२०४६ सालको परिवर्तनपछि देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रणालीमा कुनै तात्त्विक परिवर्तन भएको जनताले अनुभूति गर्न सकेको छैन । त्यसपश्चात् जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, विभिन्न जनजाति आन्दोलन मार्फत हामी यहाँसम्म त पुग्यौँ तर जनजीविकामा केही पनि तात्त्विक परिवर्तन देखिँदैन । जब एउटा देशमा राजनीतिलाई कर्मचारीतन्त्रले घेराबन्दीमा पार्छ, त्यहाँ राजनीतिक दल मात्र होइन कर्मचारी पनि उत्तिकै दोषी हुन्छ ।

नेपाल हाल सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा आधारित छ । नेपालमा सङ्घीय सरकार, सात प्रदेश सरकार, ७५३ स्थानीय सरकार गरी जम्मा ७६१ सरकार छन् । यतिका धेरै सरकारमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन, विकास निर्माण, जनताका आवश्यकता परिपूर्ति एवं समग्र राज्यसत्ता सञ्चालनमा निरन्तर लागिरहेका छन् । यी सरकारहरूमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबिचको द्वन्द्व नेपालको राज्य सञ्चालनको प्रमुख समस्या बन्न पुगेको छ । यो समस्या केन्द्र सरकारमा सुषुप्त र आन्तरिक रूपमा मात्र रहेको छ । प्रदेश सरकारहरूमा कहिलेकाहीँ छिटपुट रूपमा सतहमा आएका भए पनि सामान्यतया आन्तरिक समस्याका रूपमा मात्र रहेको छ भने स्थानीय सरकारहरूमा मुखरित भएर सतहमा नै छताछुल्ल भएका छन् । स्थानीय तहहरूले जम्मा एक कार्यकाल (५) वर्ष मात्र पूरा गरेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबिचको द्वन्द्वका कारण कुनै स्थानीय तहले सरुवा भई हाजिर हुन आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर हुनै नदिनेसम्मका गतिविधिहरू सामान्य जस्तै भइसकेका छन् । जबकि उसले कार्यालयमा उपस्थित भएर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेकै छैन । उसले जिम्मेवारी सम्हालेकै छैन । यसभन्दा अघिको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छाया उसमा पनि देख्ने अल्प दृष्टि स्थानीय तहका राजनीतिक नेतृत्वहरूको सामूहिक गुण बन्न थालिसकेको छ । यसै गरी, स्थानीय तहमा भौतिक आक्रमण र कार्यालयमा उपस्थित हुनै नसक्ने समस्या यदाकदा देखिन थालेका छन् । यद्यपि सरकार सञ्चालनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिचको द्वन्द्वले पनि कार्य सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याउने गर्छ । सङ्घीय र प्रादेशिक तहमा संसद् अवरुद्धदेखि स्थानीय तहमा कार्यपालिकाको बैठक बहिष्कार र बैठक बस्न नदिनेजस्ता समस्या पनि राजनीतिक नेतृत्वहरूबिचको असमझदारीका कारण पनि हुने गरेका छन् । तर यहाँ राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबिचको सम्बन्धको विषय मात्रै उल्लेख गर्न खोजिएको छ । यहाँ यस क्षेत्रका समस्याको पहिचान, त्यसका कारण, असर र प्रभाव तथा समस्या समाधानका उपायहरूको खोजीको प्रयास गरिएको छ । यो समस्या सरकारका तह अनुसार फरक फरक प्रवृत्तिमा मात्र देखिएको हो । यसको कारण चाहिँ समग्रमा एकै प्रकारका भए पनि असर र प्रभाव भने सरकारको तह अनुसार फरक फरक छ ।

राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबिचको असमझदारी सृजना हुने विभिन्न कारणहरूमध्ये प्रमुख कारण राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक अवयवहरूमाथिको दृष्टिकोण र बुझाइको क्षमतामा पर्ने फरकपन प्रमुख समस्या हो । यस अन्तर्गत कानुनहरू, राज्य संयन्त्र र त्यसका शाखा/उपशाखा, तिनका जिम्मेवारी, दायित्व, कर्तव्य, अधिकार र स्रोतसाधनका सीमाहरू पर्छन् । यस विषयलाई आम मानिसले बुझ्ने गरी व्याख्या गर्नुपर्दा प्रायः स्थानीय सरकारका राजनीतिक नेतृत्वहरू अध्ययनमा लगनशील छैनन् । उनीहरूलाई खासमा स्थानीय सरकारका काम, कर्तव्य, अधिकार, स्रोत, साधन, प्रविधि र दक्षताका सीमाहरूमा औसतभन्दा बढी गहिरो ज्ञान हुँदैन । तर आफ्नो कार्यकालमा केही न केही गरौँ भन्ने असल नियतका साथ जनताका आवश्यकता र आफ्नो सरकारका प्राथमिकताका विषयमा योगदान पुर्‍याउ भन्ने हुटहुटी सधैँ सबैमा रहिरहन्छ । यो नगरौँ भन्ने त सायद जनप्रतिनिधि छैनन् होला । सोको लागि उनीहरू दृढ रहन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले योजना बनाउनपर्छ । जोखिम लिन सक्नपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वका त्रिगुणहरू इमानदारिता, क्षमता र जोखिम वहन क्षमता हुन् । यी तीन गुणमध्ये कुनै एक गुण विहीन हुँदै गर्दा राजनीतिक नेतृत्व सक्षम हुन सक्दैन । हामी अक्सर राजनीतिक नेतृत्व इमानदार होस् । फलानो अलि इमानदार छ भन्छौँ । यो परिभाषा, यो भाष्य नै परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । राजनीतिक नेतृत्व इमानदार भएर मात्र पुग्दैन । इमानदार त छ, तर उसमा दृष्टिकोण छैन, योजना छैन, कार्यक्रम छैन भने उसले आमजनतामा परिवर्तनको आशा जगाउन र वास्तविक जीवनयापनमा कुनै परिवर्तन महसुस ल्याउने गरी काम गर्न सक्दैन । आफ्नो जिम्मेवारी कुन तहको छ । यसभित्रका कानुन, अधिकार, कर्तव्य, स्रोत, साधन, दक्षता, प्रविधि आदिका सीमितता र ती सीमितताभित्र रहेर उत्कृष्ट नतिजाका लागि गर्नुपर्ने कार्यक्रम, योजना, रणनीति तयार र त्यसको कार्यान्वयनसम्मका पक्षहरू पर्छन् । यी विषयमा गहन अध्ययन गरी योजना तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयनका समयमा देखा पर्ने समस्याहरूको पहिचान गरी समयमा नै सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यो उसको समग्र क्षमताको पाटो हो । यो अति महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

त्यस्तै, जोखिम वहन क्षमता पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालकै इतिहासमा राजनीतिक नेतृत्वहरूले जोखिम वहन नगरेर अक्सर मानिसहरूकै जीवनयापन गरेको भए आज नेपालमा हालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र रहेर हामीले आफ्ना विचार प्रकट गर्न र नेतृत्वप्रति आलोचना गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने थिएनौँ । तसर्थ जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ । अझ यो जोखिम वहन क्षमतालाई पनि गहिरिएर हेरौँ । जोखिम वहन क्षमता भनेको आफूले जोखिम लिन लागेको विषयवस्तुमा गहिरो ज्ञान हुनुपर्‍यो । आफूले लिएको जोखिमबाट सार्वजनिक हितका लागि के र कति योगदान हुने हो । यदि असफल भएमा त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजा र त्यसले समाजमा पर्ने असरलगायतका यावत विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

इमानदारिता राजनीतिक नेतृत्वको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग नगर्नु नै इमानदारिता हो । प्रयोग र दुरुपयोग भन्ने शब्दावलीको प्रयोगबाट नै इमानदारिताको पक्षको व्याख्या समाप्त हुन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व भनेको हामीलाई मार्गदर्शन गर्ने पथप्रदर्शक हो । हाम्रो अभिभावक हो, तसर्थ नेतृत्व कम्तीमा इमानदार, क्षमतावान् र जोखिम वहन क्षमता भएको यी तिनै गुणयुक्त हुनै पर्छ । हामीकहाँ समस्या अब यही छ । यी तीन गुणयुक्त हुनुपर्ने नेतृत्व अक्सर गरी जोखिम वहन क्षमतायुक्त मात्र भइरहेको छ । यसले गर्दा समस्या सृजना गरिरहेको छ ।

अघि माथि नै उल्लेख भएबमोजिम जोखिम वहन क्षमता भनेको आफूले जोखिम लिन लागेको विषयवस्तुमा गहिरो ज्ञान भएको अवस्था हो । आफूले लिएको जोखिमबाट सार्वजनिक हितका लागि के र कति योगदान हुने हो । यदि असफल भएमा त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजा र त्यसले समाजमा पर्ने असरलगायतका यावत विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी लिइने निर्णय हो । तर हामीकहाँ यी यावत विषयमा कतिसम्म विश्लेषण भएको होला त १ जोखिमको विश्लेषण र अध्ययन नगरी राजनीतिक नेतृत्वमा जोखिम वहन क्षमता हुनै पर्छ, त्यस कारण जोखिम लिन्छु भनी लिएको जोखिमलाई साँच्चै राजनीतिक नेतृत्वको गुण मान्ने वा नमान्ने ? यसरी अज्ञानतामा लिएको जोखिमलाई उसका सहयात्रीहरू र प्रशासन सञ्चालन एवं सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनको साँचो पक्रेर बसेको कर्मचारीतन्त्रले साथ दिने वा नदिने यावत प्रश्नहरू उब्जन्छन् ।

अब कर्मचारीतन्त्रतर्फ फर्कौँ । नेपालमा स्थापनाकालदेखि नै हालसम्म स्वच्छताको प्रतीकको छवि बनाएर रहेको लोकसेवा आयोग रहेको छ । यसले बजारमा रहेका उम्दा र क्षमतावान् जनशक्ति राज्य सञ्चालनमा भित्र्याउने प्रमुख उद्देश्य बनाएको हुन्छ । सोहीअनुरूप विभिन्न तहमा विभिन्न प्रक्रिया र भिन्न भिन्न गुण तथा क्षमताको समेत परीक्षण गरेर क्षमताका आधारमा सेवा प्रवेश गराउँछ । सेवा प्रवेशका बखत कर्मचारी आवश्यक गुणहरूले युक्त हुन्छ । तर समस्या सेवा प्रवेश गरिसकेपछि सुरु हुन्छ । यसभित्रको संयन्त्र, कार्य सञ्चालन गर्ने परम्परागत परिपाटी, सङ्गठनभित्रका खराब प्रवृत्ति, उत्प्रेरणा र दण्डको अभाव, कार्यसम्पादन क्षमताका आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन नहुने परिपाटी, योगदानमा आधारित पारिश्रमिक दिने व्यवस्थाजस्ता विषयहरूले गर्दा उसमा भएको सिर्जनात्मकता बिस्तारै क्षयीकरण हुँदै जान्छ ।

सेवा प्रवेशका केही नयाँ वर्षहरूमा कर्मचारी यी यावत विषयमा लड्न प्रयत्नसमेत गर्छ । उसलाई कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन, अधिकार, कर्तव्य, स्रोत, साधन, दक्षता, प्रविधि आदिका सीमितता र ती सीमितताभित्र रहेर उत्कृष्ट नतिजाका लागि गर्नुपर्ने कार्यक्रम, योजना, रणनीति तयार र त्यसको कार्यान्वयनसम्मका पक्षहरूका विषयमा ज्ञान पनि हुन्छ । असल नियतका साथ सार्वजनिक हित प्रवर्द्धनका लागि सम्पादन गर्न लागिएका कार्यहरूमा अल्झाउन आइपुग्ने कानुन र त्यसका लागि अपनाउन सकिने उपायहरूका बारेमा खोजी गर्दै अघि बढ्न प्रयास पनि गर्छ । तर समग्र सिस्टमले नै सपोर्ट नगर्दाका हैरानी र एकल प्रयासबाट नतिजा निकाल्न नसक्दाको हीनताबोधले बिस्तारै थलिँदै जान थाल्छ । कर्मचारीले अक्सर जोखिम वहन क्षमता राख्दैन । आफूभन्दा अघिका सिनियरहरूले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा गरेका निर्णय र त्यसबाट खेप्नुपरेका आरोप, मुद्दा, जेलनेल सबै विषय मूकदर्शक बन्दै हेरिरहेको हुन्छ । उसको व्यक्तिगत जीवन, सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँगै उसका व्यक्तिगत जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलगायतका विषयहरूबाट बिस्तारै जकडिँदै गएको कर्मचारी आलोचनात्मक चेत गुमाउँदै उसको चेत ऋणात्मकतातर्फ जान्छ । जसले गर्दा उसले जागिरका सुरुआतका दिनमा राख्ने जोस कार्यसम्पादन क्षमता सबै गुमाएर एक आम जागिरे मानिस बनिसकेको हुन्छ । अब उसले के ठिक के बेठीक भन्ने छुट्टाउने चेत नै गुमाएको हुन्छ । तसर्थ मैले यहाँ विवेक, चेतना ऋणात्मकतर्फ लागेको हुन्छ भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरेको छु । अब उसलाई हिजो जे भइरहेको थियो, जुन तवरबाट कार्यसम्पादन भइरहेको छ, सोही शैली मात्रै ठिक हो भन्ने लाग्न थाल्छ । उसलाई त्यसबाट के नतिजा आइरहेको छ । मानिसको जीवनयापनमा केही सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गराउन सकिएको छ वा छैन भन्ने कुनै ज्ञान पनि छैन र चासो पनि छैन । ऊ परिवर्तन हुनै नचाहने एक आम जागिरे मानसिकता बोकेको जडसूत्रवादी भएर बस्छ । एक उम्दा क्षमतावान् केही परिवर्तन गरौँ भन्ने सोचका साथ सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारी सेवा प्रवेशका १०–१२ वर्षभित्रै यस्तो जडसूत्रवादी भएर निस्किसकेको हुन्छ ।

अब पुनः कुरा जोडौँ राज्य सञ्चालनको । माथि उल्लेख गरेको क्षमताविहीन अवस्थामा जोखिम मात्र लिन खोज्ने जनप्रतिनिधि र यो जडसूत्रवादी भएर निस्केको कर्मचारीबिच स्थानीय सरकारमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आइलाग्छ । अब क्षमताविहीन राजनीतिक नेतृत्व नहुने केही देख्दैन, जे पनि हुन्छ भन्ने ठान्छ । त्यसको ठिक विपरीत जडसूत्रवादी भएर निस्केको कर्मचारी हिजो जुन अवस्था थियो, सोही अवस्थाभन्दा एक इन्च पनि तलमाथि केही हुनुहुँदैन । जे छ ठिकै छ भन्ने ठान्छ । उसको चेतना त ऋणात्मक अवस्थामा नै पुगिसकेको हुन्छ । अब अवस्था के हुन्छ भन्ने त तपाईँ हामीले समाचारहरूमा सुन्दै आएका छौँ । तसर्थ यसको परिणामका बारेमा व्याख्या गर्नतर्फ उचित लागेन । किनकि यो मैले व्याख्या गर्दा स्वर्गको अघि इन्द्रको बखान भन्ने उखानजस्तै हुन्छ । हरेक दिन यही समस्या भोगेका आम मानिसमाझ के व्याख्या गर्नु !

हामीकहाँ औपचारिक शिक्षाको त्यति पुरानो इतिहास छैन । ११औँ शताब्दीको अन्त्यतिर नै पश्चिमाजगत्हरूमा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेको भए पनि हामीकहाँ किंवदन्तीका रूपमा रहेका नालन्दा र तक्षशिलाजस्ता विश्वविद्यालयहरू भएको भनिए पनि औपचारिक शिक्षामा त्यसको प्रभाव र योगदान खास देखिएन । औपचारिक शिक्षा ग्रहण गरेका हामी नेपालीहरू अक्सर यो तेस्रो पुस्ता चल्दै छ । जसका कारण जनचेतनामा कमजोर हुनु सामान्यजस्तै छ । तसर्थ राज्यका सार्वजनिक पद धारण गर्न, जनताबाट अनुमोदित हुनका लागि राज्यले केही न केही शैक्षिक मापदण्ड बनाउनै पर्छ । यसले गर्दा कानुनी उल्झन सम्बन्धमा ज्ञान र त्यसको परिमार्जनतर्फ लाग्न सहयोग गर्छ भने स्रोतसाधनको सीमितताबारेमा समेत बुझ्न सहज हुन्छ । अब प्रश्न उठ्न सक्छ, अन्यत्र नभएको मापदण्ड यहाँ नेपालमा मात्र किन भन्ने ? यसको जवाफ माथि नै छ, किनकि जहाँ औपचारिक शिक्षा ग्रहण गरेको झन्डै १०/११औँ पुस्ता चलिरहेको छ, त्यहाँ औसत जनचेतना स्तर नै व्यापक छ । तसर्थ यो मापदण्ड राख्नु नपर्ने हो । आफ्नो परिस्थिति अनुरूप राजकाजको नियम बनाउनै पर्छ । आफ्नो धरातल नबुझी अरूको नक्कल मात्र गरेर हुँदैन । तसर्थ जनताबाट अनुमोदन मात्र मापदण्ड भएका कारण यो समस्या भएको हो । अब सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । जब हामी पनि औपचारिक शिक्षा ग्रहण गर्ने कम्तीमा ५/६औँ पुस्तामा पुग्छौँ, तब हामीले पनि शैक्षिक मापदण्ड हटाउँदा पनि हुन्छ ।