एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको सांकेतिक तस्बिर ।
वीरगञ्ज। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले सरकार गठनको सुरुआती चरणमै आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई ‘एक्सप्रेस वे’मा गुडिरहेको गाडीसँग तुलना गर्दै गन्तव्यमा नपुगी नरोकिने बताएका थिए। तर उक्त अभिव्यक्ति आएको एक महिनामै सरकारका निर्णयहरू फिर्ता हुन थालेपछि ‘एक्सप्रेस वे’को सरकारमै ब्रेक लागेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चुलिएको छ।
सरकारले बजेटमार्फत निजी विद्यालय र निजी अस्पतालमा ३ प्रतिशत ‘समता कर’ लगाउने निर्णय गरे पनि चौतर्फी विरोधपछि उक्त निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो। त्यसैगरी पर्याप्त प्रमाणबिनै विभिन्न व्यक्ति र व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको आरोप, अदालतबाट अभियुक्तहरू रिहा हुनु, मुगुका गणेश विकको आत्मदाह प्रकरणमा सरकारको कार्यशैलीमाथि उठेका प्रश्न तथा अव्यवस्थित सुकुम्बासी हटाउने अभियानपछि उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको विषयले सरकारको निर्णय क्षमता र कार्यशैलीमाथि आलोचना बढेको छ।
सरकारले पछिल्ला दिनमा लिएका केही विवादास्पद कदमका कारण रास्वपाभित्र पनि सरकार सञ्चालनको शैलीलाई लिएर मतभेद देखिएको चर्चा भइरहेको छ। विशेषगरी प्रधानमन्त्री बालेन शाह र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबिच कार्यशैली र प्राथमिकतामा फरक दृष्टिकोण रहेको विश्लेषण सार्वजनिक भइरहेका छन्। सभापति रवि लामिछाने र शीर्ष नेताबीच भएका छलफललाई पनि पार्टीभित्र बढ्दो असमझदारीसँग जोडेर हेरिएको छ।
यद्यपि, रास्वपाका नेताहरूले भने पार्टीभित्रको विवादको चर्चा अतिरञ्जित भएको दाबी गरेका छन्। संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले निर्णय गर्दा थप परिपक्वता आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै पार्टीभित्र हुने छलफल र मतभेदलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार पार्टी र सरकारबीच कुनै टकराव छैन, बरु नीति निर्माणका क्रममा हुने बहसले निर्णयलाई थप परिपक्व बनाउने काम गर्छ।
पार्टीकी नेतृ लिमा अधिकारीले पनि सरकार र पार्टीबीच मन्त्री परिवर्तन वा गम्भीर विवाद रहेको भन्ने चर्चा निराधार भएको बताइन्। उनले सय दिनमै दशकौँदेखिका संरचनात्मक समस्या समाधान हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै सरकार नागरिकका अपेक्षाअनुसार काम गरिरहेको दाबी गरिन्। उनका अनुसार सरकारबाट भएका केही निर्णय सच्याइनुलाई कमजोरी नभई नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
यद्यपि, रास्वपाकै एक केन्द्रीय सदस्यले सरकारको कार्यसम्पादनप्रति नागरिक सन्तुष्ट नरहेको स्वीकार गरे। उनका अनुसार केही मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन कमजोर देखिए परिवर्तन गर्नु प्रधानमन्त्रीको अधिकार भए पनि सरकार सञ्चालनमा स्पष्ट कार्यदिशा आवश्यक भइसकेको छ। पार्टीले चाँडै सरकार सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट ‘गाइडलाइन’ तयार गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको उनले बताए।
राजनीतिक विश्लेषक भीम भुर्तेलले भने रास्वपालाई स्पष्ट वैचारिक आधारभन्दा फरक–फरक धारका नेताहरूको समूहका रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनका अनुसार सरकार सञ्चालनमा देखिएको ‘एक्सन’ र ‘भिजन’ बीचको टकरावले निर्णय प्रक्रियामा असन्तुलन देखिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह तत्काल परिणाममुखी शैलीमा अघि बढ्न चाहने र अर्को पक्ष प्रणालीगत सुधारलाई प्राथमिकता दिने भएकाले सरकारभित्र समन्वयको चुनौती देखिएको उनको विश्लेषण छ।
सरकारले चुनावअघि गरेका प्रतिबद्धता र हालसम्मको कार्यसम्पादनबीच दूरी बढ्दै गएको टिप्पणी भइरहेका बेला रास्वपाभित्रको आन्तरिक समन्वय, निर्णय प्रक्रिया र सरकार सञ्चालन शैली आगामी दिनमा अझ बढी परीक्षणमा पर्ने देखिएको छ।
आर.के. सर्राफ
