×

पछील्लो २०७९ को निर्वाचन पछी वर्तमान दुई ध्रुबका दलको यो चौथो सरकार हो जसको नेत्रित्व के पि ओली , तेश्रो पटक, ले गरिरहेका छन । काले काले मिलेर खाउ भालेको सरकार हो यो भनी बालेनले आफ्नो स्ट्याटसमा  लेखेका थिए। ४६ साल र ६२ / ६३ को पछीको आमुल राजनीतिक परिवर्तनले जनतालाई आज सम्म देशलाई अद्धोगतीतिर लग्न बाहेक देशका नेताहरुले केही गर्न सकेका छन । विभिन्न काण्डै काण्डमा मुछिएकाहरु मन्त्रिमण्डलमा सामेल छन । यिनिहरुबाट हामीले के आशा राख्ने र ? आशै आशमा ३४ वर्ष वितिसकेको छ । कसरी आशा गर्ने अब ?

तथापी लोकतन्त्रको विधी अनुसार र २०७२ को संबिधान अनुसार नै देश चलिरहेको कुरामा कुनै दुइमत छैन । 

 ०७९ को निर्वाचन भएपछि नेपालमा अहिले चौथो सरकार बनेको छ । पहिलो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री समर्थक एमाले, दोस्रो प्रचण्डकै नेतृत्व तर कांग्रेस समर्थक, अनि फेरि प्रचण्डकै नेतृत्वमा फेरि एमालेको समर्थन र अहिले एमालेको नेतृत्वमा कांग्रेसको समर्थन । कहीँ नभाको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेझैँ हाम्रो देशमा २ वर्षमा ४ वटा सरकार । पहिलो र दोस्रो ठूलो पार्टीलाई लोप्पा ख्वाउँदै तेस्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिएको थियो भने अहिले पनि पहिलो नभई दोस्रो पार्टीले नै नेतृत्व लिएको अवस्था हो । यी पहिला र दोस्रा पार्टीको कमीकमजोरी वा तेस्रो पार्टीको बढी चतुर्याइँको कारण यस्तो भो, यस विषयमा छलफल आवश्यक छ । 

आखिर जेसुकै होस्, कांग्रेस र एमाले मिलेर संविधान संशोधनसहितका एजेन्डा राखेर सरकार बनेको छ । सरकारका पक्षमा दह्रो समर्थन पनि छ । विपक्षमा ७४ मतमात्रै परेको अवस्था पनि हो, यसर्थ पनि विषय सोचनीय नै छ । फेरि संविधानमा के हो परिवर्तन गर्ने र के हैन भनेर सार्वजनिक पनि भाको छैन, अनि दुईतिहाइ नभई संशोधन हुन नसक्ने संविधान छलफलबिनै पनि त कसरी संशोधन होला भन्ने कुरा सरकारी पक्षलाई पनि थाहै होला ।

राष्ट्रिय सभामा माओवादीको बहुमत छ, यदि उनीहरु सहमत भएनन् भने त्यो पनि अप्ठेरो छ । आखिर जे होस्, दुई ठूला पार्टीको सरकार बनेको छ, त्यससँग धेरै अरु सानातिना पार्टी पनि छन् भने माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र समाजवादी बाहिर बसेर प्रतिपक्षमा रहेका छन् । हुनुपर्ने पहिला नै निर्वाचनपश्चात् कांग्रेसको नेतृत्वमा मिल्न सक्नेहरु मिलेर सरकार बन्नुपर्ने अनि एमाले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने हो । त्यसो नहुँदा एमालेको नेतृत्वमा मिल्न सक्नेहरु मिलेर कांग्रेस विपक्षमा बस्नु पर्ने हो । तर, त्यसो नभई तेस्रो पार्टीको नेतृत्वमा पटकपटक दुई ठूला दलहरु पछि लागे । जनभावनाको अपहेलना गर्दै यस्तो काम गरियो, यो नराम्रो र अलोकप्रिय काम थियो । अहिले पनि यो ठिकै भयो भन्नु त्यति सान्दर्भिक छैन र हुँदै नहुने काम भयो भन्नुको पनि अर्थ छैन । किनकि, दुई ठूला दलहरु मिलेर सरकार चलाउँदा देश र जनताको पक्षमा काम हुन सक्छ भने राम्रो कुरा हो ।

कुरा के हो भने एउटा नेतृत्वमा र अर्को प्रतिपक्षमा हुँदा र दुवै एकै ठाउँमा हुँदा अलि फरक हुन्छ । विषयवस्तुलाई तोडमोड नगर्ने हो भने एउटा नेतृत्वमा र अर्को प्रतिपक्षमा हुँदा राम्रो हुन्थ्यो । कांग्रेसबिना एमालेले र एमालेबिना कांग्रेसले बहुमत नपाउने अवस्था आएको पनि त हुन सक्छ । हेर्दा सजिलो माने पनि गाँठी कुरा अर्कै हुन सक्छ । जे भयो राम्रो भयो मानौँ र अबको बाटो राम्रोका लागि तय गरौँ, किनकि अब पनि यो सरकार फेल हुँदा राम्रो हुन्न । जनताको मतको कदर गरेर यो सरकारले जबर्जस्त काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ, फेरि जनताको झापड खान पर्ने हुन्छ ।

२०६३/६४ देखि सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको माओवादी पार्टी केही समयमात्रै सरकारबाहिर रहे पनि अधिकांश समय सरकारमै रह्यो । कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेले उसलाई साथ दिँदै आए । तर, जनताको जीवनस्तरमा कुनै सुधार आएन, देशले राहत पाएन, युवाहरुको विदेश मोह बढ्दो भयो, रोजगारीको अवस्था गिर्दो भयो, देशका उद्योग धराशायी भए, व्यापारीहरु व्यापार छोडेर हिँड्न पर्ने अवस्था आयो । कुनै क्षेत्रमा पनि सन्तुष्टिको महसुस हुन सकेन । यो सबै हाम्रो देशको सरकारको कारण हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यसकारण पनि अहिले बनेको यो सरकारले पनि काम गरेन र हिजोकै अवस्थामा रह्यो भने देशमा आशा गर्नु गलत हुनेछ । त्यसपछि देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तनको पाटो अगाडि आउन सक्छ । 

हुन त, कांग्रेस–एमालेको सरकार जनताले हेरिसकेका हुन्, फेरि पनि यो निर्वाचनपश्चात् त्यसमा पनि देशका दुई ठूला दलहरु मिलेर बनेको सरकार जनताले पाएका छैनन् । त्यसैले, साँच्चै देश बनाउन चाहेका हुन् त यिनीहरुले भन्ने विषय जनताले जान्न चाहन्छन् । यदि साँच्चै देश बनाउन चाहेका हुन् भने यति बलियो सरकारलाई कहीँकतैबाट पनि काममा बाधा पर्ने अवस्था छैन । तसर्थ, यो सरकारले काम गर्न सक्छ र गर्न पर्छ, होइन भने दुई ठूला दलहरु मिलेर काम गर्न सक्दैनन् र गरेनन् भने वास्तवमै नेपालमा पुराना राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा सरकार चल्दैन भनेर जान्न पर्ने हुन्छ र खुलारुपमै नयाँ दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि पुराना दललाई निर्वाचनमार्फत बिदा गराउन पर्ने हुन्छ ।

माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले विश्वासको मत लिने बेला भनेको कुरा २०४७ देखिपछि पनि कांग्रेस र एमालेले राप्रपालाई सघाउँदै देश विकासमा बाधा पारेकै हुन् र पटकपटक सरकार फेरेर नाटक मञ्चन गरेकै हुन् । नेपाली जनताले थेगेर आएको पञ्चायती व्यवस्थाको कालरात्रिका दिनलाई सम्झेर अनि प्रजातन्त्रको आगमनलाई राम्रो मानेर मात्रै जनताले साथ दिएका हुन् । धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र त माओवादीका कारण आएको हो भनेर पनि भने अनि माओवादीको टाउको काटेर ल्याउनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था पनि गराउने कांग्रेस–एमाले नै त हुन् नि । यति भनेका मान्छे प्रचण्डले यति समय सरकार चलाउन पाउँदा जनताका काम गरेर देखाएको भए पक्कै पनि जनताले साथ दिन्थे नि, खै त काम गरेको ? फेरि कांग्रेस र एमालेले पनि त गर्न नसकेकै हुन् नि त, त्यसैले यो अब अन्तिमपटकको मेलमिलापले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनैपर्छ उनीहरुले । यसर्थ, यो सरकारलाई राम्रो काम गर्नेबाहेक अरु छूट छैन । भविष्य आफ्नै हातमा छ कि कसरी देश निकास गराउने र विकास गराउने ।

अहिलेको हाम्रो राज्यव्यवस्थाको अवस्था र गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा राजनीतिक पार्टीबाटै देश चलाउने हो । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरु नै सर्वेसर्वा हुन्छन् । यसरी हेर्दा यहाँ अवस्थित कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायतका राजनीतिक दलहरु नै देशको निकासका खम्बा पनि हुन् । हालसम्मको परिप्रेक्ष्यमा यी पार्टीहरुबाट गतिलो काम हुन सकेन र नेपालमा गत निर्वाचनमा केही नयाँ पार्टीको पनि जन्म हुन पुग्यो । यसर्थ, स्थापित यी पुराना पार्टीहरूले राम्रोसँग काम गरेनन् भने उदाएका नयाँ पार्टीमा जनमत जान सक्छ, त्यसपछिको अवस्था परिवर्तनकामी र व्यवस्थित बनेन भने वर्तमान शासनव्यवस्थाका विरूद्व नयाँ शासनप्रणालीको खोजी हुन सक्छ ।
अन्त्यमा ,  सरकार,  सावधान है । जनताको धैर्यतालाई धेरै नाप्ने काम गरौ ।

Back to top