वीरगञ्ज । भूमि प्रशासन कार्यालय, पर्सामा पछिल्ला केही दिनयता पुनः बिचौलियाको सक्रियता बढ्न थालेको भन्दै सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन्। सरकारी कार्यालयमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारले बिचौलियामाथि कडाइ गर्ने नीति अपनाए पनि त्यसको प्रभाव पर्सामा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको आरोप छ।

सरकारले करिब दुई महिनाअघि सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, झन्झट तथा अनियमितताको प्रमुख कारणमध्ये बिचौलियाको भूमिकालाई औँल्याउँदै नियन्त्रणका लागि कडा निर्देशन जारी गरेको थियो। सोही क्रममा भूमि प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट दर्जनौं बिचौलियालाई पक्राउ गरिएको थियो। त्यस घटनापछि केही समय कार्यालय र लेखापढी व्यवसायीबीच विवादसमेत उत्पन्न भएको थियो।

पछि कार्यालय प्रशासन र लेखापढी व्यवसायीबीच निश्चित पोशाक लगाएर मात्र कार्यालय प्रवेश गर्ने तथा परिचय खुल्ने गरी सेवा प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो। केही समय उक्त व्यवस्था प्रभावकारी देखिए पनि अहिले पुनः पुरानै अवस्था दोहोरिएको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ।

सेवाग्राहीहरूका अनुसार केही कर्मचारीको मिलेमतोमा बिचौलियालाई सहज रूपमा कार्यालय प्रवेश गराइने गरिएको छ। आफूहरू प्रत्यक्ष कार्यालय पुगेर सेवा लिन खोज्दा विभिन्न बहानामा फाइल रोक्ने, प्रक्रिया लम्ब्याउने र अनावश्यक झन्झट सिर्जना गर्ने गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। तर बिचौलियामार्फत काम गराउँदा भने प्रक्रिया छिटो र सहज हुने गरेको उनीहरूले बताएका छन्।

कार्यालय स्रोतका अनुसार मुद्दा शाखामा कार्यरत केही कर्मचारीमाथि सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने, काममा ढिलाइ गर्ने तथा आर्थिक लेनदेनको अपेक्षा गर्ने आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ। पैसा नदिए काम अघि नबढ्ने र बिचौलियामार्फत जाँदा प्रक्रिया सहज हुने गरेको सेवाग्राहीहरूको दाबी छ।

यता, भूमि प्रशासन कार्यालय, पर्साका जिम्मेवार अधिकारीहरूले भने बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गर्न नियमित अनुगमन तथा निगरानी भइरहेको दाबी गरेका छन्। तर सेवाग्राहीहरू सरकारी नीति कागजमै सीमित भएको र व्यवहारमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको बताउँछन्।

सुशासन, पारदर्शिता र सहज सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले जनसरोकारका कार्यालयमा बिचौलिया नियन्त्रणलाई विशेष महत्व दिएको भए पनि भूमि प्रशासन कार्यालय, पर्साको पछिल्लो अवस्थाले सरकारी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएको छ।