×

वीरगञ्ज १९ साउन । तेश्रो मुलुकमा गलैँचाको निकासीमा ७४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। पहिलो चरणको कोरोना महामारीमा ओरालो लागेको गलैँचाको निर्यात व्यापार गर आर्थिक वर्षमा सुध्रिएको हो।

वीरगंज भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४३ हजार ५५ वर्ग मिटर उनी गलैँचा विदेश निर्यात भएको छ। अघिल्लो आव ७६/७७ मा जम्मा २५ हजार ६ सय १० वर्ग मिटर कार्पेट निकासी भएको थियो।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको उनी गलैँचा निकासी भएको छ। अघिल्लो आवमा ३५ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको उनी गलैँचा निकासी भएको थियो।

यूरोपेली मुलुक जर्मनीमा नेपाली गलैँचा उच्च माग रहेको छ। कूल निर्यातको ४५ प्रतिशत गलैँचा जर्मनी निकासी हुने गरेको व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रले जानकारी दिएको छ। नेपालबाट जर्मनी,  जापान, बेल्जियम, युरोप, अमेरिका,इटाली, स्वीट्जरल्याण्डलगायत ४० वटा मुलुकमा उनी गलैँचा निकासी हुँदै आएको छ।

नेपालमा बालश्रमको प्रयोग गरेर गलैँचा उत्पादन गरिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बदनाम गरिएपछि सन् १९९५ देखि गुडविभ नेपाल(रगमार्क फाउण्डेशन) नामक गैरसरकारी संस्थामार्फत् गलैँचा उद्योगलाई बालश्रम र जबरजस्ती श्रम मुक्त गलैँचा उद्योग अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। नेपालमा दुई सयभन्दा बढी गलैँचा उद्योग संचालनमा रहेपनि यो संस्था अन्तर्गत ५५ वटा उद्योग मात्र दर्ता रहेका छन्।

अन्नपूर्ण कार्पेटको प्रतिबन्ध फुकुवा अमेरिकी भन्सार र सीमा सुरक्षाले नेपालबाट गलैँचा र हातले बुनिएका उत्पादनहरुको आयातमा रोक लगाउने आदेश परिमार्जन गरेको छ।  २३ जुलाई २०२१ बाट लागू हुनेगरी अन्नपूर्ण कार्पेट इन्डस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड ("अन्नपूर्णा कार्पेट") प्रवेश को सबै अमेरिकी बन्दरगाहहरुमा खुला गरेको छ। काठमाडौंको जोरपाटीमा दर्ता रहेको यो कार्पेट उद्योगको संचालक निमा लामा हुन् । 

"सीबीपीले अन्नपूर्ण कार्पेटको व्यवसायीक अभ्यासको गहन समीक्षाको आधारमा कम्पनीले आफ्नो उत्पादन प्रकृयामा जबरजस्ती श्रमको उपयोगको बारेमा चासोहरुको सम्बोधन गरेको छ र यसको उत्पादनहरु संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयात गर्न सकिन्छ," सीबीपी को व्यापार सहायक कार्यकारी आयुक्त एनमेरी हाइस्मिथले भने।

"सीबीपी कमजोर श्रमिकहरुको सुरक्षा गर्न र कानून पालना गर्ने व्यवसायहरुको लागी समान अवसर सुनिश्चित अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखलाहरुबाट जबरजस्ती श्रम हटाउन प्रतिबद्ध छ।"

सीबीपीले जुलाई १९९८ मा अन्नपूर्णा कार्पेटलगायत सात नेपाली कम्पनीहरुबाट गलैँचा र हातले गाँसिएको ऊनी उत्पादनको आयात रोक लगाउने आदेश जारी गरेको थियो।  प्रतिबन्ध आदेश ती उत्पादनहरु जबर्जस्ती श्रमको उपयोगबाट निर्माण गरिएको भन्ने संकेतमा आधारित थियो।

अन्नपूर्णा कार्पेटले आफ्नो गलैँचा र हातले बुनिएको ऊनी उत्पादनमा जबरजस्ती श्रमका सबै ११ संकेतकहरुलाई सम्बोधन गरेको विस्तृत जानकारीको मूल्यांकनपछि प्रतिबन्ध फुकुवा  गरिएको सिबिपिको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। 

सिबिपिले नेपाली गलैँचा र ऊनी उत्पादनहरुको आयातमा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने आदेश जारी गरेको यो दोश्रो पटक हो। एजेन्सीले पहिलो पटक अक्टोबर १९९८ मा नोर्साङ कार्पेट उद्योग,‌एभरेष्ट‌ कार्पेट र  केके कार्पेट उद्योगको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो। 

संघीय कानून १९९८ मा लगाइएको प्रतिबन्ध   कुमार कार्पेट प्रा लि, सिंगे कार्पेट प्रा लि, र भ्याली कार्पेट प्रालिको आयातमा कायमै राखिएको छ।

संघीय कानून १९  युएससी १३०७ ले जबरजस्ती श्रमको प्रयोग गरेर  उत्पादन गरिएको कुनै पनि वस्तुको आयात निषेध गरेको छ।  

यूरोपेली मुलुक र अमेरिकामा नेपालमा उत्पादन गरिएको हाते कार्पेटको माग उच्च भएपछि ओरालो लागेको भारतीय व्यापारीले नेपालमै आएर गुणस्तरहीन कच्चा पदार्थ र बाल श्रमको प्रयोग गरेर गलैँचा उत्पादन गर्दै निकासी गरेर यहाँको गलैँचा उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बदनाम गराएपछि अमेरिका लगायतका मुलुकले नेपाली गलैँचा आयातमा रोक लगाई दिएका थिए।

निर्यात ओरालो लागेपछि गलैँचा उद्योगमा कार्यरत हजारौं मजदुर विस्थापित हुन बाध्य भए भने गलैँचा उद्योगमा गरिएको ठूलो लगानी डुब्यो।

Back to top