वीरगञ्ज। पोखरिया नगरपालिकाले दैनिक ज्यालादारी र करार सेवामा कार्यरत करिब साढे चार सय कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेको छ। नगरपालिकाले मंगलवार सूचना जारी गर्दै आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामविनय सिंहद्वारा जारी सूचनामा, चालू आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि हालसम्म नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट हटाउने र उनीहरूलाई पुनः काममा नखटाउन निर्देशन दिइएको उल्लेख छ। सो निर्णय नगर कार्य समितिको २०८२ असार २३ गतेको बैठकले पारित गरेको हो।

स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार, बर्खास्त गरिएका कर्मचारीहरू मध्ये धेरैले ब्याजमा ऋण लिएर नियुक्तिका लागि नजराना बुझाएका थिए। ती कर्मचारीहरूलाई नगर प्रहरी, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षक, कार्यालय सहायक लगायतका पदहरूमा खटाइएको थियो। यद्यपि, उनीहरूले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन्।

सूचनाको औपचारिक रूपमा कर्मचारी सङ्ख्या नखुलाइए पनि, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय श्रीवास्तवको पालामा साढे चार सयभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरिएका थिए। नियुक्तिका क्रममा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लागिरहेका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले श्रीवास्तव र लेखापाललाई पक्राउ गरेको थियो।

स्रोतका अनुसार, अख्तियारले पोखरिया नगरपालिकामा अनधिकृत भर्ना सम्बन्धी फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको छ। साथै, नगरप्रमुख प्रद्युम्न चौहान र केही जनप्रतिनिधिहरूको नाममा पनि पत्र काटिएको बुझिएको छ। अख्तियारकै छानबिनको प्रभावस्वरूप नगर कार्य समितिले कर्मचारी बर्खास्तको निर्णय लिएको जनाइएको छ।

पोखरिया नगरपालिकाले परामर्शदाता संस्थालाई डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तयार पार्न लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार, नगरपालिकाले ३४ लाख ७३ हजार ९९० रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ।

तर, सो खर्च बिना श्रेस्ता, अनुभवविहीन संस्था र पारदर्शिताविहीन प्रक्रियामार्फत गरिएको भन्दै महालेखापरीक्षकले आलोचना गरेको छ। २०७९ वैशाख १५ मा सागा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीलाई ४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिए पनि त्यसको आधार नदेखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।