नेपाल विद्यार्थी संघका नेता  पटेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले सुशासनको प्रतिबद्धता जनाए पनि पछिल्ला निर्णयहरूले त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिन नसकेको आरोप लगाएका छन्।

पटेलले नयाँ सरकारबाट जनताले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र फरक कार्यशैलीको अपेक्षा गरे पनि सरकारका प्रारम्भिक निर्णयहरूले पुरानै राजनीतिक प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको दाबी गरे।

उनले सांसदहरूका लागि सक्रिय सचिव राख्ने निर्णयको आलोचना गर्दै यस्तो व्यवस्था आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक सुविधा विस्तार गर्ने कदम भएको बताए। यस्तो निर्णयले राज्यको आर्थिक भार बढाउने मात्र नभई सुशासन, मितव्ययिता र सार्वजनिक स्रोतको जिम्मेवार प्रयोगसम्बन्धी सरकारकै प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ।

"सुशासनको आश्वासन दिएर आएको सरकारले नै सुशासनको मर्मविपरीत निर्णय गर्दै जानु दुःखद हो। जनताले परिवर्तन खोजेका थिए, तर सरकारका निर्णयले पुरानै शैली दोहोरिन थालेको संकेत दिएको छ," पटेलले भने।

पटेलले सरकारले सांसदको सुविधा बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान, विपद् प्रभावित नागरिकलाई राहत, किसानका लागि समयमै मल, बीउ, सिँचाइ र उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने, युवाका लागि रोजगारी सिर्जना तथा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

उनले सरकारको मूल्यांकन भाषण र घोषणाले नभई काम, निर्णय र परिणामबाट हुने उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्न पारदर्शी, जनमुखी र जनउत्तरदायी निर्णयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे। साथै, राजनीतिक नियुक्ति र अनावश्यक प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधानमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।