वीरगञ्ज । पर्साको जिराभावानी गाउँपालिकाले इन्धन खर्चमा व्यापक अनियमितता गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार, गाउँपालिका कार्यालयले एकीकृत आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण २०७६ (चौथो संशोधन) अनुसार पदाधिकारीका लागि इन्धन र कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धनअन्तर्गत गरेको खर्चमा मापदण्ड विहीनता, अभिलेखको अभाव, र नियम विपरीत भुक्तानी जस्ता गम्भीर कमजोरीहरू फेला परेका छन् ।

गाउँपालिकाले कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धनमा ६७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पनि खर्चहरू मितव्ययी र पारदर्शी नभएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ ।

जिराभवानी गाउँपालिकासँग २२ मोटरसाइकल, १ ट्रिपर, १ डोजर, ३ गाडी (जसमध्ये २ भाडामा), र १ ब्याकहो लोडर रहेका छन् । यद्यपि, सवारी साधनहरूमा प्रयोग भएको इन्धन खर्चको यकिन विवरण पेस गरिएको छैन । विशेषगरी, ब्याकहो लोडर, ट्रिपर, र डोजरजस्ता उच्च इन्धन खपत गर्ने सवारी साधनहरूको खर्चको स्पष्ट अभिलेख नराखिएकोले अनियमितताको आशङ्का बढाएको छ ।

पालिकाले इन्धन खर्चको मासिक मापदण्ड तयार नगरेको, सवारी साधनको प्रयोगको लगबुक नराखिएको, र इन्धन खपत स्वाभाविक नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

गाउँपालिकाले ३ हजार १ सय ६० लिटर डिजेल र ६ सय ८१ लिटर पेट्रोल खर्च बापत विन्धवासिनी ट्रेड कन्सर्नलाई ६ लाख २२ हजार ८२५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भएपनि इन्धन चिटमा ‘ब्रज जि’, ‘ईन्जु जि’ जस्ता अस्पष्ट नामहरू उल्लेख छन् भने इन्धन खर्चको प्रयोजन समेत खुलाइएको छैन ।

कर्मचारीहरूलाई मासिक १० लिटर इन्धन उपलब्ध गराए पनि कानुन विपरीत सरकारी मोटरसाइकल नभएका कर्मचारी र निजी सवारी साधनलाई समेत गाउँपालिकाले समेत इन्धन उपलब्ध गराएको पाइएको छ । गाउँपालिकाको मासिक २ स ७० लिटर पेट्रोल र ५ सय लिटर डिजेल मात्र खर्च हुनुपर्नेमा ठूलो परिमाणमा इन्धन खर्च देखाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, गाउँपालिकाले ८ सय ४९ लिटर पेट्रोल र १ हजार ३ सय ४७ लिटर डिजेल खर्च बापत विन्धवासिनी आयल स्टोर्सलाई २ लाख ३० हजार रुपियाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ । तर, खर्चको प्रयोजन र सवारी साधनको विवरण खुलाइएको छैन । व्यक्तिका नाममा कुपन काटिएकोले खर्चको यकिन गर्न नसकिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

त्यस्तै गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इन्धन खर्चबापत मनोज आयल स्टोर्सलाई १ लाख ७ सय ३९ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ । स्थानीय तहहरूले सङ्घीय कार्यालयको इन्धन खर्च गर्नु नियम विपरीत भएको कारण भुक्तानी गैरकानुनी देखिएको छ ।

यसैगरी विन्धवासिनी ट्रेड कन्सर्नलाई गाउँपालिकाले सात वटा विजकबाट १० लाख ५७ हजार ५ सय ३९ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । विजकमा एक महिनामा ५ हजार ७ सय ७८ लिटर डिजेल र १ हजार ८ लिटर पेट्रोल खर्च भएको उल्लेख छ । तर, पालिकासँग यति ठूलो परिमाणको पेट्रोल राख्न सकिने सवारी साधन नभएको र लगबुकजस्ता अभिलेख नराखिएकोले उक्त खर्च यथार्थ नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको छ । पालिकाले विश्वास गर्ने नसकिने गरी पाँच डिजेल प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा प्रति सवारी ६ सय लिटरको दरले डिजेल खर्च भएको देखाएको छ । २२ मोटरसाइकल र स्कूटर रहेकोमा मासिक १० लिटरको दरले हिसाब गर्दा २ सय ७० लिटर पेट्रोल मात्र खर्च हुनुपर्ने हो । 

त्यसैगरी, २ हजार ९ सय ८४ लिटर डिजेल र १ हजार १ सय ८५ लिटर पेट्रोल बापत विन्धवासिनी ट्रेड कन्सर्नलाई पुन: ७ लाख ३२ हजार ९ सय ४३ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको देखिएको छ । तर, खर्च पुष्टि गर्ने कागजपत्र नभएको र प्रत्येक सवारी साधनमा मासिक ६ सय लिटरभन्दा बढी डिजेल खर्च भएको देखिएको कारण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले खर्च यकिन गर्न सकिने किसिमको नभएको ठहर गरेको छ । 

पालिकाले पालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रयोग गर्ने जिपको इन्धन खर्चको मापदण्ड तयार नगरेको, कर्मचारीहरूले पटक–पटक इन्धनको बिल राखी भुक्तानी लिएको, र सवारी साधनको इन्धन खर्चको मासिक मापदण्ड नबनाएर अनियन्त्रित खर्च गरेको देखिन्छ । पालिकाका सबै कमजोरीहरूले इन्धन खर्च मितव्ययी र उपयुक्त नभएको महालेखापरीक्षकको ठहर छ । 

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जिराभावानी गाउँपालिकालाई इन्धन खर्चमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता कायम गर्न प्रत्येक सवारी साधनको लागि मासिक इन्धन मापदण्ड तयार गर्ने, सवारी साधनको प्रयोगको लगबुक अनिवार्य राख्ने, निजी सवारी साधनमा इन्धन खर्च लेख्ने कार्य बन्द गर्ने, खर्चको प्रयोजन र सवारी साधनको विवरण स्पष्ट उल्लेख गर्ने, र सङ्घीय कार्यालयको इन्धन खर्चमा पालिकाको बजेट प्रयोग नगर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।