काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको पूर्वसन्ध्यामा निजी क्षेत्रसँगको संवादलाई तीव्रता दिएका छन्। निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग छलफल गरेलगत्तै उनले आज निर्माण व्यवसायीहरूसँग पनि विकास निर्माणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायबारे छलफल गर्न लागेका हुन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहान ११ः३० बजे आयोजना गरिएको बैठकमा विकास निर्माणका आयोजनामा देखिएका अवरोध, निर्माण व्यवसायीले भोगिरहेका समस्या तथा सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणका विषयमा विस्तृत छलफल हुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिएकी छन्।

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि विकास आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको बेला प्रधानमन्त्रीले सरोकारवाला पक्षसँग प्रत्यक्ष संवादलाई प्राथमिकता दिएका हुन्।

यसैबीच, केही दिनयता पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले देशभर सञ्चालनमा रहेका विभिन्न विकास आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणलाई तीव्र बनाएका छन्। निरीक्षणका क्रममा उनले ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारमाथि कडा कारबाहीको चेतावनी दिँदै दिएको अभिव्यक्तिप्रति निर्माण व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा सरकारले आवश्यक सहजीकरण नगर्दा आयोजना प्रभावित हुने गरेको भए पनि दोष भने निर्माण व्यवसायीमाथि मात्र थोपर्ने गरिएको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीसँग गरेको छलफलमा व्यवसायीहरूले दोषी प्रमाणित भए कानुनी कारबाही भोग्न तयार रहे पनि अनावश्यक धरपकड र प्रशासनिक दबाबले व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या सिर्जना भएको गुनासो गरेका थिए।

त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले कानुनविपरीत काम गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा छुट नदिइने स्पष्ट पार्दै निर्दोष व्यवसायीले त्रसित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए। उनले कानुनी दायराभित्र रहेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।