एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको सांकेतिक तस्बिर ।
वीरगञ्ज। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो सचिवालयमा २७ जना नियुक्त गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकारको चर्को आलोचना सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद **सीता थपलिया (उर्मिला)**ले सोधेको लिखित प्रश्नको जवाफमा सचिवालयमा गरिएको नियुक्तिको विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सचिवालयमा मुख्य सल्लाहकार कुमार बेन र राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई नेपाल सरकारको मन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै, नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारलाई राज्यमन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा दिइएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीसरह सुविधा पाउने सदस्यलाई सरकारी सवारीसाधन र चालक सुविधा समेत उपलब्ध गराइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
सांसद सीता थपलियाले ‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कति जना, कुन तह र स्तरको सेवा–सुविधासहित तथा कुन कानुनी आधारमा नियुक्त गरिएको हो?’ भन्ने विषयमा लिखित प्रश्न गरेकी थिइन्। त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियुक्तिको संख्या र सेवा–सुविधाबारे जानकारी दिएको हो।
यद्यपि, सचिवालय सञ्चालनका कारण राज्यकोषमा कति आर्थिक भार परेको छ तथा प्रधानमन्त्री सचिवालयले कति वटा सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने विवरण भने उपलब्ध नगराइएको भन्दै सांसद थपलियाले असन्तुष्टि जनाएकी छन्।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रीहरूलाई पनि अधिकतम १३ जनासम्म सल्लाहकार तथा सचिवालयका कर्मचारी राख्न सक्ने गरी दरबन्दी स्वीकृत गरेपछि सरकार थप आलोचनामा परेको छ।
विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ५७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा ‘जम्बो मन्त्रिमण्डल’ भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो। त्यसपछि २०७२ सालको संविधानमा मन्त्रिपरिषद्को सदस्य संख्या २५ जनाभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
यद्यपि, अहिले मन्त्रिपरिषद्को संख्या सीमित भए पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ठूलो संख्यामा नियुक्ति गरिएको विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
यात्रा डेली
