वीरगञ्ज । पर्साको पोखरिया नगरपालिकास्थित प्रादेशिक अस्पतालमा एक्स–रे मेसिन र प्रयोगशाला (ल्याब) सेवा करिब एक वर्षदेखि बन्द रहेको अवस्थामा पनि ती विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई जनही ८० हजार रुपैयाँका दरले जोखिम भत्ता वितरण गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि अस्पताल प्रशासनमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको छ।

स्रोतका अनुसार एक्स–रे तथा प्रयोगशाला शाखामा कार्यरत राज कुशवाहा, राजु मण्डल, दीपक चौरसिया र सेराजुल अन्सारीले जनही ८०–८० हजार रुपैयाँ जोखिम भत्ता बुझेका छन्। सेवा नै सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा जोखिम भत्ता वितरण गरिएको भन्दै स्थानीयवासीले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भएको आरोप लगाएका छन्।

यद्यपि अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. आनन्द रौनियारले भने जोखिम भत्ता वितरण नेपाल सरकारको प्रचलित कार्यविधिअनुसार गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार सेवा प्रभावित भए पनि सम्बन्धित कर्मचारी नियमित रूपमा ड्युटीमा खटिएकाले जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइएको हो।

“एक्स–रे बन्द छ भन्दैमा कर्मचारीलाई तलब वा सुविधा नदिने भन्ने हुँदैन। कर्मचारीले नियमित ड्युटी गरेका छन्। नेपाल सरकारको कार्यविधिअनुसार नै जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइएको हो,” डा. रौनियारले बताए।

यसैबीच स्थानीयवासीले अस्पताल प्रशासनको कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले जोखिम भत्ता वितरण प्रक्रियामा समेत आर्थिक अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गरेका छन्। साथै औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा टेन्डरमार्फत हुनुपर्ने खरिद कोटेशन प्रक्रियाबाट गरिएको दाबी गर्दै त्यसबारे पनि निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।

स्थानीयका अनुसार अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीले समयमै सेवा नपाउने, एक्स–रे र ल्याब सेवा बन्द रहेकाले निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालामा जान बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। केही स्थानीयले अस्पतालका कर्मचारी र निजी क्लिनिक तथा प्रयोगशालाबीच मिलेमतो रहेको आशंका व्यक्त गर्दै बिरामीलाई बाहिरी स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गर्ने गरिएको आरोपसमेत लगाएका छन्।

त्यस्तै, लामो समयदेखि एक्स–रे मेसिन मर्मत नगरी सेवा अवरुद्ध राखिएको भन्दै केही बिरामीले जानाजानी उपकरण मर्मत नगरिएको र त्यसबाट निजी स्वास्थ्य संस्थालाई लाभ पुगेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

उक्त आरोपप्रति सम्बन्धित निकायबाट हालसम्म कुनै औपचारिक छानबिनको जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। स्थानीयवासीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय तथा सम्बन्धित नियामक निकायले अस्पतालको सेवा सञ्चालन, जोखिम भत्ता वितरण, खरिद प्रक्रिया तथा आर्थिक कारोबारबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।