वीरगञ्ज। मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तह चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसम्बन्धी समस्यामा परेका छन्। तीमध्ये केहीले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् भने केहीले बजेट ल्याए पनि स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) मा प्रविष्ट नगरेकाले उनीहरू ‘बजेट होलिडे’को अवस्थामा पुगेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय मामिला महाशाखाका अनुसार बजेट नल्याउने वा सुत्र प्रणालीमा प्रविष्ट नगर्ने स्थानीय तहले हाल कानुनी रूपमा कर संकलन तथा विकास निर्माणलगायतका खर्च गर्न पाउँदैनन्।

बजेट समस्यामा परेका मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा सिरहाका सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका तथा यमुनामाई गाउँपालिका, साथै पर्साका छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहा मैनपुर गाउँपालिका रहेका छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर जनप्रतिनिधिबीचको विवाद, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव तथा प्रशासनिक समस्याका कारण यी पालिकाले तोकिएको समयमै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

मौलापुर नगरपालिकाकी प्रमुख रीना कुमारी साहले राजनीतिक सहमति नजुट्दा बजेट समयमा आउन नसकेको बताउँदै अब ११ साउनमा बजेट प्रस्तुत गरिने जानकारी दिइन्। उनका अनुसार बजेट नआउँदा नगरपालिकाले न कर उठाउन पाएको छ, न त विकास निर्माणका काममा खर्च गर्न सकेको छ।

गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख कन्थमणि प्रसाद कलवारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएर गएपछि नगरसभा बोलाउन नसकिएको बताए। त्यसका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कर्मचारीको तलबसमेत प्रभावित भएको उनले जानकारी दिए।

फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका प्रमुख गोपाल राय यादवले जनप्रतिनिधिबीचको मतभेद र कर्मचारी अभावका कारण बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको बताए।

कमला नगरपालिकाका प्रमुख विश्वेश्वर यादवका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्पर्कविहीन भएपछि बजेट प्रक्रिया रोकिएको हो। संघीय सरकारसँग नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गरिएको र आउनेबित्तिकै बजेट ल्याइने उनले बताए।

छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज कुमारले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावकै कारण बजेट रोकिएको जनाउँदै साउनभित्रै बजेट ल्याइने बताए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय र छलफल भइरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव र जनप्रतिनिधिबीचको विवाद समाधान हुनेबित्तिकै रोकिएका स्थानीय तहमा बजेट पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ।