सरकारमा खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री बनेका जयसवालले प्रारम्भदेखि नै ‘कमाऊ धन्धा’मा केन्द्रित भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

दलाल मार्फत अग्रिम रकम लिएर मन्त्रीले कार्यादेश दलाललाई दिने र दलालले २० प्रतिशत सम्म अग्रिम रकम लिएर योजना बेच्ने गरेका छन् । एमालेबाट मन्त्री बनेका जयसवालले अर्का मन्त्रीको क्षेत्रमा परेको योजनाबाट समेत कमिसन लिने गरेको नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा एक जना मन्त्रीले बताएका छन् ।

मन्त्रीले आफ्ना मानिसलाई अर्को मन्त्रालयबाट कार्यादेश दिलाउन २० प्रतिशत बुझाउनै पर्ने बाध्यता यस पटक भएको उनले बताए । ‘गत वर्षसम्म मन्त्रीको योजनामा कमिसन लिने दिने चलन थिएन’ ती मन्त्रीले भने, “यस वर्ष त मन्त्रीले मन्त्रीलाई नै नचिन्ने भएपछि प्रदेशसभा सदस्य र अन्य नेताहरूले अग्रिम कमिसन बुझाउनै पर्ने बाध्यता छ ।” प्रदेश सरकारको आधा जति योजनाको कार्यादेश बिक्री भइसकेको उनले बताए ।

बाँकी रहेको कार्यादेशमा मन्त्रीहरूबिच विवाद भएकाले मात्र रोकिएको हो । नेपाली काँग्रेसका मन्त्रीहरूले एमालेका मन्त्रीहरूले गन्हाउने गरी योजना बिक्री गरिरहेको आरोप लगाउन थालेका छन् । ‘एमालेका मन्त्रीहरूको फेरि सरकारमा नजाने निश्चित नै भएको बुझाइ छ ’काँग्रेसका एक जना मन्त्रीले भने, उनीहरूले गठबन्धनको भावना विपरीत काम गरिरहेका छन् । तर एमालेका मन्त्रीहरूले काँग्रेसका मन्त्रीहरूले चरम बदमासी गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।

‘काँग्रेसका मन्त्रीहरूले एमालेको मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यको क्षेत्रमा राखिएको योजनाहरू समेत आफ्नै दलका कार्यकर्ताहरूलाई दिने गरेका छन्’ एमालेका एक जना मन्त्रीले भने, काँग्रेस चोखो होइन । मधेस प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरूबिच कलह देखिएको छ । एउटा मन्त्रीले अर्का मन्त्रीको खेदो खनिरहेका छन् ।मुख्यमन्त्री सिंहले कमिसन पाउने धन्धाहरूमा जुटेको आरोप छ ।

विभागीय मन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई मुख्यमन्त्री स्वयंले अवैध असुलीका लागि आफै अग्रसर भएको आरोप लाग्न थालेको छ । जनमत पार्टीको मुख्यमन्त्री रहे पनि काँग्रेस र एमालेले आफ्नै ढङ्गबाट काम गरिरहेको बताइन्छ । काँग्रेस र एमालेबिच समन्वय नहुँदा मुख्यमन्त्री समेत तनावमा परेको स्रोतले जनाएका छन् ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीले राख्न लगाएको योजनाको कार्यादेश लिन पनि अग्रिम कमिसन दिनु परिरहेको छ । जिल्लागत रूपमा खटाइएका दलालहरूसित मुख्यमन्त्री सिंहले योजनाको विषयमा छलफल गर्न बाध्य बनाइएको छ । मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीसित छलफल गर्न दलालहरूलाई नै अगाडी सारेका छन् । मन्त्रीहरूले मोबाइल फोन स्विच अफ राख्ने र मन्त्रालय बाहिरबाट नै सबै कार्यादेश बिक्री गरिन्छ ।

सम्बन्धित जिल्लाको कार्यालयबाट कार्यादेश चलानी गराएर मन्त्रीले दलालहरूको जिम्मा लगाएका छन् । दलालहरूले नै कार्यादेश दिएपछि सोझै वडा कार्यालयमा दर्ता गरी उपभोक्ता समिति गठन गरिन्छ । प्राविधिक कर्मचारीहरूका अनुसार हालसम्म इस्टिमेट गराउन दबाब बढेको छैन । तर अर्को हप्तादेखि इस्टिमेटको चाप बढ्ने उनीहरूको अनुमान छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिबाट पनि बढी काम हुने प्राविधिकहरूको कथन छ । विगतमा जेठ, असार महिनामा उपभोक्ता समिति बनाएर काम गराइन्थ्यो । तर चालु आर्थिक वर्षमा फागुनको पहिलो हप्तादेखि नै उपभोक्ता समिति गठन हुन थालेको छ । जनकपुरटुडेबाट साभार ।