वीरगञ्ज । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको आन्तरिक अन्तरविरोध सरकारले सय दिन पूरा गर्नासाथ सतहमा आएको छ। पार्टी र सरकारबीचको शक्ति सन्तुलन मिलाउन कठिन बन्दै गएको नेताहरूकै अभिव्यक्तिबाट देखिन थालेको छ।

असार ७ देखि १२ सम्म चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनले पारित गरेको संशोधित विधानमा सभापतिको निर्देशन नमाने संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने व्यवस्था राखिएको छ। यसले प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनको समूहलाई सशंकित बनाएको छ। विधान मस्यौदा तयार पार्ने कार्यदलको नेतृत्व सभापति रवि लामिछाने निकट विपिन कुमार आचार्यले गरेका थिए, जसमा धारा ६८ मार्फत संसदीय दलको नेतालाई हटाउने र प्रत्याह्वान गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिइएको छ। बालेन निकटस्थ एक नेताका अनुसार यो व्यवस्था केन्द्रीय सदस्यहरूसँग समेत छलफल नगरी महाधिवेशनमा पारित गरियो।

पार्टीका पूर्वमहामन्त्री डा. मुकुल ढकालले यसलाई बालेनलाई पाँच वर्ष काम गर्न नदिने षड्यन्त्र भन्दै आलोचना गरेका छन्, जबकि केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले पार्टी पुरानै ‘७ बुँदे सहमति’मा फर्कनुपर्ने धारणा राखेका छन्, जसअनुसार पार्टीको नेतृत्व रविको र सरकारको नेतृत्व बालेनको हुने प्रस्ट थियो। अर्कोतर्फ, विधान मस्यौदा कार्यदलकी सदस्य डा. चन्दा कार्कीले उक्त प्रावधान सर्वसम्मतिमै राखिएको र यो दीर्घकालीन सोचका साथ तर्जुमा गरिएको दाबी गरेकी छन्।

गत भदौको जेनजी आन्दोलनको जगमा निर्वाचनमा अभूतपूर्व सफलता पाएका रवि र बालेन सरकार गठनपछि क्रमशः टाढिँदै गएको संकेत सत्तापक्षकै सांसदहरूको अभिव्यक्तिबाट पनि देखिन्छ। सांसद रमेश प्रसाईंले कर्णाली बस दुर्घटनामा सरकारको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका थिए भने सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सुकुमबासी व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको आरोप लगाइन्। सांसद पुरुषोत्तम यादवले लागुऔषध समस्यामा सरकार निष्क्रिय रहेको र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सरकारको कार्यशैली ‘पाकिस्तानी मोडेल’तर्फ गइरहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए, जसपछि मधेशमा असन्तोष बढ्न सक्ने आकलनसहित सभापति रविले मधेशी सांसदहरूसँग छुट्टै भेटघाट समेत गरेका थिए। यसैबीच सांसदहरूलाई बोल्नुअघि सचेतकलाई भाषण देखाउन निर्देशन दिइएको छ, जसलाई पार्टीले सेन्सर नभई मर्यादा कायम राख्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमै रवि र बालेन दुवैले गुटबन्दीविरुद्ध चेतावनी दिएका थिए, तर तीन दिनका लागि तय गरिएको महाधिवेशन आन्तरिक खिचातानीका कारण ६ दिनसम्म तानिएको थियो। महामन्त्री पदका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा सभापति निकट विपिन आचार्यलाई सर्वसम्मत बनाउन रातभरको सक्रियतापछि अधिकांश उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका थिए, जसले संस्थापन पक्षभित्रकै अविश्वासलाई पनि उजागर गरेको थियो।

महाधिवेशन सकिएको १२ दिन बितिसक्दा सभापति रविले पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न सकेका छैनन्। पार्टीका एक उच्च नेताका अनुसार सरकार गठन भएको सय दिनसम्म पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएको थियो, तर पार्टी नीति विपरीत गतिविधि भएमा अबउप्रान्त हस्तक्षेप गर्ने प्रस्ट संकेत दिइएको छ।