वीरगञ्ज । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति वीरगञ्जका उद्योगी–व्यवसायी तथा विभिन्न पेशागत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बजेटमा कर तथा भन्सार महशुलसम्बन्धी केही व्यवस्था सकारात्मक भए पनि समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि पर्याप्त र यथार्थपरक नीति तथा कार्यक्रमको अभाव रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
देशकै प्रमुख भन्सार नाका तथा औद्योगिक–व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा परिचित वीरगञ्ज क्षेत्रका लागि बजेटले कुनै विशेष उत्साह नथपेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले बताए। उनका अनुसार अर्थतन्त्रले लामो समयदेखि भोग्दै आएका संरचनागत समस्याको समाधानतर्फ बजेट कमजोर देखिएको छ।
अध्यक्ष गौतमले ३६० प्रकारका कच्चा पदार्थमा तयारी मालवस्तुको तुलनामा भन्सार महशुल एक तह कम गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरे। तर १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन तथा २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण ल्याउने लक्ष्य यथार्थपरक नरहेको उनको टिप्पणी छ। वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाअनुसार प्राप्त नहुने दाबी गर्दै उनले चालू खर्च नियन्त्रणमा नआउने र विकास बजेटका लागि स्रोत अभाव हुने अवस्था देखिएको बताए।
सरकारले २७३ वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने, उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउने घोषणा, एमआरपीको स्पष्ट व्याख्या, १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर नलगाउने तथा माथिल्लो कर स्ल्याब ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था भने स्वागतयोग्य रहेको उनले उल्लेख गरे।
नेपाल राष्ट्रिय बीमा अभिकर्ता संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष कमलप्रसाद बरालले बजेटले बीमा अभिकर्ता पेशालाई व्यवस्थित र प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट नीति ल्याउन नसकेको गुनासो गरे। पूर्णकालीन अभिकर्ताको कमिशन आयमा लाग्ने कर १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्याइएकाले साना अभिकर्ता थप समस्यामा पर्ने उनको भनाइ छ। अभिकर्तालाई कर्मचारीसरह आयकर स्ल्याबमा समावेश गर्नुपर्ने माग उनले राखेका छन्।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभात रुँगटाले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई राहत दिने कुनै विशेष नीति बजेटमा समावेश नगरिएको बताए। उद्योगमुखी सुधारको अपेक्षा गरे पनि बजेटले त्यसतर्फ ठोस सम्बोधन नगरेको उनको भनाइ छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गरिएको र भुक्तानी रोकिएकाले समग्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने उनले बताए। साथै उपचार सेवामा थपिएको शुल्कका कारण बिरामीको खर्च बढ्ने र विदेशमा उपचारका लागि जाने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने चेतावनी समेत उनले दिए।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालले आयकर छुटको दायरा विस्तार र अन्तःशुल्क सुधार सकारात्मक पक्ष भए पनि अवैध आयात नियन्त्रणका विषयमा बजेट मौन रहेको आरोप लगाए। भारतबाट आयात हुने वस्तुको भन्सार महशुल त्यहाँको जीएसटीका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग बजेटले सम्बोधन नगरेको उनले बताए।
संघका उपाध्यक्ष आशीष लाठले बजेटका केही प्रावधान सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। कृषिका उपकरण तथा पार्टपुर्जामा भन्सार शुल्क १ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत पुर्याइएकाले लागत बढ्ने र त्यसले कृषि क्षेत्रलाई असर पार्ने उनले बताए। भारतबाट आयात हुने सामान महँगो भए अवैध मार्गबाट वस्तु भित्रिने सम्भावना बढ्ने उनको भनाइ छ। सीमामा प्रहरी परिचालन गरेर मात्र तस्करी नियन्त्रण सम्भव नहुने उनले उल्लेख गरे।
उद्योगी–व्यवसायीहरूले बजेटमा केही सकारात्मक व्यवस्था भए पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिने स्पष्ट, व्यावहारिक र यथार्थपरक नीति अभाव रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। यद्यपि नयाँ सरकारबाट आगामी दिनमा सुधारात्मक कदम चालिने अपेक्षा भने उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
यात्रा डेली
