वीरगञ्ज । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा खेलकुद पूर्वाधार विकासका लागि उल्लेखनीय रकम विनियोजन गरे पनि पर्साको ऐतिहासिक नारायणी रङ्गशालालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ ।
निर्णयले पर्सावासी जनता र खेल प्रेमीहरूमा गहिरो निराशा छाएको छ भने जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन मन्त्रीहरू;प्रदीप यादव, राजकुमार गुप्ता र अजय चौरसियाको कार्यशैली र क्षेत्रीय प्राथमिकताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा मुलपानी, मोरङको गिरिजाप्रसाद, कैलालीको फाप्ला र रुपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियमका लागि ४२ करोड र कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशालाको स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सुर्खेतमा दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि ५४ करोड र झापाको दकममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक रङ्गशाला निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । तर, देश कै दोस्रो ठूलो र जेठोमध्येको वीरगञ्जस्थित नारायणी रङ्गशालाको मर्मत, जीर्णोद्धार वा पुनर्निर्माणका लागि एक पैसा पनि विनियोजन नहुँदा स्थानीय जनतामा आक्रोश र असन्तुष्टि बढेको छ ।
विक्रम संवत् २०४२ मा वीरगञ्जवासीको अग्रसरतामा १८ बिगाहा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको नारायणी रङ्गशाला पर्साको खेलकुद गतिविधिको प्रमुख केन्द्र हो । करिब ३५ हजार दर्शक अटाउन सक्ने रङ्गशालाले क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना बोकेको छ । तर, मर्मत सम्भारको अभावमा रङ्गशालाका प्याराफिटहरू ठाउँठाउँमा भत्किएका छन्, पर्खालहरू जीर्ण अवस्थामा छन्, र समग्र संरचना खण्डहरजस्तै बन्दै गएको छ ।
पाँच वर्षअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले रङ्गशालाको जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेर २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । त्यसबेला सरकारले ७ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको थियो । रकमबाट सुरु भएको पुनर्निर्माण कार्य रकम अभावका कारण दुई वर्षदेखि अलपत्र छ । यस वर्षको बजेटमा समेत नारायणी रङ्गशालालाई समावेश नगर्नुले सरकारको प्राथमिकता र पर्साप्रतिको दृष्टिकोणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
पर्सा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, राजकुमार गुप्ता र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसियाको कार्यशैलीप्रति स्थानीय जनताले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रीहरूले केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो प्रभाव र क्षेत्रीय जिम्मेवारीलाई उपयोग गरी नारायणी रङ्गशालालाई बजेटमा समावेश गराउन कुनै ठोस पहल नगरेको आरोप उनीहरूको काँधमा लागेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव तथा पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव स्थानीय मुद्दाहरूमा खासै सक्रिय देखिएका छैनन् । उनको मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभए पनि क्षेत्रीय सांसद र मन्त्रीको हैसियतले उनले नारायणी रङ्गशालालाई प्राथमिकतामा राख्न सक्थे । तर, उनको चुप्पी र निष्क्रियताले पर्सावासीको अपेक्षामाथि कुठाराघात भएको छ ।
त्यस्तै, पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, राजकुमार गुप्ता मन्त्रिपरिषद्मा प्रभावशाली भूमिकामा छन् । उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि निकट मानिनछन् । तर, उनले पनि नारायणी रङ्गशालाको पुनर्निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न कुनै पहल गरेको देखिएन । उनको क्षेत्रीय प्रभाव र सत्तारूढ गठबन्धनमा एमालेको बलियो उपस्थितिको बाबजुद नारायणी रङ्गशालाको बेवास्ताले उनको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
सोहीगरी नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट जितेका अजय चौरसिया हाल कानुन मन्त्रीको हैसियतमा छन् । जिल्लाका मतदाताले उनलाई क्षेत्रीय विकास र गौरवका योजनाहरूमा पहल गर्न चुनेका थिए, तर नारायणी रङ्गशालाको विषयमा उनको मौनता र निष्क्रियताले उनको नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
विभिन्न रङ्गशाला र खेल पूर्वाधारका लागि सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चितवनको गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको सम्पत्ति खरिदका लागि सशर्त अनुदानको व्यवस्था, कीर्तिपुर रङ्गशालाको स्तरोन्नति, र झापामा नयाँ आधुनिक रङ्गशाला निर्माणको योजनाले सरकारको खेलकुदप्रतिको प्रतिबद्धता देखिन्छ । तर, मधेस प्रदेशकै प्रमुख खेलकुद केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको वीरगञ्जस्थित नारायणी रङ्गशालालाई निरन्तर बेवास्ता गर्नुले सरकारको क्षेत्रीय सन्तुलन र समावेशी नीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
स्थानीय खेलप्रेमी र पर्सावासीले नारायणी रङ्गशालाको जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माणलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका छन् । रङ्गशाला मधेस प्रदेशको खेलकुद गतिविधिको केन्द्र बन्न सक्ने र क्षेत्रीय युवाहरूलाई खेलकुदमा प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना बोकेको छ । तर, मन्त्रीहरूको निष्क्रियता र सरकारको बेवास्ताले उक्त सम्भावना ओझेलमा परेको छ ।
स्थानीय खेलप्रेमी सौरभ साह भन्छन्, “हाम्रा तीन–तीन जना मन्त्री छन्, तर नारायणी रङ्गशालाको हालत हेर्नुस् । यो रङ्गशाला हाम्रो गौरव हो, तर सरकार र मन्त्रीहरूको बेवास्ताले हामीलाई निराश बनाएको छ ।”
पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित पूर्व उद्योग मन्त्री रमेश रिजाल, नेकपा एमालेका सांसदद्वय प्रभु हजरा र निर्मला देवकोटा कोइराला, र राप्रपाकी विना जयसवाल कुर्मीले पनि नारायणी रङ्गशालाको जीर्णोद्धारका लागि आवाज नउठाएकोमा स्थानीयहरूले तीव्र आलोचना गरेका छन् । “हाम्रा सांसदहरूले संसद्मा रङ्गशालाको मुद्दालाई जोडतोडले उठाउनुपर्थ्यो । उनीहरूको मौनताले हामीलाई निराश बनाएको छ,” साहले थपे ।
पर्सा क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष मनिष सिंहले सरकार र स्थानीय नेतृत्वप्रति कडा आलोचना गरे । उनले भने, “नारायणी रङ्गशाला मधेस प्रदेशको खेलकुद गतिविधिको केन्द्र बन्न सक्छ, तर सरकार र हाम्रा मन्त्रीहरूको बेवास्ताले यो सम्भावना ओझेलमा परेको छ । हाम्रा तीन मन्त्री र सांसदहरूले नारायणी रङ्गशालाको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्थ्यो । रङ्गशाला हाम्रो गौरव हो, तर यो खण्डहर बन्दै छ । सरकारले तत्काल बजेट विनियोजन गरेर पुनर्निर्माण सुरु गर्नुपर्छ ।”
त्यस्तै क्रिकेट खेलाडी सन्देश बैठाले हामी खेलाडीहरूले नारायणी रङ्गशालामा अभ्यास गर्न चाहे पनि अवस्था देख्दा मन दुख्ने बताए । “रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सकिन्छ, तर मन्त्रीहरू, सांसदहरू र महानगरको इच्छाशक्तिको कमीले हाम्रो सपना अधुरो छ। हामीले हाम्रा नेताहरूबाट ठोस पहलको अपेक्षा गरेका छौँ,” उनले भने ।
नारायणी रङ्गशालालाई बजेटमा समावेश नगर्नुले पर्सावासीको अपेक्षा र आशामाथि ठूलो धक्का लागेको छ । प्रदीप यादव, राजकुमार गुप्ता र अजय चौरसियाको निष्क्रियता र क्षेत्रीय प्राथमिकताप्रति उदासीनताले उनीहरूको नेतृत्व क्षमता र प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । पर्सावासीले अब आफ्ना प्रतिनिधिहरूबाट ठोस पहल र नारायणी रङ्गशालाको पुनर्जननको अपेक्षा गरेका छन् । सरकारले क्षेत्रीय सन्तुलन र समावेशी विकासको नीतिलाई आत्मसात् गर्दै नारायणी रङ्गशालालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग जोडतोडले उठिरहेको छ ।
आशुकुमार सर्राफ
