गणतन्त्रको शुरूआती उत्साह अहिले निराशामा परिणत भएको छ । जनताले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा भएको राजनीतिक माफियागिरी, अधिकारको केन्द्रीकरण र भ्रष्टाचारलाई असह्य ठान्दै आएको छ । नेपालमा गणतान्त्रिक शासनप्रति जनताको निराशा र असन्तुष्टि पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्ररूपमा बढेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक सड्ढट, भ्रष्टाचार र सङ्घीय प्रणालीको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्दै गर्दा, धेरै नेपालीहरू पुनः राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सडकमा उत्रेका छन् ।

जनताको निराशाका प्रमुख कारण

१. राजनीतिक अस्थिरता र अकुशल नेतृत्व दोहोरिनु २००८ मा गणतन्त्र स्थापना भएदेखि हालसम्म नेपालले १६ वटा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरिसकेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच असहमतिले स्थायित्वको अभाव सिर्जना गरेको छ, जसले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको छ ।
२. आर्थिक सड्ढट र बेरोजगारी देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ । उत्पादन र निर्माण क्षेत्रहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् र युवा बेरोजगारी दर उच्च छ । यसले ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरूलाई विदेश पलायन गर्न बाध्य बनाएको छ ।

३. सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरणमा विश्वासको ह्रास सङ्घीय प्रणालीले जनताको सहभागिता र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने अपेक्षा थियो । तर व्यवहारमा सङ्घीयता प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा जनतामा निराशा पैदा भएको छ ।

४. धर्मनिरपेक्षता र सांस्कृतिक पहिचानको बहस नेपालको धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता विरुद्धको आन्दोलन बढ्दै गएको छ । धेरै नेपालीहरू नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न र राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्न माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रेका छन् ।

नेपालमा २०६५ जेठ १५ मा २३८ वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । ऐतिहासिक जनान्दोलन २०६२–६३ को भावनालाई आधार बनाएर स्थापित गणतन्त्रले नेपाली जनतामा समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्यायको आशा जगाएको थियो । यद्यपि गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा जनतामा व्यापक निराशा रअसन्तुष्टि छाएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म यो असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ कतिपयले व्यवस्थाकै विकल्प खोज्ने आवाज उठाएका छन् । साधारण जनताको जीवनस्तर झन्झन् ओरालो लागिरहेको छ । आर्थिक अवस्था भयावह छ । आज पनि पुराना दलका नेताहरू आप्mनै डम्फु बजाउन व्यस्त छन् ।

गणतन्त्र सरकारप्रति निराशाका कारणहरू

१. राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको अक्षमता नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि बारम्बार सरकार परिवर्तन भएको छ, जसले नीतिगत निरन्तरता र विकासमा बाधा पुर्‍याएको छ । २०६५ यता दर्जनौं सरकार बने तर अधिकांशले जन अपेक्षा पूरा गर्न सकेनन् । राजनीतिक दलहरूबीच सत्ताको खेल, साँठगाँठ, र सम्झौताको राजनीतिले जनताको विश्वास गुमाएको छ ।

उदाहरणः २०७४ सालमा बलियो बहुमतसहित बनेको केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्थिरता र समृद्धिको नारा दिए पनि आन्तरिक किचलो र सत्ता लोभले डेढ वर्षमैं सड्ढट निम्त्यायो । संविधान र व्यवस्थाको रक्षा गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने अवस्था आयो, जसले सरकारको अक्षमता उजागर गऱ्यो।

२. आर्थिक अस्थिरता र बेरोजगारी नेपालको अर्थतन्त्रमा गणतन्त्र आएपछि अपेक्षित सुधार हुन सकेन । बेरोजगारी, महँगी र आर्थिक असमानताले जनजीवन कष्टकर बनेको छ । लाखौं युवा विदेश पलायन भएका छन्, जसले देशको उत्पादनशील जनशक्ति गुम्ने खतरा बढाएको छ । सरकारले रोजगार सिर्जना गर्न प्रभावकारी नीति ल्याउन नसक्दा जनताको जिउने आधार कमजोर भएको छ ।
उदाहरणः नेपालमा शिक्षित युवाहरू रोजगारको खोजीमा भौंतारिनुपर्ने अवस्था छ । २०७९ सालको तथ्याड्ढ अनुसार, वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको ‘स्वदेशमैं रोजगार’ कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा युवाहरूमा निराशा बढेको छ ।

३. भ्रष्टाचार र कमजोर सुशासन भ्रष्टाचार, गणतान्त्रिक सरकारको लागि चुनौती बनेको छ । नेता र उच्च पदाधिकारीहरूले स्रोतको दुरुपयोग, ठूला घोटाला गरेको र जवाफदेही नभएको कारण जनताको विश्वास टुटेको छ । कमजोर सुशासनले नीतिगत अस्थिरता र विकासमा बाधा पु¥याएको छ ।

उदाहरणः नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण (२०७९) मा उच्च सरकारी अधिकारी र नेताहरूको संलग्नता पर्दाफाश भयो । यस्ता घटनाले जनतामा सरकारप्रति अविश्वास बढायो । साथै, ठूला कर छली र आर्थिक घोटालाप्रति सरकारको नरम रवैयाले जनता आक्रोशित छ ।

४. जनअपेक्षा र सरकारको कार्यसम्पादनबीचको खाडल गणतन्त्रले जनतामा समृद्धि, सामाजिक न्याय र समानताको आशा जगाएको थियो, तर सरकारले यी अपेक्षा पूरा गर्न सकेन । विकासका काम कागजमैं सीमित छन् र जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएको छैन । सरकार आत्मरतिमा रल्लिइरहँदा जनताको भोगाइ कष्टकर भएको छ । उदाहरणः धरहरा पुनर्निर्माण
(२०७२–२०७८) लाई सरकारले विकासको प्रतीकका रूपमा प्रचार ग¥यो, तर उद्घाटन भएको वर्षौंसम्म पूर्ण निर्माण नहुनुले जनतामा निराशा बढायो । यस्तै रेल र पानीजहाजजस्ता महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरू घोषणामैं सीमित रहे ।

५. सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदको निरन्तरता गणतन्त्रले समावेशी र समतामूलक समाजको वाचा गरेको थियो, तर दलित, मधेसी, जनजाति र महिलामाथिको सामाजिक उत्पीडन र विभेद कायमै छ । संविधानले समावेशितालाई जोड दिए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ, जसले बहुसङ्ख्यक जनतामा गणतन्त्रप्रति असन्तुष्टि बढेको छ ।

उदाहरणः मधेसी समुदायले २०७२ को संविधानमा आफ्नो पहिचान र अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै आन्दोलन ग¥यो । यस्ता आन्दोलनको सम्बोधन नहुँदा गणतन्त्रप्रति उनीहरूको विश्वास घटेको छ ।

६. द्वन्द्वपीडितप्रति उदासीनता २०६२–६३ को जनान्दोलन र माओवादी द्वन्द्वका पीडितहरूले अझै न्याय र परिपूरण पाएका छैनन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु र पीडितहरूलाई धम्की दिइनुले सरकारप्रति त्रास र अविश्वास बढाएको छ ।

उदाहरणः शान्ति सम्झौता (२०६३) भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाएका छैनन् । आयोगमा उजूरी दर्ता गर्दा पीडितहरूलाई धम्क्याइएको र सुरक्षित वातावरण नभएको गुनासो छ ।

७. लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको कमजोर अभ्यास गणतन्त्रले लोकतान्त्रिक मूल्यहरू– जस्तै स्वतन्त्रता, समानता र जवाफदेहीतालाई संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर नेताहरूले लोकतन्त्रलाई आफ्नो  स्वार्थ अनुसार परिभाषित गरेका छन् । वर्चस्वशाली वर्गले शासनको बागडोर सम्हाल्दा सामान्य जनताले परिवर्तन महसूस गर्न सकेको छैन ।

उदाहरणः २०७० को संविधानसभा निर्वाचनपछि पनि दलहरू सत्ताको जोडघटाउमा अल्मलिए । नयाँ संविधान निर्माणमा ढिलाइ हुँदा जनताले लोकतन्त्रको पूर्ण आभास गर्न पाएन ।

नेपालको गणतन्त्रले संवैधानिक रूपमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ, जस्तै सङ्घीयता, समावेशिता र मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी । तर यी उपलब्धिहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा जनताको अपेक्षा र वास्तविकताबीच ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ । राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलका अनुसार–“ल्याइएका परिवर्तनले नेपाली जनताको जीवनमा जुन ढ·को बदलाव आउनुपथ्र्यो, त्यो हुन नसक्दा उनीहरूले उत्साहका रूपमा लिन सकेनन् ।”

सामाजिक सञ्जालमा देखिने निराशाको स्वर र सडक आन्दोलनहरूले जनताको असन्तुष्टि स्पष्ट हुन्छ । कतिपयले राजतन्त्र फर्काउने आवाज उठाएका छन्, जुन गणतन्त्रको असफलताको परिणाम हो । यद्यपि, यो असन्तुष्टिलाई बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपसँग जोड्नेहरू पनि छन्, तर यो मुख्यतः आन्तरिक असफलताकै उपज हो ।

समाधानका लागि सुझाव

नीतिगत स्थिरताः सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।
सुशासन र पारदर्शिताः भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्वतन्त्र निकायलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
रोजगार सिर्जनाः स्वदेशमैं रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।
सामाजिक समावेशिताः दलित, मधेसी, जनजाति र महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ ।
द्वन्द्वपीडितलाई न्यायः सत्यनिरुपण आयोगलाई स्वायत्त र प्रभावकारी बनाई पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक संस्कारः नेताहरूले जनमुखी र जवाफदेही शैली अँगाल्नुपर्छ ।
गणतन्त्रले जनतालाई ‘एउटा राजा भएन, तर भ्रष्ट नेताहरू थपिए’ भन्ने सन्देश दिएको छ । यसलाई बचाउनः
१. जवाफदेहिताः भ्रष्ट नेतालाई कडा कारबाई ।
२. संविधान सुधारः प्रदेशलाई वास्तविक अधिकार ।
३. युवाको नेतृत्वः ५० प्रतिशत कोटा युवा उम्मेदवारका लागि ।
अन्यथा, नेपाली जनताको निराशा ‘गणतन्त्र विरोधी’ आन्दोलनमा परिणत हुने खतरा छ ।

निष्कर्ष

गणतान्त्रिक सरकारप्रति जनताको निराशा– राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक कठिनाई, भ्रष्टाचार, कमजोर सुशासन र सामाजिक असमानताको संयुक्त परिणाम हो । धरहरा पुनर्निर्माण, नक्कली शरणार्थी प्रकरण र द्वन्द्वपीडितको न्यायजस्ता उदाहरणहरूले सरकारको असफलता प्रस्ट्याउँछ । गणतन्त्रको मूल मर्म आत्मसात् गर्न सुशासन, समावेशिता र जनमुखी नीतिमा जोड दिनु आवश्यक छ । अन्यथा जनताको असन्तुष्टि थप गहिरिंदै जानेछ र परिणामस्वरूप व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने खतरा रहन्छ ।