वीरगञ्ज । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर उत्पन्न विवादका कारण मधेश प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। बजेटमा समावेश गरिएका टुक्रे योजना तथा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा बजेट वितरण गरिएको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीले लगातार दोस्रो दिन पनि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका छन्।

बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गर्नुभएको थियो। तर, प्रतिपक्षी सांसदहरूको निरन्तर नाराबाजी र अवरोधका कारण उहाँले आफ्नो धारणा राख्न नपाएपछि सभामुख रामअशिष यादवले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्नुभएको हो।

सदनमा बोल्न नपाएपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री भट्टराईले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको बचाउ गर्नुभयो। उहाँले सरकारले एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना नराख्ने नीति लिएको भए पनि जनस्तरबाट आएका माग र अत्यावश्यक आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै केही साना योजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत एकीकृत गरी बजेटमा समावेश गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो।

अर्थमन्त्री भट्टराईले साना योजनाहरू समावेश गर्नु संघीयताको मर्मविपरीत नभई स्रोत–साधनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अपनाइएको प्राविधिक अभ्यास भएको दाबी गर्नुभयो।

उहाँका अनुसार क्रमागत योजनाको निरन्तरता, वैदेशिक सहयोग प्राप्त आयोजनाका लागि आवश्यक म्याचिङ फन्डको व्यवस्था तथा प्राविधिक बाध्यताका कारण बजेटमा केही साना योजनाहरू समावेश भएका हुन्। मन्त्रालयको कार्यविभाजन र क्षेत्राधिकारभित्र रहेर नै योजना छनोट गरिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनका क्रममा कुनै त्रुटि वा कमजोरी देखिए सरकार त्यसलाई सच्याउन तयार रहेको प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।

यता, प्रतिपक्षी दलहरूले भने बजेट वितरणमा पारदर्शिता नभएको, राजनीतिक पहुँचका आधारमा योजना समावेश गरिएको तथा जनमुखीभन्दा टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। प्रतिपक्षको अवरोधका कारण प्रदेशसभाको नियमित कार्यसूची प्रभावित बनेको छ भने बैठक पुनः कहिले बस्ने भन्नेबारे सभामुखको कार्यालयले हालसम्म नयाँ मिति सार्वजनिक गरेको छैन।