वीरगञ्ज । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा मधेश प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्नमा अत्यधिक कमजोरी देखिएको छ । सात वटै प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा कम खर्च गर्ने प्रदेश बनेको मधेश सरकारले ४३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको कुल बजेट ल्याएको भए पनि हालसम्म जम्मा २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ, जुन कुल बजेटको ५.६१ प्रतिशत मात्रै हो ।

प्रदेश सरकारले विभिन्न पूर्वाधार विकास तथा अन्य योजनाहरूका लागि ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको देखिन्छ । अर्थविद्का अनुसार, बजेटको सही व्यवस्थापनमा कमजोरी, योजनाहरू समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र सरकारी संयन्त्रको सुस्त गतिका कारण खर्च न्यून भएको हो ।

बजेट खर्चको कमजोर प्रदर्शनको कारण
अर्थविद् डा. दिपेन्द्र कुमार चौधरीका अनुसार, मधेश प्रदेशले ठूलो बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च गर्न नसक्दा समग्र आर्थिक विकासमा बाधा पुगेको देखिन्छ । उनले भने, “कुनै काम गर्न भन्दा बजेट छैन तर बिनियोजन गरेको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्नु नेतृत्व क्षमता माथिको प्रश्न हो भने यस किसिमको बजेट खर्चले प्रदेशमा समृद्धि हासिल हुन सक्दैन ।”

उनका अनुसार, संघ सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न नसकेर राजस्व तथा ब्यय अर्थात बजेटको आकार नै संशोधित गरेको हुनाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पाउनुपर्ने तेस्रो किस्ताको २५ प्रतिशत बजेटलाई झारेर १३ प्रतिशत बनाएकोले आगामी दिनमा नगद उपलब्ध हुन नसकेर बजेट खर्च गर्न झन समस्या हुने देखिन्छ । यो बजेट देखाउनका लागि मात्रै बनाउनु र खर्च गर्न नसक्नु ऋण तथा अनुदानको अस्थिर व्यवस्थापनले समस्या निम्त्याएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको कानुनी जटिलताका कारण आर्थिक वर्षको सुरूआती महिनाहरुमा खर्च गर्न कठिनाइ हुने, तर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर समय अभावले गर्दा 
केही हदसम्म बजेट खर्च सजिलो हुने कानुनी छिद्र रहेको हुनाले असारे विकासको रूपमा अत्यधिक खर्च गर्ने प्रवृत्ति विकसित भएको छ । साथै, बजेट खर्च गर्ने निकाय र संस्थाबीच हुने लेनदेन प्रक्रियामा देखिने अनियमितताले पनि खर्चलाई प्रभाव पार्ने गरेको उनको भनाई छ ।

अन्य प्रदेशहरूसँग तुलना
अन्य प्रदेशहरूमा बजेट खर्चको स्थिति तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको छ । कोशी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी २४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । त्यसैगरी, बागमती प्रदेशले १६.२७ प्रतिशत, गण्डकीले १९.३६ प्रतिशत, लुम्बिनीले १९.३४ प्रतिशत, कर्णालीले १५.१४ प्रतिशत, र सुदूरपश्चिम प्रदेशले १४.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको सिलिङ प्राप्त गरेपछि बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, प्रदेशहरूले असार १ गतेभित्र आफ्नो वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सरकारका बजेटहरू केन्द्र सरकारका कार्यक्रमहरूको प्रतिरूप मात्र बनेका छन्, जसले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या निम्त्याएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा संरचनागत समस्या
विशेषज्ञहरूका अनुसार, प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा प्राविधिक कर्मचारीहरूको अभाव, योजनाहरूको अपर्याप्त व्यवस्थापन, बारम्बार सरकार फेरबदल हुनु, मन्त्रालयहरूको पुनःसंरचना जस्ता कारणहरूले प्रभाव पारेका छन् । यदि प्रदेश सरकारहरूले बजेटको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भने आगामी वर्षहरूमा पनि यस्तै समस्या दोहोरिन सक्ने खतरा रहेको छ ।

मधेश प्रदेशको बजेट खर्च अत्यन्तै न्यून रहनु प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय हो । आगामी दिनमा वित्तीय पारदर्शिता, योजनाको समयमै कार्यान्वयन, कानुनी जटिलता हटाउने तथा प्राविधिक जनशक्ति अभाव हटाउन विशेष ध्यान नदिए, प्रदेश विकासको गति सुस्त नै रहने देखिन्छ ।