वीरगञ्ज । बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजन पौडेलले मधेस प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई एक कडा पत्र लेखेका छन् । 

मधेस प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका योजनाहरूमा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी अनधिकृत रूपमा उपभोक्ता समिति गठन गर्न बिचौलियाहरूलाई प्रयोग गरेको प्रमुख पौडेलले आरोप लगाएका छन् । यस्तो कदमले प्रदेश सरकारमाथिको  विश्वसनीयता र नियतमाथि नै शङ्का उत्पन्न भएको प्रमुख पौडेलको दाबी छ ।

पत्र अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका मन्त्रालयहरूले जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकासँग कुनै सहकार्य वा औपचारिक पत्राचार नगरी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई उपभोक्ता समिति गठनको जिम्मेवारी दिइरहेको छ । अनधिकृत व्यक्तिहरूले पत्र बोकेर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा उपस्थित हुने, फोन गर्ने, भेटघाटको प्रयास गर्ने र बार्गेनिङसमेत गर्ने गरेको गुनासो पौडेलको छ ।

पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २३२ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई मधेस सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, “प्रदेश सरकारले उपमहानगरपालिकाको आधिकारिक इमेलमा कुनै जानकारी नदिई बिचौलियामार्फत पत्र पठाउँदा आम जनतामा सरकारको नियतप्रति शङ्का बढेको छ ।”

पौडेलले पत्र मार्फत मधेस सरकारमा रहेको कमिसनको मुद्दालाई गम्भीर रूपले उठान गरेका छन् । उनले मधेस सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयहरूले उपभोक्ता समिति गठनको नाममा १० प्रतिशत कमिसन लिने गरेको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यम, पत्रपत्रिका र सम्मानित सदनमा समेत आवाज उठेको बताउँदै उपभोक्ता समिति गठनको लागि बिचौलियाहरू हाबी भएको र कमिसनको खेल स्पष्ट देखिएको अवस्थाले प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको उल्लेख गरेका छन् ।

जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले १५ लाखभन्दा माथिका सबै योजनाहरूमा विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गरी सुशासन कायम गरेको दाबी गर्दै प्रमुख पौडेलले उपमहानगरले भवन निर्माण र सडकका मापदण्डहरू समेत तयार पारेको उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि, मधेस सरकारले जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले तयार पारेको मापदण्डहरू उल्लङ्घन गर्दै स्थानीय तहको सहमति बिना नै योजनाहरू सञ्चालन गर्न खोज्दा सुशासनमा धक्का पुगेको प्रमुख पौडेलको ठहर छ ।  

प्रमुख पौडेलले मुख्यमन्त्री सिंहलाई प्रदेश सरकारको गरिमा जोगाउन र विकास निर्माणमा सहजता ल्याउन तत्काल कदम चाल्न अनुरोध गरेका छन् । उनले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिन र उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी पत्रहरू उपमहानगरपालिकाको आधिकारिक इमेलमा पठाउन आग्रह गरेका छन् । “हामी मधेस प्रदेश सरकारसँग हरेक क्षेत्रमा समन्वय गरी विकास निर्माणमा सहयोग गर्न तत्पर छौँ,” उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

पौडेलले मुख्यमन्त्री सिंहलाई लेखेको पत्रले मधेस प्रदेशमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबिचको सम्बन्धमा देखिएको तनावलाई सतहमा ल्याएको छ । जानकारहरूका अनुसार मधेस सरकारमा व्यापक रहेको भ्रष्टाचार र कमिसनको मुद्दाको सम्बोधन नभएमा विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावित हुनुका साथै सुशासन र पारदर्शिताको अभियानमा ठूलो धक्का लाग्न सक्छ । त्यस्तै, बिचौलियाको हाबी र कमिसनको खेलले जनतामा रहेको मधेस सरकार प्रतिको विश्वास गुम्ने जोखिम पनि रहेको छ ।