वीरगञ्ज । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले मधेस प्रदेश सरकारसँग उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित विकास निर्माणका योजनाहरूमा समन्वय नभएको भन्दै योजनाहरूको विवरण र उपभोक्ता समितिहरूको जानकारी उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजन पौडेलले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई पत्र लेख्दै जितिपुरसिमरा क्षेत्रमा सञ्चालित विकास निर्माणका योजनाहरूमा समन्वय नभएको भन्दै योजनाहरूको विवरण र उपभोक्ता समितिहरूको जानकारी उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् ।
प्रमुख पौडेलले मुख्यमन्त्री सिंहसँग नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई पालना गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा विकास निर्माणका योजनाहरू सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नगरेको पौडेलले पत्र मार्फत गुनासो गरेका छन् । समन्वयको अभावले योजनाहरूमा दोहोरोपना, आवश्यकताको सिद्धान्तको उपेक्षा र सरकारी रकमको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहेको उनको ठहर छ ।
पौडेलले उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित योजनाहरूमा बिचौलियाहरू हाबी भएको र कमिसनको खेल चल्ने गरेको गम्भीर आरोप समेत लगाएका छन् । यस्ता विषयहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको रूपमा दर्ता भएको र विभिन्न सञ्चारमाध्यम, पत्रपत्रिका तथा मधेस प्रदेश सभामा समेत पटक–पटक चर्चा भएको पौडेलले उल्लेख गरेका छन् । उनले यस्ता गतिविधिले विकास निर्माणको गुणस्तर र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने गरेको बताएका छन् ।
उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित सम्पूर्ण योजनाहरूमा गुणस्तरीयता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै पौडेलले जीतपुरसिमराले भवन निर्माण र सडकका लागि मापदण्डहरू तयार गरिसकेको र ती मापदण्डहरू लागू गरी योजनाहरूमा एकरूपता ल्याउन चाहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित स्थानीय तहको अधिकारअन्तर्गत तथ्याङ्क सङ्कलन, अभिलेख व्यवस्थापन र स्थानीय स्तरका विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नु उपमहानगरपालिकाको संवैधानिक जिम्मेवारी रहेको पत्र मार्फत उनले जोड दिएका छन् ।
प्रमुख पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मधेस प्रदेश सरकारले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालन गरेका र उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन भइरहेका योजनाहरूको विस्तृत विवरण उपमहानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउन माग समेत गरेका छन् । उनले मुख्यमन्त्री सिंहलाई मातहतका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूलाई यस्तो विवरण पठाउन निर्देशन दिन आग्रह गरेका छन् । साथै, उपमहानगरपालिका मधेस प्रदेश सरकारसँग सम्पूर्ण क्षेत्रमा समन्वय गरी विकास निर्माणका कार्यहरू गर्न सधैँ तत्पर रहेको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २३२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, जीतपुरसिमराले प्रदेश सरकारबाट यस्तो समन्वयको अभाव भएको महसुस गरेको छ । पत्रले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबिचको समन्वयको कमीले विकास निर्माणमा देखिएका चुनौतीहरूलाई उजागर गरेको छ ।
स्थानीय शासनका विज्ञहरूले जितपुरसिमराका प्रमुख राजन पौडेलले मुख्यमन्त्री सिंहलाई लेखेको पत्रलाई स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारको रक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा लिएका छन् । “स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेर सञ्चालित योजनाहरूले दोहोरोपना र बजेटको दुरुपयोग निम्त्याउँछ । जीतपुरसिमराको कदमले प्रदेश सरकारलाई जबाफदेही बनाउन दबाब सिर्जना गर्नेछ,” एक विज्ञले भने ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारबाट योजनाहरूको विवरण प्राप्त भएपछि तिनको विश्लेषण गरी दोहोरोपना हटाउने र स्थानीय मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ । साथै, उपभोक्ता समितिहरूको पारदर्शिता र प्रभावकारिताको अनुगमनलाई पनि प्राथमिकता दिइने उपमहानगरपालिकाका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
प्रमुख पौडेलले यसअघि पनि मधेस प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई कडा पत्र लेखेका थिए । मधेस प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका योजनाहरूमा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी अनधिकृत रूपमा उपभोक्ता समिति गठन गर्न बिचौलियाहरूलाई प्रयोग गरेको प्रमुख पौडेलले आरोप लगाउँदै यस्तो कदमले प्रदेश सरकारमाथिको विश्वसनीयता र नियतमाथि नै शङ्का उत्पन्न हुने बताउँदै प्रमुख पौडेलले मुख्यमन्त्री सिंहलाई पत्र लेखेका थिए ।
आशुकुमार सर्राफ
