कुनै पनि मुलुकको बिकासमा व्यवस्था भन्दा पनि त्यस व्यवस्थाभित्रका पात्रहरु इमान्दार भए पुग्छ । ४० वर्ष अगाडि हाम्रो देशको अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भएन , ति मुलुकहरुको अवस्था जर्जर थियो आज तिनै मुलुकहरु विश्वको अती आर्थिक व्रिद्धीदर भएका मुलुकमा गनिन्छन : ताईवान, दक्षिण कोरिया, साउथ अफ्रिका , भिएतनाम , युगाण्डा , इष्ट टिमोर आदी । र ति सबै देशहरुमा आ-आफ्नै किसिमका लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरु विद्धमान छन तर ति सबै मुलुकमा नेत्रित्वको इमान्दारिता , कर्तव्यनिष्टता, देशप्रेमको भावनाले ओतपोतको सम्रिषणले ति देशहरु आज विश्वमानचित्रमा बिकासित मुलुक बन्न सक्षमा भएका हुन न कि व्यवस्थाले मात्र। व्यवस्था त मात्र साधन हो साध्य त पात्रहरु नै हुन । 

फ्रान्सबाट प्रकाशित हुने एउटा दैनिक पत्रिका ‘ले मोन्डे’ ले नेपालमा सरकार परिवर्तन भएसँगै ‘नेपाल राजनीतिक अस्थिरतामा विश्व च्याम्पियन’ भन्ने शीर्षक राखी समाचार प्रकाशित गरेको थियो केही अघी  । शीर्षक अलि व्यङ्ग्यात्मक लागे पनि १५ वर्षको अवधिमा चौध वटा प्रधानमन्त्री फेरिने देशलाई पत्रिकाले त्यसरी व्यङ्ग गर्नु अस्वाभाविक थिएन । औसतमा वर्षको एउटा प्रधानमन्त्री फेरिने देश नेपालबाहेक सम्भवत विश्वमा अरू छैन होला । जबकि राजनीतिक स्थिरता भइदिएको भए यस अवधिमा जम्मा तीन वटा प्रधानन्त्री हुनुपथ्र्यो । 

नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । २०४८ र २०५६ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो हाबी भएर पाँच वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्री फेरिए । गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् २०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाले झन्डै दुई तिहाइको हाराहारीमा सिट जित्दा पनि प्रधानमन्त्रीले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । बरु तत्कालीन एमाले माआवादी मिलेर बनेको नेकपा नै फुट्यो । राजनीतिक संस्कार भएन भने पार्टीको एकल बहुमत भएर मात्र पनि स्थायी सरकार नहुँदो रहेछ भन्ने विगतका यी उदाहरण पर्याप्त छन् । तथापि स्थिरताका लागि एकल बहुमतबाहेक अर्को राम्रो विकल्प पनि त छैन । 

नेपालमा अस्थिर सत्ता राजनीतिको दुष्चव्रm लामो समयदेखि चलिरहेछ । यस्तो अवस्थामा जनजीविकाका विषय सबै छायामा पर्छन् । अधिकार कुण्ठित हुन्छन् । विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती हुन्छ । राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक परिवर्तन भएन भन्ने नागरिकको गुनासो छ । जब दलहरूमा सत्ता टिकाउने कुरा नै प्रमुख एजेन्डा बन्छ, तब विकास निर्माणका काम छायामा पर्नु स्वाभाविक हो । स्वाभाविक नभए पनि स्वाभाविक मानिदिनुपर्ने भयो । जनताले दलहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने प्रमुख विषय पनि यही पटक पटक सत्ता परिवर्तनको विषय रह्यो । सत्ता परिवर्तनका अप्राकृतिक खेलले नै दल र जनताका बिच दुरी बढायो । 

झिनो बहुमतको सत्ता अस्थिर हुन्छ । अस्थिर सत्ताले दलहरूलाई आलोचित बनाउँछ । २०४६ सालदेखि नै राजनीतिलाई संसदीय अङ्क गणितले पटक पटक बदनाम गराइरहेछ । जति झिनो बहुमत उति धेरै साना दलले बार्गेनिङ गर्ने मौका पाए । राजनीतिक बार्गेनिङले संसदीय राजनीतिमा धब्बा लाग्यो । यो धब्बा मेट्न बलियो अङ्क गणितसहितको स्थिर सरकारको विकल्प थिएन । यस्तो धरातलीय अवस्थामा दुई ठुला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनाउँदा स्थिरताको आशादीप बल्नु स्वाभाविक छ । पटक पटक सरकार बदलेर दलका व्रिmयाकलापप्रति नै प्रश्न उठी नागरिकमा वितृष्णाको पहाड बनेको बेला त्यो वितृष्णाको पहाड हटाई आशाको दियो बाल्न बलियो अङ्क गणित सक्षम हुनु पर्छ । लामो समयदेखि संसदीय अङ्क गणितप्रतिको नागरिकको वितृष्णालाई यो सरकारले पूर्णविराम लगाउन सक्नु पर्छ ।

लोकतन्त्रको आगमन पछी आजसम्म आउँदा देशमा १७वौ प्रधानमन्त्रिका रुपमा हामीले के पि ओली ( तेश्रो पटक) लाई पाएका छौ । मन्त्रिमण्डलकै आलोपालो ले देश जर्जर र निकम्मा हुन पुगेको छ । तथापी मानिसले कहिल्यै त्याग्न नहुने कुरा भनेको नै आशा हो । हेरौ अब यो ओली सरकारले देशलाई के चाही गरी हाल्छ र ?

सरकार गठन भएलगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ९९ बुँदे सुझाव प्रतिवेदन बुझायो । आफ्ना विभिन्न २८ विभागबाट प्राप्त सुझाव अध्ययन गरेर प्रतिवेदनको रूपमा बुझाइएको हो । सरकारलाई बुझाएको एमालेका सुझावमा विभिन्न आयाम छन् । आफ्नो पार्टीका तर्फबाट एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको प्रतिवेदन उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले पार्टीका विभिन्न विभागसँगको समन्वयमा तयार गरेको थियो । यद्धपी यि सबै यिनिहरुको कर्मकाण्डी काम नै हो भनी आम बुझाई छ । 
 
सुझावमा नेपाल सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र आगामी तीन वर्षभित्र गर्नुपर्ने कामको सूचीसहित विस्तृत विषय समावेश गरिएको छ । सुशासन, विकास निर्माणका काममा तीव्रता, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक शिथिलताकोे अन्त्य, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल, सेवाप्रवाहमा सहजता र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रव्रिmयालाई अन्त्य गर्ने विषयसँगै सामाजिक न्याय र सुरक्षाका विषय समावेश छन् । 

यस्ता सुझाव सरकारका सबै मन्त्रालयलाई गतिशील बनाउने, सेवा प्रवाहमा सव्रिmय बनाउनेदेखि परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा सघाउ पुर्याउन  केन्द्रित रहेको एमालेको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती सुझाव ग्रहण गरेपछि अन्य राजनीतिक दलबाट पनि यसरी आआफ्ना सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षासहित त्यसका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्नुभएको छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने अठोटमा सबै दलले यस्तै सुझावका साथ रचनात्मक सहयोग पुर्याउने  उहाँको अपेक्षा छ । यस्ता सुझाव सरकारका लागि काम गर्न मार्गदर्शन हुने छन् । सरकारले पूर्ण गतिमा काम थाल्नुअघि नै दलका तर्फबाट सुझावहरू राख्नु उदाहरणीय कार्य हो । जनपक्षीय सेवा प्रवाहमा सरकारलाई सव्रिmय बनाउन दलहरूका सुझाव उपलब्धिमूलक नै हुने छन् । ठिट लाग्दो कुरा के हो भने - के के पि ले अरुको सल्लाह , सुझावलाई मान्लान त ? यिनको नाम नै टुक्का बाजे हो ?

नेपाली राजनीतिमा विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रवृत्ति छ । कुनै सरकार बनेलगत्तै उसका काम र परिणाम नहेर्दै विरोध वा आलोचना गर्ने प्रवृत्तिका बिच सुरुवातमै सरकारलाई सुझाव पेस गर्ने कार्य प्रशंसनीय छ । हरेक पार्टीले यसरी नै नयाँ सरकारलाई अग्रिम सुझाव दिएर नयाँ संस्कार बसाल्न जरुरी छ पहिले आफ्ना सुझाव दिनु र ती सुझावको कार्यान्वयन अवस्था हेरेपछि प्रतिव्रिmया जनाउनु जायज हुन्छ । 

एमालेले प्रतिपक्षमा रहँदा पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको विगत सरकारलाई सुझाव केन्द्रित ध्यानाकर्षण पत्र पेस गरेको थियो । एमालेले २०८० मङ्सिर १४ देखि पुस १ गतेसम्म सुदूरपश्चिमको झुलाघाटदेखि सुदूरपूर्वको चिवाभञ्ज्याङसम्म ‘समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ सम्पन्न गरेको थियो । यात्राका व्रmममा जनताले माग गरेका, देखेका, भोगेका र अध्ययन गरेका समस्या पहिचान गरेर मध्यपहाडको विकासका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ९ माघ २०८० मा ध्यानाकर्षणपत्र पेस गरिएको थियो, जसमा जनताबाट ७५१ वटा माग गरिएका र ती विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको थियो । 

जनताका मागको प्राथमिकता हेर्दा सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि तथा फलफूल, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा, पुल, सिँचाइ, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण तथा प्रवर्धन, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकासलगायत छन् । त्यसै गरी खेलकुद, जातीय विभेद तथा छुवाछुत, खानेपानीको व्यवस्थापन तथा स्रोत संरक्षण, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलगायत ठाउँहरूमा पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माणलगायत माग पनि प्राथमिकतामा छन् । यि सब हामीले सुनेको नै वर्षौ भईसक्यो , होइन र ?
 
खासमा यस्ता सुझाव र ध्यानाकर्षणले कुनै पनि दल कमजोर हुँदैन । बरु बलिया हुन्छन् । उनीहरूका एजेन्डा पारदर्शी हुन्छन्, जसबाट जनता बलिया हुन्छन् । हरेक राजनीतिक दलको मुख्य कर्म देश र जनताको सर्वोत्तम हितमा समर्पित हुनु हो । देश र जनताको हितबाहेक दलहरूको अन्य कुनै उद्देश्य हुनु हुँदैन । आफूले पनि राम्रो काम गर्ने, अरूलाई पनि राम्रो काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्रिmयाकलापले जनताको भलो हुन्छ । जनताको भलो हुने सन्दर्भमा यस्ता सुझावले अर्थपूर्ण काम गर्छ । 

नेपाली राजनीतिमा हवि प्रतिशोध र निषेधले कसैको हित गर्दैन । देश र जनताको सर्वोत्तम हितका लागि यस्ता प्रवृत्ति घातक हुन्छन् । यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य र नयाँ संस्कारको सुरुवात अहिलेको आवश्यकता हो । हरेक नयाँ सरकारलाई अग्रिम सुझाव दिने, ध्यानाकर्षण गराउने र त्यस्ता सुझाव कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक सहयोग गर्ने संस्कारले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न बल नै पु¥याउने छ । हामीले बिर्सिनु हुँदैन, अस्थिर राजनीति र छोटो समयमा फेरिने सरकारका कारण देशले निकै ठुलो क्षति भोगिरहेको छ । सरकारसँगै पटक पटक फेरिने नीतिले विकास ओझेलमा पर्दै गएको छ । यसको अन्त्यका लागि पनि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व जरुरी छ । 

अहिले सत्ता साझेदार प्रमुख ठुला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले अस्थिर राजनीतिबाट देशलाई मुक्त गर्दै समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन नयाँ विकल्पसाथ सहकार्य गरेको बताएका छन् । यही क्रममा  सरकार सञ्चालनका लागि दुवै दलबिच भएको सातबुँदे सहमति सार्वजनिक पनि भएको छ । सहमतिको पहिलो बुँदामा आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन र देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख छ । दुवै दलले सातबुँदे सहमतिलाई वर्तमान सरकारको सञ्चालन, देश र जनताको समृद्धि तथा राजनीतिक स्थायित्वको मार्गचित्र भनेका छन् । यसको परीक्षण नै नगरी हतारमा नकारात्मक धारणा व्यक्त गर्नुको साटो हरेक पार्टीले आआफ्ना अग्रिम सुझाव पेस गर्नु नै उत्तम उपाय हुन्छ । 

यस्तो प्रकृयाले  विकास, विस्तार र समृद्धिमा सबैको अपनत्व हासिल हुन्छ । नीतिगत सुधार, नयाँ नीतिको तर्जुमा, विचाराधीन विधेयकसम्बन्धी आआफ्ना पार्टीका दृष्टिकोण र खास खास क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने नयाँ कानुनको निर्माणका लागि दलहरूका दृष्टिकोण जनताले पनि थाहा पाउँछन् । जायज सुझाव कार्यान्वयन हुँदा सम्बन्धित दलको प्रतिष्ठा बढ्छ । सबभन्दा ठुलो कुरा त देश र जनताको पक्षमा अघि बढ्न नैतिक दबाब सिर्जना हुन्छ ।

तपसिलका जतिसुकै एजेन्डामा बहस गरे पनि सरकारको अन्तिम लक्ष्य समृद्ध देश र सुखीखुसी जनता हुनु पर्छ । जुनसुकै दलको सरकार बने पनि देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सके त्यो सरकार लोकप्रिय र सफल हुन्छ । जुन सरकार नागरिकको मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध भई काम गर्छ, त्यो सरकार असफल भएको संसारमै उदाहरण छैन ।

अन्त्यमा : 

दुई ठुला दल मिलेर दुई तिहाइको विश्वाससहित बनेको सरकारले देशमा शान्ति, समृद्धि, र राजनीतिक स्थिरता कायम गरी जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सके मात्र कांग्रेस एमाले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि हुन्छ । लोकतन्त्रपछि देशमा केही हुँदै नभएको होइन तर अझै पनि अँध्यारो पाटो, खास गरी आर्थिक समृद्धिको पाटो बाँकी छ । तमसोमा ज्योतिर्गमयमा सरकारको ध्यान जाओस् । नेपाल राजनीतिक अस्थिरतामा विश्व च्याम्पियन होइन, बरु छोटो अवधिमा देशलाई समृद्धिको शिखरमा पुर्याउन  विश्व च्याम्पियन हुन्छ भन्ने सन्देश गठबन्धन सरकारले दिनु पर्छ । नागरिकको आमचाहना पनि यही हो ।

(राजेन्द्र प्रसाद कोइराला (पीएचडी) वीरगञ्जस्थित ज्ञानदा एकेडमी स्कूलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवम् शिक्षाविद् हुनुहुन्छ ।)