बारा । निजगढ नगरपालिका–२ सिंगौलस्थित वनदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका ११ वटा घरटहरा हटाउन डिभिजन वन कार्यालय बाराले जारी गरेको सातदिने सूचनाको म्याद बिहीबार सकिएको छ। तर प्रभावित स्थानीयहरूले आफूहरू भूमाफियाको जालमा परेर जमीन खरिद गरेको दाबी गर्दै न्याय र सुरक्षित बसोबासको माग गरेका छन्।

डिभिजन वन कार्यालय बाराले जेठ २९ गते सूचना जारी गर्दै वन क्षेत्रभित्र रहेका ११ वटा घरटहरा सात दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो। कार्यालयले कानुनी प्रक्रिया अनुसार अतिक्रमित संरचना हटाउने तयारी गरे पनि केही राजनीतिक दलहरूले वर्षायाममा घरटहरा नहटाउन पहल गर्ने आश्वासन दिँदै आएका छन्।

पीडित परिवारहरूले आफूहरूलाई वन क्षेत्रको जमीन निजी जग्गा भन्दै बिक्री गरिएको र त्यसमा भूमाफिया गिरोहको संलग्नता रहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले जग्गा खरिद–बिक्रीका लिखतसमेत सार्वजनिक गर्दै दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्। पीडितहरूका अनुसार कतिपय व्यक्तिहरूले उक्त कागजात सार्वजनिक नगर्न दबाबसमेत दिने गरेको बताएका छन्।

बुधबार ११ घरधुरीमध्ये आठ घरधुरीका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न व्यक्तिबाट जमीन खरिद गरेको प्रमाणसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निजगढ नगर कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। उनीहरूले स्थायी तथा सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन्।

प्राप्त लिखतहरू अनुसार वनदेवी सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रको जमीन विभिन्न व्यक्तिहरूलाई लाखौं रुपैयाँमा बिक्री गरिएको देखिएको छ। हालसम्म उपलब्ध प्रमाणअनुसार १२ कट्ठा ४ धुर वन क्षेत्रको जमीन करिब ३७ लाख ६८ हजार रुपैयाँमा विभिन्न समयमा किनबेच भएको खुलेको छ।

डिभिजन वन कार्यालय बाराका अनुसार वन क्षेत्रभित्र १९.७८२४ हेक्टर र १.२२ हेक्टर गरी कुल २१.००२४ हेक्टर जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ। यसमध्ये करिब १३ हेक्टर क्षेत्रमा घेराबार गरी विभिन्न प्रजातिका २० हजार ८०० बिरुवा रोपिएको छ भने बाँकी करिब आठ हेक्टर क्षेत्रमा अहिले पनि ११ वटा घरटहरा कायम छन्।

वन कार्यालयले नरबहादुर क्षेत्री, बुधकुमारी तिमल्सिना, चेतकुमारी थापा, मनकुमारी थापा, दिनेश केसी, सीताराम लम्साल, बोलखबहादुर फुयाँल, राजु घिसिङ, डम्बरबहादुर थापा, मोहन राई र श्यामबहादुर घिसिङलाई घरटहरा हटाउन सूचना जारी गरेको थियो। तोकिएको समयभित्र संरचना नहटाए कानुनबमोजिम खर्च असुल गरिनुका साथै वन ऐन, २०७६ अनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।

यस प्रकरणको जरो भने एक दशकअघिसम्म पुग्छ। वन क्षेत्र आबादी गराएको आरोपमा २०७३ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। आयोगले २०७७ सालमा दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि अनुसन्धान तीव्र बनेको थियो। त्यसपछि विभिन्न निकायको छानबिन, पक्राउ र अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

बारा जिल्ला अदालतले वन फँडानी तथा वन अतिक्रमण सम्बन्धी मुद्दामा केही व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्दै जरिवाना समेत गरेको थियो। सोही मुद्दाका आधारमा वन क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएका संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको वन कार्यालयले जनाएको छ।

स्थानीयवासीहरूले भने आफूहरू वास्तविक पीडित भएको दाबी गर्दै भूमाफियामाथि कारबाही र आफूहरूको बसोबासको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। वन क्षेत्रको संरक्षण र स्थानीयको आवासीय समस्याबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषय अहिले निजगढमा प्रमुख बहसको विषय बनेको छ।

तस्विरहरु : जीतलाल श्रेष्ठ