सुशासन गणतन्त्रको आधारशीला हो। यो राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको पारदर्शिता, जवाफदेहिता, विधिको शासन, जनसहभागिता र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनसँग जोडिएको अवधारणा हो। गणतन्त्रमा सुशासनले जनताको विश्वास आर्जन गर्न, सामाजिक समृद्धि र आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सुशासनले सरकारको प्रभावकारिता, नीतिगत निर्णयमा जनताको संलग्नता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्छ। 

लोकतन्त्रको मूल आधार स्थानीय सुशासन हो। स्थानीय सुशासनको भरमा केन्द्रीय शासनको कार्यबोझ कम हुन्छ। राष्ट्रिय विकासको आधारभूमि नै स्थानीय सुशासन हो।

नेपालमा शासनको परम्परा प्राचीन कालदेखि नै सुरु हुन्छ। विभिन्न कालखण्डमा गरिएका प्रयोगहरू बेग्लै बेग्लै शैलीका भए पनि महत्वपूर्ण मानिन्छन्। किराँतकालीन प्राचीन नेपालको शासन पद्धतिमा राज्यलाई अनेक थुममा विभाजन गरिएको थियो। प्रत्येक थुममा जनताले चुनेका पाँचजना पञ्च रहन्थे। थुमभन्दा मुनि गाउँ रहन्थे। प्रत्येक गाउँमा त्यहाँका बासिन्दाले विचारी, मुखिया चुन्दथे। 
यस कालको थुम अनेक जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो भने विभिन्न थुम अन्तर्गत ग्रामहरू रहने व्यवस्था थियो। किराँतहरूले व्यवस्थित शासन व्यवस्था मात्र होइन, स्थानीय स्वशासनका परम्पराको समेत विकास गरेका थिए। सुशासनबिना स्थानीय प्रजातन्त्रको विकास र जगेर्ना हुन सक्तैन। जबकि स्थानीय प्रजातन्त्रको विकासले स्थानीय सुशासनलाई बल पुर्याउँछ। प्रजातन्त्र नै जनताको प्रशासन मात्र नभएर सुशासन पनि हो। 

सुशासनको अवधारणा 
सुशासनले निम्नलिखित आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई समेट्छ: 

पारदर्शिता: सरकारी निर्णय र कार्यप्रणालीमा खुलापन।
जवाफदेहिता: सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीहरूले आफ्ना कार्यको जिम्मेवारी लिने।
विधिको शासन: कानुनको समान पालना र स्वतन्त्र न्यायपालिका।
जनसहभागिता: नीति निर्माणमा नागरिकको सक्रिय सहभागिता। 
भ्रष्टाचार नियन्त्रण: स्रोतको दुरुपयोग र अनियमितताको न्यूनीकरण।

नेपालजस्ता गणतान्त्रिक मुलुकहरूमा सुशासनको अभावले विकासमा बाधा पुग्छ, जनताको असन्तुष्टि बढ्छ र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रति अविश्वास पैदा हुन्छ। विकसित देशहरूले सुशासनका यी सिद्धान्तहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरेर समृद्धि हासिल गरेका छन्। 

राजा मानदेवको पालादेखि (४६४–५०० ई.) लिच्छविकालको स्पष्ट जानकारी पाइन्छ। लिच्छवी शासनकालको प्रशासन व्यवस्था सोझै केन्द्रबाट शासन गरिने देश र केन्द्रको अधिनमा रही सामन्तद्घारा शासन गरिने देश गरी दुई खण्डमा विभाजित थियो। जिल्लालाई विषय भनिन्थ्यो र स्थानीय प्रशासनलाई चलाउने विषयपति हुन्थे। यसरी केन्द्र सामन्त र विषय एकातिर थिए भने ग्राम, तल र द्रङ स्थानीय तहमा थिए। जसमध्ये ग्रामपञ्चालीको व्यवस्था स्थानीय तहमा थियो। 

ग्राम पञ्चालीको सदस्य स्थानीय पाँच बुढापाकाले स्थानीय विवाद समाधान गर्ने, कर उठाउने, चोरी, डकैती, हत्या, व्यभिचार, विवाह र विच्छेद जस्ता पञ्चपराध हेर्दथे। लिच्छविहरू पछि मध्यकालमा प्रायः मल्ल राजाहरूले शासन गरे। जतिबेला केन्द्र र स्थानीय शासन थियो, लिच्छविहरूको शैली अपनाई विषय (जिल्ला)लाई थुम, बस्ती, ग्राम तथा टोल, उमरा आदिले स्थानीय प्रशासन चलाउँदथे। मध्यकाल उल्लेखनीय नभए पनि पञ्चायत, पञ्चाली र पछि पञ्चसमूच्यय, पञ्च जस्ता संस्थाले स्थानीय तहमा लोकप्रियता लिएको पाइन्छ। 

विकसित देशहरूमा सुशासनका उदाहरण

डेनमार्क: पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

डेनमार्क विश्वमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा सधैं शीर्ष स्थानमा रहन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) मा डेनमार्कले सन् २०२४ मा ९०/१०० अंक प्राप्त गरेको छ। डेनमार्कको सुशासनको आधार निम्नलिखित छन्:  पारदर्शी सूचना प्रणाली: डेनमार्कमा सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा लिइन्छ। सरकारले सार्वजनिक खर्च, नीति निर्माण र कर प्रणालीलाई वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्छ। 

स्वतन्त्र संस्थाहरू: डेनमार्कमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता स्वतन्त्र निकायहरूले सरकारी अनियमितता नियन्त्रण गर्छन्। 

जनसहभागिता: स्थानीय तहमा नागरिकहरूले नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउँछन्।

नेपालका लागि सिकाइ: नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन भए तापनि कार्यान्वयन कमजोर छ। डेनमार्कको जस्तो डिजिटल पारदर्शिता र स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्रले नेपालमा सुशासनलाई सुदृढ गर्न सक्छ। 

क्यानडा: विधिको शासन र जनमुखी प्रशासन

क्यानडा विधिको शासन र समावेशी शासन प्रणालीका लागि प्रसिद्ध छ। क्यानडाको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्छ। क्यानडाको सुशासनका विशेषताहरू: 

न्यायपालिका: क्यानडाको सर्वोच्च अदालतले सरकारी निर्णयहरूलाई संवैधानिक मापदण्डमा आधारित भएर चुनौती दिन सक्छ। नागरिक केन्द्रित सेवा: क्यानडाले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत कर दाखिला, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाएको छ। 

विविधताको सम्मान: क्यानडाले आप्रवासी र आदिवासी समुदायलाई नीति निर्माणमा समावेश गर्छ, जसले सामाजिक एकता बलियो बनाउँछ।

नेपालका लागि सिकाइ: नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्न र डिजिटल सेवा विस्तार गर्न क्यानडाको अनुभव उपयोगी हुन सक्छ। साथै, विविध समुदायको समावेशीकरणले सामाजिक एकता बढाउन सकिन्छ।

दक्षिण कोरिया: आर्थिक सुशासन र प्रविधिको उपयोग

दक्षिण कोरिया सन् १९६० को दशकमा गरिबीबाट माथि उठेर विश्वको आर्थिक शक्ति बनेको उदाहरण हो। यसको पछाडि सुशासन र प्रविधिको उपयोग महत्त्वपूर्ण छ। दक्षिण कोरियाको सुशासनका पक्षहरू: 

प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन: दक्षिण कोरियाले शिक्षा, प्रविधि र उद्योगमा लगानी गर्न स्पष्ट नीति बनायो र कार्यान्वयनमा कडाइ गर्यो। 

डिजिटल प्रशासन: दक्षिण कोरियाको "ई-गभर्नन्स" प्रणालीले सरकारी सेवालाई पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाएको छ। उदाहरणका लागि, कर प्रणाली र मतदाता दर्ता अनलाइनमार्फत हुन्छ। 
भ्रष्टाचार नियन्त्रण: दक्षिण कोरियाले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुन र स्वतन्त्र अनुसन्धान निकायहरू स्थापना गरेको छ।

नेपालका लागि सिकाइ: नेपालमा ई-गभर्नन्सको विकास र नीति कार्यान्वयनमा कडाइले सुशासनलाई बलियो बनाउन सकिन्छ। दक्षिण कोरियाको जस्तो प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक छ।

पृथ्वीनारायण शाहबाट विभिन्न बाइसे–चौबिसे स–साना राज्यहरूलाई मिलाई एउटा विशाल मुलुकको रूप दिने काम भएको थियो। यसलाई राजनीतिक एकीकरण मात्र मान्न उपयुक्त हुन्छ। उनले आफ्ना भारदारहरूलाई दिएको दिव्योपदेशमा नेपाल चार वर्ण छत्तिस जातको फूलबारी भनेका थिए। यस दिव्य उपदेशबाट नै थाहा लाग्छ कि उनको कसैप्रति भेदभाव थिएन। सबैलाई समान अवसर दिनु र समान व्यवहार गर्नु उनको प्रमुख नीति थियो। तर १९१० सालमा राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले मुलुकी ऐन लागू गराई नेपाली जनतालाई ठूला र साना, छुत र अछुत, तागाधारी र मतवालीमा विभाजत गरे। तत्पश्चात धर्म, लिंग, जात, जाति आदिका आधारमा नेपाली जनता आपसमा विभक्त भई नेपाली समाजमा असमानता र वैमनस्य कायम भयो। यस कालमा शक्ति विकेन्द्रीकरणको ठीक उल्टो राजालाई समेत निष्कृय र अधिकारविहीन बनाई शक्ति केन्द्रीकरण गरिएको थियो। जहाँ सुशासनको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैनथ्यो।

नेपालमा स्थानीय सरकारको स्थापना जे जस्तो भए पनि राणाकालदेखि नै प्रयास भएको पाइन्छ। सन् १९२६ को विधान अनुसार मान्यजन कचहरीको स्थापना र २००४ सालको वैधानिक कानुनले स्थापित गर्ने प्रयास पञ्चायती इकाईहरू यसका उदाहरण हुन्। २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि पनि शासनलाई बलियो बनाउने काम लामो समय हुन सकेन। २०१९ सालमा नेपालको संविधान घोषणा गरेपश्चात् पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरियो। तर जनहितमा कार्य हुन सकेन।

२०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गरेपछि तीनपटक आम निर्वाचन भयो तर पटक पटक सरकार परिवर्तन भए। सोचेअनुसार देशमा सुशासन कायम हुन सकेन। जनता अधिकार सम्मन्न हुन नपाएको भनी २०६२/६३ सालमा जनआन्दोलन भयो। उक्त लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन पश्चात् नेपालमा २०६४ चैत्र २८ गते संविधानसभा निर्वाचन भयो। सो संविधानसभा दुई वर्षभित्र नेपालको संविधान बनाउने भनिए तापनि पटक पटक म्याद थप भयो। तर पनि संविधान बनाउन नसकी  २०६९ जेठ १४ गते भंग भयो।

दोस्रो संविधान सभाको सदस्यहरूको निर्वाचन २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न भयो। र, अन्ततः २०७२ असोज ३ गते यसै संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो। नेपालको संविधान नेपाली जनताको सात दशकको अथक प्रयासबाट प्राप्त भएको हो। युगीन यो पलको अपेक्षासहित

नेपाली जनताले गरेको जनआन्दोलनको अभिलाषा र गरिमामयको सार्थकता नै शासन व्यक्तिको होइन, विधिको हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले सामन्त, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेको सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्नेगरी संविधान जारी भएको पाइन्छ। बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी ऐक्यवद्ध, सामाजिक, सहिष्णु र सद्भावनालाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्ने पनि भनिएको छ। वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका छुवाछुतको अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्र्दै २०७२ सालमा संविधान जारी भयो।

संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा गरेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा सुनिश्चित गरेको छ। साथै, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्धता राखी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ।

संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी राज्यको तीन तहलाई संवैधानिक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। देश निर्माणमा यी तीनै तहको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सोका लागि तीनै तहमा सुशासन कायम हुन अति आवश्यक छ। नेपालको सन्दर्भमा हाल प्रदेश सरकारको औचित्य माथि ठूलो प्रश्न उठ्ने गरेको छ। मानव सभ्यता विकासको क्रममा मानवजाति राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा समावेश हुन थालेपछि अधिकार र दायित्वको बाँडफाँट बहस सुरु भएको हो।

केन्द्रीकृत र विकेन्द्रीत राज्य पद्दतिको विषय नवीन होइन तर प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको मौलिक मान्यता विकेन्द्रीकरण हो। केन्द्रमा रहेको शक्ति, अधिकार, दायित्व, साधन र स्रोत जति तल्लो निकाय तह र वर्गमा निःसृत हँुदै जान्छ, त्यति नै प्रजातन्त्रिक शासन व्यवस्थाले सार्थकता पाएको ठानिन्छ। सोहीअनुसार सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने गयो भन्ने भनाइ रह्यो। सो क्रममा दिगो विकासको प्रक्रियालाई सबल बनाउन समाजमा रहेका कमजोर वर्गसम्म विकासको प्रतिफल पुग्न सकोस् भन्ने अभिप्रायले स्थानीय सरकारलाई समाज विकासको प्रमुख निकायको रूपमा प्रस्तुत गरियो।

लोकतन्त्रको सफल प्रयोग आमजनताले अनुभूत गर्नसक्ने, सहभागी बन्न सक्ने, निर्णय निर्माण र निरूपणमा भूमिका खेल्ने सुशासन हुनसक्छ भन्ने रह्यो। सबै क्षेत्रका जनतालाई बढी अधिकार सम्पन्न र उत्तरदायी बनाउनुमा नै लोकतन्त्रको सार्थकता रहन पर्ने हो। आफ्नो राज्यको भाग्य निर्माण जनता आफैंले गर्नुपर्ने हो। मूलुकको चौतर्फी विकास, जनताको सक्रिय सहभागिता जुटाइ स्थानीय सरकारले विकासका लागि सुशासन सशक्त बनाउन बनाउन पर्ने हो।

लोकतन्त्रको मूल आधार स्थानीय सुशासन हो। स्थानीय सुशासनको भरमा केन्द्रीय शासनको कार्यबोझ कम हुन्छ। राष्ट्रिय विकासको आधारभूमि नै स्थानीय सुशासन हो। चैत्र १५ गते काठमाडौंमा भएको घटनाले गणतन्त्रमा सुशासनमाथि नै प्रश्न चिह्न उठाएको छ। विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वाेच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, कानुनको शासन, सामाजिक न्याय र समानता राज्यको दायित्व हो।

यसैगरी, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार, राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता पनि दायित्व हो। त्यसो त जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालन गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्वन गरी भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य पनि हो। यसरी सुशासन कायम गर्ने कार्य राज्यको दायित्व हो। 

नेपालमा सुशासनका चुनौतीहरू

नेपालको सन्दर्भमा सुशासनका प्रमुख चुनौतीहरू निम्नलिखित छन्:  
भ्रष्टाचार: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार छ।

कमजोर कार्यान्वयन: कानुन र नीतिहरू बनाइए पनि कार्यान्वयनमा कमी छ। 
नागरिक सहभागिताको कमी: नीति निर्माणमा जनताको न्यून सहभागिता छ। 
राजनीतिक अस्थिरता: बारम्बार सरकार परिवर्तनले दीर्घकालीन नीतिमा असर परेको छ। 
प्राविधिक पूर्वाधारको कमी: ई-गभर्नन्स र डिजिटल सेवाहरूको विकास सीमित छ। 

निष्कर्ष

सुशासन गणतन्त्रको सफलताको कुञ्जी हो। डेनमार्क, क्यानडा र दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरूले पारदर्शिता, विधिको शासन, जनसहभागिता र प्रविधिको उपयोगमार्फत सुशासन कायम गरेका छन्। नेपालले यी देशहरूबाट प्राविधिक नवाचार, स्वतन्त्र संस्थाहरूको सुदृढीकरण र नागरिक सहभागिताको सिकाइ लिन सक्छ। सुशासनको अभावमा गणतन्त्र कमजोर हुन सक्छ, तर प्रभावकारी नीति र जनताको सहकार्यले नेपालमा पनि सुशासनको बलियो आधार निर्माण गर्न सकिन्छ।