राजनीतिमा सय दिनको अवधि कुनै सरकार वा राजनीतिक शक्तिको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने समय होइन, तर त्यसले सरकारको दिशा, नेतृत्वको दृष्टि, निर्णय प्रक्रियाको चरित्र र जनअपेक्षाप्रतिको संवेदनशीलताको प्रारम्भिक संकेत अवश्य दिन्छ। लोकतन्त्रमा जनताले सय दिनभित्र सबै समस्या समाधान हुने अपेक्षा राख्दैनन्, तर उनीहरू सरकार कुन बाटोमा अघि बढिरहेको छ, उसको प्राथमिकता के हो, उसले आफ्नो वाचा र व्यवहारबीच कति दूरी कायम गरेको छ र परिवर्तनको भाष्यलाई व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण गरिरहेको छ भन्ने कुरा हेर्न चाहन्छन्।

त्यसैले सय दिन उपलब्धिको सूची सार्वजनिक गर्ने औपचारिक अवसर मात्र होइन, आत्ममूल्याङ्कन गर्ने, आलोचनालाई सुन्ने र आगामी यात्राको दिशा सच्याउने महत्वपूर्ण मोड पनि हो। पछिल्ला सय दिनको राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दा एउटा रोचक विरोधाभास देखिन्छ। एकातिर सरकारले आफ्ना उपलब्धिको सूची सार्वजनिक गर्दै सेवा प्रवाहमा सुधार, प्रशासनिक सक्रियता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रतिको प्रतिबद्धता, विकास निर्माणका कामलाई गति दिने प्रयास, डिजिटल प्रणालीको विस्तार र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहेको छ।

अर्कोतिर त्यही अवधिमा सरकारप्रति बढ्दो असन्तुष्टि, विशेषगरी मधेसबाट उठिरहेका प्रश्नहरू, पार्टीभित्रको असहजता, प्रतिनिधित्वसम्बन्धी बहस र निर्णय प्रक्रियामा देखिएको केन्द्रीकरणले सरकारको उपलब्धिभन्दा बढी चर्चा पाउन थालेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कुनै पनि सरकारका लागि सबैभन्दा असहज अवस्था विपक्षी दलको आलोचना होइन, आफ्नै समर्थक र आफ्नै राजनीतिक परिवारभित्रबाट उठ्ने प्रश्न हो।

बाहिरको आलोचनालाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको स्वाभाविक प्रक्रिया भनेर पन्छाउन सकिन्छ, तर आफ्नै पङ्क्तिबाट उठेको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्नु भने भविष्यका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ। यही कारणले पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र मधेसका नेता तथा सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका असन्तुष्टिका स्वरहरूलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन मिल्दैन। प्रतिनिधिसभामा पुरुषोत्तम यादवले व्यक्त गरेको धारणा, त्यसअघि डा. अमरेशकुमार सिंह र मनिष झाले पटक–पटक उठाएका प्रश्न तथा जनकपुरका प्राध्यापक डा. भोगेन्द्र झाले व्यक्त गरेको विश्लेषणले एउटा गम्भीर राजनीतिक संकेत गरेको देखिन्छ। प्रश्न केवल केही व्यक्तिको असन्तुष्टिको होइन; प्रश्न पार्टीभित्र समावेशी नेतृत्व, प्रतिनिधित्व, संवाद र राजनीतिक संस्कारको हो।

नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पुराना दलहरूको विकल्पका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दा उनीहरूले सबैभन्दा बढी जोड दिने विषय नै पारदर्शिता, समावेशिता, सहभागिता र आन्तरिक लोकतन्त्र हुन्छ। जनताले पनि त्यही आधारमा उनीहरूलाई अवसर दिन्छन्। मधेस प्रदेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको समर्थन त्यसैको परिणाम थियो। परम्परागत दलप्रति निराश भएका धेरै मतदाताले नयाँ राजनीतिक संस्कारको अपेक्षामा यो दललाई रोजेका थिए। उनीहरूको विश्वास थियो कि अब निर्णय केही सीमित नेताको वरिपरि केन्द्रित हुने छैन, क्षेत्रीय सन्तुलनलाई सम्मान गरिनेछ, मधेसको आवाजलाई केवल चुनावी भाषणमा सीमित राखिने छैन र प्रतिनिधित्वलाई व्यवहारमा उतारिनेछ।

तर सय दिनको अनुभवले त्यो अपेक्षा कति पूरा भयो भन्ने प्रश्न अहिले पार्टीभित्रै उठ्न थालेको छ। मधेसबाट निर्वाचित वा मधेससँग जोडिएका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु आफैँमा गम्भीर सन्देश हो। राजनीतिमा असन्तुष्टि हुनु अस्वाभाविक होइन, तर त्यो असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा पोखिनु भने आन्तरिक संवाद कमजोर भएको संकेत हो। जब पार्टीभित्र आफ्ना कुरा राख्ने पर्याप्त स्थान हुँदैन, तब ती आवाज संसद्, सञ्चारमाध्यम वा सार्वजनिक मञ्चबाट बाहिर आउन थाल्छन्। अहिले देखिएको अवस्था पनि त्यही दिशातर्फ संकेत गरिरहेको देखिन्छ।

पुरुषोत्तम यादवले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको धारणा धेरैका लागि एउटा भाषण मात्र थिएन, त्यो पार्टीभित्र सञ्चित असन्तुष्टिको सार्वजनिक अभिव्यक्ति थियो। उनले उठाएका विषयहरूलाई कतिपयले व्यक्तिगत असन्तुष्टि भनेर व्याख्या गर्न खोजे पनि त्यसपछिका राजनीतिक प्रतिक्रियाले यो विषय व्यक्तिगत सीमाभन्दा धेरै माथि पुगेको देखायो। किनभने त्यसअघि पनि डा. अमरेशकुमार सिंहले मधेसका मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

मनिष झाले पनि निर्णय प्रक्रियामा संवादको कमी, संगठनात्मक संरचनामा असन्तुलन र समावेशी नेतृत्वको अभावबारे टिप्पणी गर्दै आएका थिए। यी तीन फरक–फरक आवाज एउटै दिशातर्फ संकेत गरिरहेका छन् भने त्यसलाई संयोग मात्र भन्न कठिन हुन्छ। यसले पार्टीभित्र रहेको संरचनात्मक समस्यातर्फ औँल्याइरहेको हुन्छ।

जनकपुरका प्राध्यापक डा. भोगेन्द्र झाको टिप्पणी अझ गहिरो छ। उनका अनुसार असन्तुष्टि केवल मधेसका नेताहरूमा सीमित छैन, उत्पीडित समुदायमा समेत विस्तार हुँदै गएको छ। यो भनाइलाई केवल राजनीतिक टिप्पणीका रूपमा होइन, सामाजिक मनोविज्ञानको अध्ययनका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले बारम्बार प्रतिनिधित्व, समावेशिता र पहिचानका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेको छ। संविधान निर्माणदेखि राज्य पुनःसंरचनासम्मका बहसले यही कुरा पुष्टि गर्छन्। त्यसैले नयाँ राजनीतिक शक्तिले पनि यी विषयलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन। यदि परिवर्तनको नाममा आएका शक्तिहरूले पनि पुरानै शैली दोहोर्याए भने जनतामा निराशा झन् तीव्र हुन सक्छ।

सरकारले सय दिनमा गरेका कामलाई पूर्ण रूपमा नकार्न मिल्दैन। प्रशासनिक सुधारका केही प्रयास, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने पहल, डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढाउने सोच, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको सार्वजनिक प्रतिबद्धता, केही नीतिगत निर्णय र सरकारी संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। तर लोकतन्त्रमा उपलब्धिको मूल्याङ्कन केवल सरकारले आफूले भनेको आधारमा हुँदैन, जनताले अनुभव गरेको आधारमा हुन्छ। यदि उपलब्धिको सूची लामो भए पनि जनताको मनमा असन्तुष्टि बढिरहेको छ भने सरकारले त्यसको कारण खोज्नैपर्छ। राजनीतिमा धारणा पनि यथार्थजत्तिकै शक्तिशाली हुन्छ। सरकार सही बाटोमा भए पनि जनताले आफूलाई बेवास्ता गरिएको अनुभूति गरे भने असन्तुष्टि बढ्छ। अहिले मधेसबाट उठिरहेको प्रश्न पनि यही मनोविज्ञानसँग जोडिएको देखिन्छ।

मधेस नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनाको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूगोल हो। जनसङ्ख्या, कृषि उत्पादन, सीमा व्यापार, सांस्कृतिक विविधता र राजनीतिक प्रभावका दृष्टिले यसको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। तर मधेसको राजनीतिक इतिहास हेर्दा एउटा साझा पीडा निरन्तर देखिन्छ—निर्णय प्रक्रियामा सम्मानजनक सहभागिताको अभाव। यही कारणले मधेस आन्दोलनहरू जन्मिए, प्रतिनिधित्वको माग उठ्यो र राज्यलाई समावेशी बनाउने बहसले गति लियो। यस्तो पृष्ठभूमिमा कुनै पनि नयाँ राजनीतिक शक्तिले मधेसलाई केवल निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा होइन, साझेदारका रूपमा बुझ्नुपर्छ। यदि त्यो संवेदनशीलता देखिएन भने असन्तुष्टि पुनः दोहोरिनु स्वाभाविक हुन्छ।

मधेसको असन्तुष्टिलाई केवल केही नेताको व्यक्तिगत असन्तुष्टिको रूपमा हेर्नु राजनीतिक दृष्टिले ठूलो भूल हुन सक्छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा नेतृत्वले सुन्नुपर्ने पहिलो आवाज आफ्नै संगठनभित्रबाट उठ्ने आवाज हो। बाहिरबाट आएको आलोचनालाई प्रतिपक्षको राजनीति भनेर पन्छाउन सकिन्छ, तर आफ्नै पङ्क्तिबाट उठेका प्रश्नहरू संगठनभित्र कतै न कतै सञ्चारको अभाव, विश्वासको कमी वा निर्णय प्रक्रियामा असन्तुलन रहेको संकेत हुन्छ।

यही कारणले पुरुषोत्तम यादवले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको धारणा, त्यसअघि डा. अमरेशकुमार सिंह र मनिष झाले बारम्बार उठाएका प्रश्न तथा मधेसका बौद्धिक समुदायबाट व्यक्त भइरहेका चिन्तालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनताको विश्वासलाई बनाएको हुन्छ। त्यो विश्वास भाषणले होइन, व्यवहारले जोगिन्छ। यदि परिवर्तनको वाचा गर्ने दलभित्र पनि निर्णय केही सीमित व्यक्तिको वरिपरि घुम्न थाल्यो, क्षेत्रीय सन्तुलन कमजोर हुँदै गयो, आलोचनालाई असहज रूपमा लिन थालियो र संगठनभित्र संवादको संस्कृति कमजोर बन्यो भने जनताले पुराना र नयाँ दलबीचको भिन्नता छुट्याउन कठिन मान्न थाल्छन्।

नेपालको राजनीतिक इतिहासले एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा देखाएको छ—प्रतिनिधित्वको प्रश्नलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति लामो समयसम्म बलियो बन्न सकेको छैन। चाहे त्यो पहाड र मधेसबीचको सम्बन्ध होस्, महिला सहभागिता होस्, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम वा अन्य उत्पीडित समुदायको सवाल होस्, अन्ततः राजनीतिक स्थायित्व समावेशीकरणमै निर्भर रहन्छ। मधेसको प्रश्न पनि त्यही ऐतिहासिक निरन्तरताको हिस्सा हो। मधेसले पटक–पटक राज्यसँग समान व्यवहारको माग गरेको छ। आन्दोलनहरू भए, संविधान संशोधनका बहस भए, संघीयताको अभ्यास सुरु भयो, तर मधेसी समुदायको एउटा ठूलो हिस्सामा अझै पनि निर्णय प्रक्रियामा आफूहरू पर्याप्त रूपमा समेटिएका छैनौं भन्ने अनुभूति बाँकी छ। यही मनोविज्ञानलाई बुझ्न नसक्ने हो भने कुनै पनि नयाँ राजनीतिक प्रयोगले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन।

सरकारले सय दिनको उपलब्धिको सूची सार्वजनिक गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, सुशासनको प्रतिबद्धता, सेवा प्रवाहमा सुधार, डिजिटल प्रणालीको विस्तार, सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन, नीतिगत सुधार तथा विकास निर्माणलाई गति दिने प्रयासजस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिरहेको छ। यस्ता प्रयासलाई सहज रूपमा अस्वीकार गर्न मिल्दैन। प्रशासनिक सुधारको सुरुवात आफैँमा सकारात्मक संकेत हो। सरकारी निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास पनि आवश्यक छ। जनताले सुशासन चाहन्छन्, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन चाहन्छन्, सेवामा सहज पहुँच चाहन्छन्। तर सरकारको सफलता यतिमै सीमित रहँदैन। सुशासन केवल फाइल छिटो सर्‍यो कि सर्‍एन भन्ने विषय होइन, सुशासन भनेको राज्यका सबै नागरिकले आफूलाई समान रूपमा सम्मानित र सहभागी महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पनि हो। यदि सेवा सुधारियो तर प्रतिनिधित्वको प्रश्न ओझेलमा पर्‍यो भने विकासको भाष्य अपूरो रहन्छ।

यही कारणले सय दिनको अवधिमा सरकारको सबैभन्दा धेरै आलोचना भएका विषयहरूमध्ये निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रीकरण, राजनीतिक संवादको अभाव, पार्टीभित्र असन्तुष्टि व्यवस्थापनमा कमजोरी, क्षेत्रीय सन्तुलनप्रति पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखिएको आरोप तथा आलोचनाप्रति रक्षात्मक शैली प्रमुख रूपमा देखिएका छन्। आलोचनालाई लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया मान्नुको सट्टा कतिपय अवस्थामा त्यसलाई व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा विरोधी मानसिकताको रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिले पनि बहसलाई अझ जटिल बनाएको छ। लोकतन्त्रमा आलोचना सरकारको कमजोरी होइन, सुधारको अवसर हो। विशेषगरी नयाँ राजनीतिक दलका लागि त आलोचना अझ बढी मूल्यवान् हुन्छ, किनभने उनीहरूसँग पुराना संरचना र परम्परागत संगठनात्मक अनुभव कम हुन्छ। त्यसैले उनीहरूले निरन्तर सिक्ने, सुधार गर्ने र आफ्ना कमीकमजोरी स्वीकार गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

मधेस प्रदेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको मत केवल चुनावी परिणाम थिएन, त्यो पुरानो राजनीतिक संरचनाप्रतिको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति पनि थियो। धेरै युवाले, शिक्षित वर्गले, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकले र परम्परागत राजनीतिक विकल्पबाट निराश भएका मतदाताले नयाँ सम्भावनाको खोजीमा यो दललाई समर्थन गरेका थिए। उनीहरूले पुराना दलले पूरा गर्न नसकेका सपना नयाँ दलले पूरा गर्ने अपेक्षा गरेका थिए। तर जब उनीहरूकै क्षेत्रका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा आफूलाई बेवास्ता गरिएको अनुभूति व्यक्त गर्न थाले, तब स्वाभाविक रूपमा समर्थकहरू पनि प्रश्न गर्न थाले। चुनाव जित्नका लागि मधेस आवश्यक हुने तर निर्णय गर्ने बेला मधेसका आवाज कमजोर हुने हो भने त्यो राजनीतिक रूपमा दीर्घकालीन रणनीति बन्न सक्दैन।

डा. भोगेन्द्र झाले व्यक्त गरेको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उत्पीडित समुदायको मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित छ। कुनै पनि समुदायलाई अवसरबाट वञ्चित गरिएको अनुभूति हुन थाल्यो भने त्यो असन्तुष्टि केवल एउटा दलसँग सीमित रहँदैन, त्यसले सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। लोकतन्त्रमा नागरिकको विश्वास सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो। त्यो विश्वास कमजोर हुँदा राजनीतिक निराशा, वैकल्पिक अतिवादी सोच र संस्थाप्रतिको अविश्वास बढ्न सक्छ। त्यसैले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई केवल राजनीतिक नारा नभई लोकतान्त्रिक स्थायित्वको आधारका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

अर्कोतर्फ, सरकारका समर्थकहरूले पनि केही महत्त्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार सय दिन अत्यन्त छोटो अवधि हो। यति छोटो समयमा दशकौँदेखिका समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्नु उचित होइन। सरकारलाई काम गर्न समय दिनुपर्छ। प्रशासनिक सुधारको प्रभाव देखिन समय लाग्छ। नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीच स्वाभाविक रूपमा अन्तराल हुन्छ। संघीय संरचनामा अधिकार बाँडफाँट, कानुनी जटिलता, प्रशासनिक प्रक्रिया र स्रोत–साधनको सीमितताले पनि अपेक्षित गतिमा परिणाम आउन नसकेको हुन सक्छ। यी तर्कहरूलाई पनि पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न मिल्दैन। तर यति स्वीकार्दै गर्दा अर्को सत्यलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन कि राजनीति केवल समयको प्रश्न होइन, विश्वासको पनि प्रश्न हो। यदि जनताले सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको अनुभूति गरे भने उनीहरू धैर्य गर्न तयार हुन्छन्। तर यदि दिशा नै अस्पष्ट देखियो वा आफ्नै समर्थकहरू असन्तुष्ट देखिन थाले भने समयले मात्र सबै समस्या समाधान गर्दैन।

यही सन्दर्भमा बालेन विमर्शको चर्चा पनि रोचक रूपमा अघि बढेको छ। पछिल्ला केही वर्षमा "बालेन" एउटा व्यक्तिको नामभन्दा बढी स्थापित राजनीतिक संस्कारविरुद्धको असन्तुष्टि, वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी र परिणाममुखी शासनको आकांक्षाको प्रतीकका रूपमा स्थापित भएको छ। यही कारणले नयाँ राजनीतिक प्रयोगहरूलाई पनि धेरैले त्यही प्रतीकसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। तर प्रतीकले चुनाव जिताउन सक्छ, संस्था सञ्चालन गर्न सक्दैन। संस्था सञ्चालन गर्न विधि, प्रक्रिया, संवाद, सामूहिक नेतृत्व, आलोचना सहने क्षमता र शक्ति बाँडफाँटको संस्कार आवश्यक हुन्छ। यदि कुनै राजनीतिक परियोजना अत्यधिक रूपमा व्यक्तिकेन्द्रित बन्न थाल्यो भने सुरुवाती लोकप्रियताले नै पछि संस्थागत कमजोरी लुकाउन सक्दैन। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा व्यक्तिपूजाले संस्थालाई कमजोर बनाएका धेरै उदाहरण छन्। त्यसैले नयाँ राजनीतिक शक्तिले व्यक्तित्वको आकर्षणलाई संस्थागत संस्कारमा रूपान्तरण गर्न सकेन भने परिवर्तनको अभियान अधुरो रहनेछ।

राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो परीक्षा चुनाव जित्नु होइन, चुनावपछि आफ्नै समर्थकको विश्वास जोगाइराख्नु हो। अहिले देखिएको बहस यही परीक्षाको प्रारम्भिक संकेत हो। सय दिनपछि सरकारसँग जनताले पूर्ण परिणामको अपेक्षा गरेका छैनन्, तर उनीहरूले स्पष्ट दिशा, समावेशी सोच, आलोचना सुन्ने संस्कार र सबै समुदायलाई समान सम्मान दिने व्यवहारको अपेक्षा भने अवश्य गरेका छन्। यही अपेक्षा पूरा भयो भने प्रारम्भिक असन्तुष्टिहरू संवादमार्फत समाधान हुन सक्छन्। तर यदि यी आवाजहरूलाई बेवास्ता गरियो भने सानो असन्तुष्टि समयसँगै गहिरो राजनीतिक संकटमा रूपान्तरण हुन पनि सक्छ।

यही कारणले अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई केवल सरकारको सय दिनको समीक्षा भनेर मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो वास्तवमा नयाँ राजनीतिक संस्कारको परीक्षा पनि हो। नेपालमा हरेक नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाउँदा जनताले पुराना दलभन्दा फरक चरित्र, फरक कार्यशैली र फरक राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गर्छन्। चुनावी भाषणमा परिवर्तनको वाचा गर्नु सजिलो हुन्छ, तर त्यो वाचालाई संस्थागत व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु कठिन हुन्छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिले आफ्नो सफलताको आधार केवल जनमतलाई होइन, जनविश्वासलाई बनाएको हुन्छ। जनमत चुनाव जित्नका लागि पर्याप्त हुन सक्छ, तर जनविश्वास कायम राख्न निरन्तर आत्मसमीक्षा, पारदर्शिता, समावेशी नेतृत्व र आलोचना सुन्ने संस्कार अपरिहार्य हुन्छ। आज मधेसबाट उठिरहेको असन्तुष्टिको आवाजलाई यही दृष्टिले बुझ्न आवश्यक छ।

राजनीतिक दलहरू प्रायः बाह्य चुनौतीलाई आफ्नो मुख्य समस्या ठान्छन्। उनीहरू विपक्षी दल, सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम वा आलोचकहरूलाई आफ्नो असहजताको कारण देख्छन्। तर इतिहासले देखाएको तथ्य फरक छ। धेरै राजनीतिक दल बाहिरी आक्रमणले होइन, भित्री असन्तुष्टिले कमजोर भएका छन्। संगठनभित्र विश्वास घट्दै जाँदा नेतृत्व र कार्यकर्ताबीच दूरी बढ्छ। निर्णय प्रक्रियामा केही सीमित व्यक्तिको प्रभाव बढ्दै जान्छ। आलोचनालाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति विकसित हुन्छ। त्यसपछि संगठनभित्र संवादको ठाउँ आरोप–प्रत्यारोपले लिन थाल्छ। अन्ततः बाहिर देखिने संकटभन्दा धेरै ठूलो संकट भित्रैबाट जन्मिन्छ। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र मधेसका नेताहरूले व्यक्त गरेका धारणा पनि यही जोखिमतर्फ संकेत गरिरहेका छन्। यदि यी प्रश्नहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकियो भने पार्टी अझ परिपक्व बन्न सक्छ। यदि बेवास्ता गरियो भने आजको सामान्य देखिने असन्तुष्टि भोलिको गम्भीर राजनीतिक चुनौती बन्न सक्छ।

यसबीच सरकारका सय दिनमा भएका सकारात्मक कामलाई पनि निष्पक्ष रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। प्रशासनिक सुधारका संकेत, सेवा प्रवाहलाई छिटो बनाउने प्रयास, सरकारी संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउने प्रतिबद्धता, डिजिटल प्रणालीको विस्तार, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा केही नीतिगत सुधारका प्रयासलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु न्यायोचित हुँदैन। जनताले पनि परिवर्तन एकै दिनमा सम्भव नहुने कुरा बुझेका छन्। तर उनीहरूले खोजेको कुरा परिणामभन्दा पहिले विश्वास हो। सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको अनुभूति भयो भने नागरिक धैर्य गर्न तयार हुन्छन्। तर यदि उपलब्धिको सूची सार्वजनिक भइरहँदा जनताको ठूलो हिस्साले आफूलाई उपेक्षित महसुस गर्न थाल्यो भने उपलब्धिको प्रभाव स्वतः कमजोर हुन्छ। त्यसैले सरकारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती आफ्नो कामको प्रचार गर्नु मात्र होइन, आफ्नो निर्णयमा सबै समुदायको अपनत्व सुनिश्चित गर्नु पनि हो।

मधेसको सन्दर्भमा यो प्रश्न अझ संवेदनशील छ। मधेस केवल नेपालको एउटा प्रदेश होइन; यो नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक संरचनाको अत्यन्त महत्वपूर्ण आधार हो। सीमापार व्यापारदेखि कृषि उत्पादनसम्म, जनसांख्यिक विविधतादेखि राष्ट्रिय राजनीतिसम्म मधेसको भूमिका निर्णायक छ। यस्तो क्षेत्रका नागरिकले यदि आफूहरूलाई निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा राखिएको अनुभूति गर्न थाले भने त्यसको असर केवल एउटा दलमा सीमित रहँदैन। त्यसले समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति विश्वास कमजोर पार्न सक्छ। यही कारणले मधेसका नेताहरूले उठाएका प्रश्नलाई पद वा अवसरको विवादका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसलाई समावेशी लोकतन्त्रको गुणस्तरसँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ।

यस सन्दर्भमा सरकार र पार्टी दुवैले केही गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो, निर्णय प्रक्रियालाई अझ बढी सामूहिक, पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउन आवश्यक छ। दोस्रो, मधेस, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम तथा अन्य उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई केवल औपचारिक उपस्थिति होइन, वास्तविक निर्णय गर्ने तहसम्म विस्तार गर्नुपर्छ। तेस्रो, पार्टीभित्र नियमित संवादको संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ, जहाँ सांसद, नेता र कार्यकर्ताले आफ्ना असन्तुष्टि सार्वजनिक मञ्चमा पुग्नुअघि नै राख्न सकून्। चौथो, आलोचनालाई विरोध होइन, सुधारको स्रोतका रूपमा ग्रहण गर्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ। पाँचौँ, सरकारका उपलब्धि र कमजोरी दुवैलाई तथ्यका आधारमा सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। आत्मप्रशंसाले केही समय समर्थकलाई सन्तुष्ट पार्न सक्छ, तर आत्ममूल्याङ्कनले मात्र दीर्घकालीन विश्वास निर्माण गर्छ।

साथै, मधेसका सवाललाई चुनावी घोषणापत्रका वाचामा सीमित नराखी ठोस नीतिगत कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ, सीमा व्यवस्थापन, उद्योग, रोजगारी, पूर्वाधार, नागरिक सेवा र युवाको अवसर विस्तारजस्ता विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। मधेसका युवाले आफ्नो भविष्य काठमाडौंको निर्णयमा निर्भर रहेको होइन, आफ्नै प्रदेशको सम्भावनामा देख्न सक्ने वातावरण बनाउनु नै दीर्घकालीन समाधानको आधार हुनेछ। प्रतिनिधित्वको प्रश्न पनि यहींबाट बलियो बन्छ। सम्मान केवल भाषणबाट होइन, जिम्मेवारी बाँडफाँटबाट स्थापित हुन्छ।

आजको राजनीतिक बहसले अर्को महत्त्वपूर्ण शिक्षा पनि दिएको छ। नयाँ राजनीति केवल नयाँ अनुहारको आगमन होइन। नयाँ राजनीति भनेको पुराना गल्ती दोहोरिन नदिने क्षमता हो। यदि नेतृत्वले आलोचना सुन्ने धैर्य राख्छ, फरक विचारलाई स्थान दिन्छ, शक्ति बाँडफाँटलाई लोकतान्त्रिक बनाउँछ र क्षेत्रीय तथा सामाजिक विविधतालाई आफ्नो संगठनको शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्छ भने मात्र नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित हुन्छ। अन्यथा नयाँ अनुहार भए पनि पुरानै शैली दोहोरिनेछ र जनताको निराशा झन् गहिरो हुनेछ।

सय दिनको समीक्षा अन्तिम फैसला होइन। यो एउटा प्रारम्भिक ऐना हो, जसले उपलब्धिसँगै कमजोरी पनि देखाउँछ। आजको अवस्थामा सरकारसँग अझै सुधार गर्ने पर्याप्त अवसर छ। मधेसबाट उठेका प्रश्नलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकियो भने त्यसले पार्टीलाई कमजोर बनाउने होइन, झन् परिपक्व बनाउनेछ। तर यदि असन्तुष्टिलाई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, क्षेत्रीय दबाब वा अस्थायी असहमतिका रूपमा मात्र बुझेर बेवास्ता गरियो भने त्यसले दीर्घकालीन राजनीतिक क्षति पुर्‍याउन सक्छ। लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक मतलाई स्थान दिनु हो। फरक मतलाई दबाउने होइन, सुन्ने र सम्बोधन गर्ने संस्कार नै लोकतान्त्रिक परिपक्वताको मापन हो।

अन्ततः सरकारका सय दिनका उपलब्धि कम छैनन् भन्ने दाबी गर्न सकिन्छ, तर ती उपलब्धिभन्दा ठूलो बहस अहिले प्रतिनिधित्व, समावेशिता र राजनीतिक संस्कारको बनेको छ। उपलब्धिले सरकारलाई केही समय लोकप्रिय बनाउन सक्छ, तर समावेशी व्यवहारले मात्र दीर्घकालीन विश्वास दिलाउँछ। मधेसबाट उठेको असन्तुष्टि कुनै एउटा भूगोलको आवाज मात्र होइन; यो लोकतन्त्रमा सम्मान, सहभागिता र साझेदारीको माग हो। यही मागलाई सरकारले समयमै बुझ्न सक्यो भने सय दिनको समीक्षा भविष्यको सफल यात्राको आधार बन्न सक्छ। यदि बुझ्न सकेन भने सय दिनको उपलब्धिको सूची इतिहासका पानामा सीमित रहनेछ, तर बेवास्ता गरिएका असन्तुष्टिका आवाजहरूले लामो समयसम्म नेपाली राजनीतिलाई पछ्याइरहनेछन्। लोकतन्त्र अन्ततः उपलब्धिको घोषणाले होइन, नागरिकको विश्वासले टिक्ने व्यवस्था हो। त्यो विश्वास जोगाउने जिम्मेवारी सरकार, राजनीतिक दल र नेतृत्व सबैको साझा दायित्व हो। अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता पनि यही हो।(झा नेपाल पत्रकार महासंघ राैतहटका पुर्व अध्यक्ष हुन ।)