वीरगञ्ज । पोखरिया नगरपालिकाले परामर्शदाता संस्थाहरूलाई नियुक्त गरी डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तयार गर्ने नाममा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पोखरिया नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार, नगरपालिकाले विभिन्न परामर्शदाता संस्थाहरूलाई नियुक्त गरेर डिपीआर तयार पार्न मात्रै ३४ लाख ७३ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको हो ।

यद्यपि, परामर्श सेवाहरू पारदर्शी र नियमनको दायराभित्र नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ ।

लेखापरीक्षणको क्रममा पोखरिया नगरपालिकाले बिना श्रेस्ता भुक्तानी गरेको देखिन्छ भने अनुभव नै नभएको संस्थासँग सम्झौता गरी डीपीआर तयार गरेको पाइएको छ ।

प्रमाण समेत नभएको कामको भुक्तानी

विक्रम संवत् २०७९ वैशाख १५ मा सागा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी नामक संस्थालाई डीपीआर तयार गरे बापत पोखरिया नगरपालिकाले ४ लाख ८४ हजार भुक्तानी गरिएको देखिन्छ । यद्यपि, भुक्तानी गर्ने आधार नदेखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । डीपीआर कार्यको श्रेस्ता (कागजातहरू), प्रतिवेदन र भुक्तानीसम्बन्धी प्रमाणपत्र समेत पेस नगरी गरिएको भुक्तानीलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शङ्कास्पद ठहर गरेको छ ।

अनुभवविहीन संस्थालाई डीपीआर जिम्मा

पोखरिया नगरपालिकाले ‘मानव उत्थान केन्द्र’ नामक संस्थालाई विभिन्न सडक योजनाको डीपीआर तयार गर्न ५ लाख रुपैयाँको भुक्तानी गरेको पाइएको छ । तर लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार उक्त संस्थासँग सडक सम्बन्धी डीपीआर बनाउने अनुभव नै छैन । अनुभव नै नभएको संस्थालाई काम गर्ने जिम्मेवारी दिनुमा कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिसमेतको मिलेमतो रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ अनुसार परामर्श सेवा लिँदा पेसागत दायित्व बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पोखरिया नगरपालिकाले कुनै पनि परामर्शदातासँग बिमा नलगाई सेवा लिएको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ नगरपालिकामा कार्यरत प्राविधिक जनशक्ति स्वयंले डिपीआर तयार पार्न काम गर्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै त्यसतर्फ कुनै पनि अध्ययन नगरी पोखरिया नगरपालिकाले अनावश्यक खर्च गर्ने मनसायले बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि, “आन्तरिक स्रोतको उपयोगबारे कुनै अध्ययन नभएकाले अनावश्यक रूपमा बाह्य खर्च भएको देखिन्छ,” भन्दै टिप्पणी गरेको छ ।

परामर्श सेवाका नाममा एकमुष्ट भ्याट बिल पेस गरी रकम भुक्तानी गरिएको छ । तर, त्यस्ता बिलहरूमा सहायक गतिविधि (जस्तै: फिल्ड सर्वे, स्थान निरीक्षण, तथ्याङ्क सङ्कलन) को विवरण नभएकाले उक्त कार्य वास्तवमै भएका थिए वा थिएनन् भन्ने अस्पष्ट रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पोखरिया नगरपालिकामा नियमनहीनता, जबाफदेहिताको अभाव र सार्वजनिक स्रोतको हदैसम्मको लापरबाही भएको देखाउँदै तुरुन्त श्रेस्ता पेस नगरिएका फर्महरूमाथि छानबिन गर्न, अनुभव नहुने संस्थाबाट तयार गरिएको डीपीआरहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्न, अनियमितता गर्ने दोषीको पहिचान गरी कारबाही गर्न र आगामी वर्षहरूमा स्पष्ट मापदण्डसहित परामर्श सेवा लिन सुझाव दिएको छ ।