नेपालको राजधानी काठमाडौंमा केही हप्तादेखि हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा सडकमा आन्दोलन, प्रदर्शन र बहसहरू चर्किएका छन् । यसको नेतृत्व गर्दै आएका छन् राजतन्त्रवादी समूह, हिन्दू राष्ट्र समर्थक नेतृत्वहरू र केही पूर्वसैनिक सङ्घहरूले । उनीहरूको माग स्पष्ट छः
१) २०७२ को संविधान संशोधन गरी नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने ।
२) राजतन्त्रलाई संवैधानिक प्रमुखको रूपमा पुनस्र्थापना गर्ने ।
३) गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विफलतालाई जनाक्रोशको रूपमा प्रस्तुत गर्ने ।
यी मागहरूले नेपालको वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्था र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई किन आतङ्कित बनाएको हो ?
|
इतिहासको झरोखाः राजा, गणतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको बाटो
नेपाल सन् २००८ सम्म विश्वको एकमात्र आधिकारिक हिन्दू राष्ट्र थियो । २४० वर्षीय शाहवंशीय शासनपछि जनआन्दोलन २०६२/६३ ले राजतन्त्र उन्मूलन गरी गणतन्त्र स्थापना ग¥यो । विसं २०७२ को संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा ग¥यो । तर केही समूहहरूले यो घोषणालाई नेपाली अस्मिताविरुद्ध ठानेका छन् ।
राजतन्त्रवादीहरूको तर्कः
गणतन्त्रले देशमा अराजकता, भ्रष्टाचार र अस्थिरता मात्र ल्याएको छ । हिन्दू राष्ट्र नेपाली संस्कृति र एकताको प्रतीक हो । संवैधानिक राजा (राजतन्त्र)ले राष्ट्रिय एकताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ ।
गणतान्त्रिक सरकारको डर
गणतान्त्रिक सरकार यो आन्दोलनबाट डराउनुका केही स्पष्ट कारणहरू छन् । पहिलो, यो आन्दोलनले गणतन्त्रको वैधानिकता र उपलब्धिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । यदि जनताको ठूलो हिस्साले राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छ भने, २०६२/६३ को आन्दोलनको औचित्यमाथि संशय उत्पन्न हुन्छ ।
दोस्रो, यो आन्दोलनले प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीचको एकतामाथि पनि खतरा उत्पन्न गरेको छ । यी दलहरूले गणतन्त्रको रक्षा गर्न संयुक्त मोर्चा बनाउने प्रयास गरे पनि, आन्तरिक मतभेदले उनीहरूलाई कमजोर बनाउन सक्छ । तेस्रो, यो आन्दोलनले देशमा अस्थिरता र हिंसा निम्त्याउने जोखिम छ, जसले सरकारको शासन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।
ओली सरकारको चिन्ता
प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार यो आन्दोलनबाट विशेषरूपमा चिन्तित छ । ओलीले आफूलाई राष्ट्रवादी नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । तर राजतन्त्र पक्षधरहरूको उदयले उनको यो छविलाई चुनौती दिएको छ । यदि जनताले राजतन्त्रलाई राष्ट्रिय पहिचानको प्रतीक मान्न थाले भने, ओलीको नेतृत्व र उनको पार्टीको प्रभाव कमजोर हुन सक्छ । ओली सरकारले आर्थिक समृद्धि र विकासको नारा दिए पनि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र महँगी जस्ता मुद्दामा आलोचना खेपिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राजतन्त्रको पक्षमा बढ्दो समर्थनले जनताको असन्तुष्टिलाई अझ उजागर गर्न सक्छ ।
डरका गहिरा कारणहरू
१. सांस्कृतिक र धार्मिक भावनाः
नेपाल लामो समयसम्म हिन्दू राज्य थियो, र धेरै नेपाली अझै पनि आफ्नो धार्मिक पहिचानसँग गहिरो सम्बन्ध राख्छन् । आन्दोलनले यो भावनालाई उचालेर सरकारविरुद्ध ठूलो जनमत सिर्जना गर्न सक्छ ।
२. राजनीतिक अस्थिरताः
यदि राजतन्त्रको मुद्दाले बलियो समर्थन पायो भने, यसले देशमा नयाँ राजनीतिक सङ्कट निम्त्याउन सक्छ । ओली सरकारले पहिल्यैदेखि आन्तरिक पार्टी विवाद र गठबन्धनको दबाब झेलिरहेको छ, र यो आन्दोलनले त्यसलाई थप जटिल बनाउन सक्छ ।
३. अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावः
कतिपयले यो आन्दोलनमा भारत वा अन्य बाह्य शक्तिको हात हुन सक्ने आशङ्का गरेका छन् । ओलीले विगतमा भारतविरुद्ध कडा अडान लिएर लोकप्रियता कमाएका थिए, तर यदि यो आन्दोलनमा बाह्य समर्थन देखियो भने उनको राष्ट्रवादी छवि धमिलिन सक्छ ।
४. सत्ता गुम्ने डरः
राजतन्त्रको पक्षमा जनमत बढ्दै गएमा ओली र अन्य गणतन्त्रवादी नेताहरूको सत्ता गुम्ने जोखिम छ । यो आन्दोलनले नयाँ शक्ति वा नेतृत्वको उदय गराउन सक्छ, जसले वर्तमान शासक वर्गलाई विस्थापित गर्न सक्छ ।
काठमाडौंमा हिन्दू राज्य र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा भइरहेको आन्दोलन केवल एउटा प्रदर्शन मात्र होइन, यो गणतन्त्रप्रतिको असन्तुष्टि र सांस्कृतिक पहिचानको खोजीको सङ्घर्ष हो । गणतान्त्रिक सरकार र ओली प्रशासन यो आन्दोलनबाट डराउनु स्वाभाविक छ, किनभने यसले उनीहरूको वैधानिकता, शासन क्षमता र राजनीतिक भविष्यमाथि नै प्रश्न उठाउँछ । यदि यो आन्दोलनले व्यापक समर्थन पायो भने, नेपालमा नयाँ राजनीतिक सङ्कट र अस्थिरता निम्तिन सक्छ । तसर्थ सरकारले यो मुद्दालाई दबाउनेभन्दा जनताको भावना बुझेर सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । अन्यथा यो आन्दोलनले देशको भविष्यलाई नयाँ दिशातिर मोड्न सक्छ ।
राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
